विदेशांत काळा पैसा साठविलेल्यांची नावे जाहीर केली, तर त्या देशांशी झालेल्या द्विपक्षीय कराराचा भंग होईल अशी सबब गेल्या १६ ऑक्टोबरला पुढे केलेल्या केंद्र सरकारने अखेर सर्वोच्च न्यायालयातील आपल्या जोड प्रतिज्ञापत्रात काल तीन नावे उघड केली. गोव्याच्या उद्योजक राधा तिंबलो यांचेही नाव त्यात आहे. या तिघांविरुद्ध प्रत्यक्ष कारवाई सुरू झालेली असल्याने ही नावे उघड करता आली असा सरकारचा युक्तिवाद आहे. कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांची नावेही सरकारजवळच्या यादीत आहेत असे सूतोवाच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी एका वृत्तवाहिनीला नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत केले होते, परंतु ती नावेही काल सर्वोच्च न्यायालयास सादर झाली नाहीत. जसजशी नावांची छाननी होऊन प्रत्यक्ष कारवाई सुरू होईल, तसतशी नावे उघड केली जातील अशी सरकारची एकंदर भूमिका दिसते. अर्थात, त्यामुळे केंद्रातील भाजप सरकार केवळ आपल्याला राजकीयदृष्ट्या सोयीची ठरतील अशीच निवडक नावे उघड करीत आहे अशी टीका करण्याची संधी विरोधी पक्षीयांना मिळाली आहे. खरे तर भारत सरकारला विदेशात काळा पैसा ठेवलेल्यांची पहिली यादी मिळाली २००९ साली जर्मनीकडून. लिंचेस्टाईनमधल्या एलजीटी बँकेच्या खातेदारांची ती यादी होती. त्यानंतर २०११ साली फ्रान्सने एचएसबीसीच्या जिनिव्हा शाखेतील ७८२ खातेदारांची नावे भारत सरकारला दिली. मध्यंतरी आम आदमी पक्षानेही तथाकथित काळा पैसेवाल्यांची एक यादी आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केली होती. एवढी सगळी नावे हाताशी असूनही सरकार केवळ तीन नावे उघड करू शकले याचा अर्थ आजवर काळ्या पैशाच्या आघाडीवर ज्या गतीने तपासकाम व्हायला हवे होते, ते झालेले नाही असा होतो आणि त्याचा ठपका अर्थातच मागील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारवरही येतो. आयकर विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय यांनी या खातेदारांना नोटिसा बजावल्या, काहींकडून दंडही वसूल केला. परंतु केवळ दंड वसुल झाल्याने या मंडळींना रान मोकळे करून देणे योग्य होईल का हाही सवाल आहे. सर्वोच्च न्यायालयापुढे जी इन मिन तीन नावे उघड केली गेली, हे सगळे तुलनेने छोटे मासे आहेत. बड्या माश्यांपर्यंत सरकार अद्याप जाऊ शकलेले नसेल तर त्यामागची कारणे जनतेला आता कळायला हवीत. केवळ विदेशी बँकांनी खातेदारांची यादी दिली म्हणजे ते सगळे गुन्हेगार ठरतात असेही नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार प्रत्येक भारतीय वर्षाला १,२५,००० डॉलरपर्यंत रक्कम विदेशी बँकेत ठेवू शकतो. करबुडवेगिरी करून विदेशात पैसा ठेवला गेला असेल तर तो गुन्हा ठरतो आणि विदेशात ठेवल्या गेलेल्या पैशाचा स्त्रोत काय आणि तो वैध स्त्रोत आहे की अवैध हेही त्या प्रत्येक खातेदाराला सांगावे लागेल. काळ्या पैशाविरुद्ध सरकारला खरोखरच पावले उचलण्याची इच्छा असेल तर ही सारी कारवाई गतिमान झाली पाहिजे. नुसती सर्वोच्च न्यायालयात नावे उघड करणे पुरेसे नाही. जे दोषी असतील त्यांच्यावरील कारवाईही तेवढीच कडक असायला हवी. काळ्या पैशाचा विषय ऐरणीवर आल्यापासून विदेशी बँकांतील खातेदारांनी धडाधड खाती बंद करून पैसा अन्यत्र वळवला आहे. सोन्याच्या रूपात आयात करून काळा पैसा पांढरा करण्याची मोहीम जोरात आहे. या परिस्थितीत सरकारला काळा पैसेवाल्यांच्या मुसक्या आवळायच्या असतील, तर आप-परभावाला तिलांजली देत देशहित नजरेसमोर ठेवून निष्पक्ष कारवाई व्हावी लागेल. या विषयाला वाचा फोडणारे याचिकादार राम जेठमलानींनी तर नावे जाहीर करायलाही विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जे विशेष तपास पथक स्थापन केले गेले आहे, त्याच्याकडे ही नावे कारवाईसाठी सोपवा आणि त्याची परवानगी असेल तरच नावे उघड करा अशी त्यांची मागणी आहे. डोंगर पोखरून सरकारने उंदीर बाहेर काढल्याची टीका त्यांनी केली आहे. यादीतील आणखी नावे जाहीर करण्यासाठी आता सरकारवर दबाव वाढेल. त्यामध्ये कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांची नावे असल्याने येत्या काही दिवसांत तीही कदाचित जाहीर होतील. परंतु केवळ नावे जाहीर होणे पुरेसे नाही. देशाशी ज्यांनी खरोखर गद्दारी केली असेल, त्यांना सजाही व्हायला हवी, भले मग ते भाजपाचे असोत वा कॉंग्रेसचे!
