अंबानी स्फोटके प्रकरणाची व्याप्ती आता वाढत चालली आहे. पदावरून हटविण्यात आलेले मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी थेट महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना दरमहा शंभर कोटींची खंडणी मिळवण्याचे आदेश दिले होते असा सनसनाटी आरोप करून खळबळ माजवली आहे. देशमुख यांनी त्याला काल उत्तरही दिले. मात्र, प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेता देशमुख यांची गच्छंती आता अटळ आहे.
परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांचे स्वरूपच एवढे गंभीर आहे की ते स्वतःही त्यापासून आता नामानिराळे राहू शकत नाहीत, कारण त्यांच्या म्हणण्यानुसार जेव्हा हे सगळे सुरू होते, तेव्हा ते स्वतःच मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते आणि असे काही असेल तर त्यासंदर्भात आता हकालपट्टीनंतर मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिण्याऐवजी त्याच वेळी मुख्यमंत्र्यांना या प्रकाराबाबत अवगत करणे हे त्यांचे आद्य कर्तव्य होते. परंतु तेव्हा हे परमबीर गप्प राहिले याचा अर्थ त्यांचीही या प्रकाराला मूक संमती होती असाच होतो.
पदावरून हटविण्यात आल्यानंतर त्यांनी आता जे आरोप केले ते केवळ आकसापोटी केले गेले आहेत असेही म्हणता येत नाही, कारण त्यांनी दिलेल्या तपशिलातून या खंडणीखोरीच्या प्रकाराबाबतचा संशय नक्कीच दृढ होतो. बारमालक, रेस्तरॉं चालक, हुक्का पार्लरचे मालक यांच्याकडून ही खंडणीखोरी खरोखरच चालली होती का असा प्रश्न आता साहजिकच त्यातून उपस्थित होतो.
पोलीस दलाला अशा प्रकारची हप्तेबाजी नवी नक्कीच नाही, परंतु एका वरिष्ठ पदावरील अधिकारीच जेव्हा असे प्रकार चालत असल्याची कबुली देतो तेव्हा या प्रकरणाला अधिक गांभीर्य प्राप्त होते. त्यामुळे अंबानी निवासापुढील स्फोटके, मनसुख हिरेन हत्या या प्रकरणाबरोबरच आता ह्या खंडणी प्रकरणाचा स्वतंत्र रीतीने सखोल तपास होण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.
खंडणीखोरीच्या आरोपावरून आता महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापणे अटळ आहे. विशेषतः तेथील महाआघाडी सरकार सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी आजवर आकाशपाताळ एक करीत आलेले विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात मोठी आघाडी घेतलेली दिसते. ते दिल्लीच्या संपर्कात आहेत आणि या प्रकरणाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारमध्ये अस्थिरता निर्माण होण्याची ते प्रतीक्षा करीत आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्यासाठीही हे प्रकरण फार बोचरे बनले आहे, कारण ज्या गृहमंत्र्यावर एवढा गंभीर आरोप झाला ते तर त्यांच्याच पक्षाचे आहेत. हे प्रकरण गंभीर आहे याची कबुली पवार यांनी दिलेलीच आहे. ज्येष्ठ निवृत्त पोलीस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांच्याद्वारे या प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी व्हावी असे मत मांडून पवार यांनी आपल्या राजकीय धुरंधरपणाचेच दर्शन घडविले. यातून त्यांनी आपल्या रोखाने येणारे विरोधकांचे अस्त्र परस्पर परतवून लावले, परंतु रिबेरोंनी या विषयावर लेख लिहिला असला तरी चौकशीचा व्याप ते हाती घेणार नाहीत. आज आघाडीच्या घटक पक्षांची बैठक होईल व त्यात पुढील राजकीय घडामोडींची दिशाही ठरेल. मात्र, अंबानी स्फोटक प्रकरणाला आता केवळ दहशतवाद किंवा खंडणीखोरी एवढाच आयाम राहिलेला नाही, तर एक गंभीर राजकीय आयामही प्राप्त झालेला आहे आणि महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारच्या स्थैर्याचाही कस त्यात लागणार आहे. भारतीय जनता पक्षाने तर आता या प्रकरणी ठाकरे सरकारविरुद्ध रान पेटवले आहेच. भाजपने राज्यव्यापी आंदोलन महाराष्ट्रात सुरू केले आहे आणि हा विषयच एवढा स्फोटक आहे की ठाकरे सरकारसाठी तो निश्‍चितच अडचणीचा ठरल्यावाचून राहणार नाही.
अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटके ठेवताना मदतीसाठी वापरलेले वाहन मुंबई पोलिसांचे इथपासून ते प्रत्यक्ष स्फोटके ठेवणारेही पीपीई कीटमधून प्रत्यक्ष स्फोटके ठेवणारेही खुद्द सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे हेच होते इथपर्यंत मुंबई पोलिसांच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले होतेच. आता परमवीर सिंग यांच्या तोंडून वदल्या गेलेल्या खंडणी प्रकरणातून मुंबई पोलिसांची उरलीसुरली अब्रूही पणाला लागली आहे. आधी म्हटल्याप्रमाणे या आरोपातून स्वतः परमबीर सिंग स्वतः अंग काढून घेऊ शकणार नाहीत. आता होमगार्डमध्ये हकालपट्टी झाल्यानंतर त्यांना जो कंठ फुटला आहे तो आधी का फुटला नाही हा लाखमोलाचा सवाल मागे उरतोच. त्यामुळे केवळ त्यांनी अनिल देशमुखांकडे बोटे दाखवणे पुरेसे नाही. या प्रकरणात गृहमंत्र्याबरोबरच त्यांचीही चौकशी झाली पाहिजे. आपले पद गेले तर देशमुख देखील उद्या आणखी कोणाकडे तरी बोटे दाखवू शकतात. म्हणजेच ‘बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी’ हेच सध्या खरे ठरू लागले आहे. ह्या खंडणीखोरीच्या मुळापर्यंत जाण्यासाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीची आवश्यकता आता भासते आहे आणि केंद्रीय तपास यंत्रणा राजकीय कारणांखातर का होईना, परंतु यावर प्रकाश टाकू शकतील.
