फेसबुक आणि इंस्टाग्रामची मूळ कंपनी ‘मेटा’चे सीईओ मार्क झुकेरबर्ग यांनी केलेल्या तथ्यहीन विधानावरून केंद्र सरकार चांगलेच आक्रम झाले आहे. त्या विधानावरून माहिती आणि तंत्रज्ञान संसदीय समिती आक्रमक झाली असून, ते ‘मेटा’ला मानहानीचा समन्स पाठवणार आहे. मेटा अधिकाऱ्यांना 20 ते 24 जानेवारी दरम्यान माहिती आणि तंत्रज्ञान समितीसमोर चौकशीसाठी हजर राहावे लागणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष हे भाजप खासदार निशिकांत दुबे आहेत. झुकरबर्ग यांचे विधान भारतविरोधी असून, त्यांनी माफी मागितली पाहिजे, असे दुबे यांनी म्हटले होते.

मार्क झुकेरबर्ग 10 जानेवारी रोजी पॉडकास्टमध्ये म्हणाले होते की, 2024 हे वर्ष जगासाठी अशांततेचे ठरले आहे. कोविडनंतर अनेक देशांची सरकारे पडली. कोविड व्यवस्थित न हाताळल्यामुळे 2024 च्या निवडणुकीत भारतासह जगातील अनेक सरकारे पराभूत झाली. यावरून जनतेचा सरकारवरील अविश्वास दिसून येतो. लोकांच्या नाराजीचा आणि संतापाचा परिणाम जगभरातील निवडणूक निकालांवर झाला आणि सत्तेतील सर्व नेते हरले.
या प्रकरणी निशिकांत दुबे यांनी एक्सवर केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या पोस्टवर आपली प्रतिक्रिया दिली असून, मेटाला कडक शब्दात इशारा दिला आहे. माझी समिती या चुकीच्या माहितीसाठी मेटाला आव्हान देणार आहे. कोणत्याही लोकशाही देशाबाबतची चुकीची माहिती देशाची प्रतिमा मलिन करते. या चुकीबद्दल त्या संस्थेला भारतीय संसदेची आणि येथील लोकांची माफी मागावी लागेल, असे निशिकांत दुबे यांनी म्हटले आहे.
आम्ही मेटाच्या अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपा-एनडीएचा पराभव झाल्याची चुकीची माहिती देऊन जगाची दिशाभूल करत आहेत, असेही दुबे यांनी म्हटले आहे.