केंद्रातील एका पक्षाचे सरकार आणि राज्यातील दुसऱ्या पक्षाचे सरकार यांच्यातील संबंध बिघडले तर काय होऊ शकते त्याचा अनुभव गेला काही काळ तामीळनाडू आणि केरळची जनता घेत आहे. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राज्यपालांच्या एकूण व्यवहारातून राज्य सरकारशी असहकार प्रतीत होतो. मग राज्य विधानसभेत संमत झालेली विधेयके राजभवनात रोखून धरण्यापासून विधानसभा अधिवेशनातील अभिभाषणात परिच्छेद गाळणे अथवा अभिभाषणच न करणे अशा थेट संघर्षापर्यंत कुठलेही टोक गाठले जाऊ शकते. केरळ आणि तामीळनाडूमध्ये नुकत्याच राज्यपालांच्या अभिभाषणांवेळी जे नाट्य घडले ते ह्याच संघर्षाचे नवे अध्याय आहेत. तामीळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी आणि तामीळनाडूमधील द्रमुक सरकार यांच्यातील संघर्ष तर विकोपाला गेला आहे. राज्यपाल रवी यांनी रोखून धरलेली विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी तामीळनाडू सरकारला अगदी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने न भूतो अशा प्रकारे संविधानाच्या कलम 142 खालील अधिकारांचा वापर करून सदर विधेयके संमत झाल्याचे गृहित धरावे असा निर्णायक निवाडा दिला होता. राज्यपालांनी विधानसभेत संमत झालेल्या विधेयकांवर निर्णय देण्यास कमाल किती काळ घ्यावा ह्यासंबंधीचे दिशानिर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाला तेव्हा द्यावे लागले. विधानसभा अधिवेशनातील अभिभाषण हाही संघर्षाचा बिंदू ठरताना दिसत आहे. तामीळनाडूचे राज्यपाल रवी यांनी यंदाही अभिभाषण न करता सभात्याग करून गेल्या चार वर्षांतील ही अनुचित परंपरा कायम राखली. आपल्या अभिभाषणाच्या आधी राष्ट्रगीत वाजवले जात नाही, त्याऐवजी तामीळनाडूचे राज्यगीत लावले जाते हा मुद्दा त्यांनी प्रतिष्ठेचा बनवला आहे. आपल्या भाषणाआधी आणि नंतर राष्ट्रगीत न वाजवणे हा राष्ट्रगीताचे अवमान असल्याचे रवी यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे यंदाही त्यांनी आपल्या अभिभाषणाआधी तामीळनाडूचे राज्यगीत वाजताच सभात्याग करून निषेध नोंदवला. मुख्यमंत्री एम. के. स्टालीन यांनी नंतर राज्यपालांनी अभिभाषण वाचले असल्याचे गृहित धरणारा प्रस्ताव संमत करून घेतला आणि त्यानंतर सभापतींनी त्या भाषणाचा तामीळ अनुवाद वाचून दाखवला. केरळमध्ये राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी अभिभाषणात केंद्र सरकारच्या विरोधातील काही मुद्दे वगळून भाषण केल्याने तोही तेथे वादाचा मुद्दा ठरला आहे. केंद्र सरकार आर्थिक सहकार्य देत नसल्याने राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर मोठा ताण आला असल्याचे अभिभाषणाच्या मसुद्यात नमूद करण्यात आले होते. आर्थिक संघराज्यवादाच्या तत्त्वांना तिलांजली देणारी केंद्र सरकारची ही कृती राज्यासाठी कठीण व आर्थित तणावाला आमंत्रण देणारी ठरली असल्याचा परिच्छेद राज्यपालांच्या भाषणाच्या मसुद्यात समाविष्ट केला गेला होता, जो आर्लेकर यांनी वाचला नाही. विधिमंडळाने केलेले ठराव मंजूर करण्यात विलंब लावला जात असल्याची टीकाही त्यांनी वाचणे टाळले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय घटनापीठाकडे पाठविला असल्याचा उल्लेखही त्यांनी वाचला नाही. करांतील वाटा आणि सानुग्रह अनुदान हा राज्यांचा घटनात्मक अधिकार असून ती खिरापत नव्हे. त्याबाबत घटनात्मक यंत्रणेवर दबाव आणला जात असेल तर ती संघराज्यवादास तिलांजली ठरेल हे वाक्यही राज्यपाल आर्लेकरांनी वाचले नाही. राज्यपालांच्या अभिभाषणातील काही भाग राज्यपालांना पसंत नसेल तर तो वगळता येतो का हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. प्रथेनुसार राज्यपालांचे अभिभाषण हे जरी राज्यपाल वाचत असले, तरी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला मसुदाच तेथे वाचला जात असतो. ब्रिटनमध्ये सांसदीय अधिवेशनाच्या आधी राजघराण्याकडून भाषण वाचले जाई, तीच प्रथा आपल्याकडेही अनुसरली गेली. राज्यपाल हा केंद्राचा प्रतिनिधी असतो आणि केंद्र आणि राज्य यांच्यात समन्वयाची भूमिका त्याने पार पाडावी अशी अपेक्षा असते. मात्र, दुर्दैवाने केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील बेबनाव आजकाल एवढ्या थराला गेलेला आहे की शत्रुत्वाच्या भावनेनेच एकमेकांकडे पाहिले जाऊ लागले आहे. भारतीय संघराज्य प्रणालीस हे अत्यंत मारक आहे. राज्यपालांनी आपण कोणत्या पक्षाचे प्रतिनिधी नाही हे स्मरण ठेवले पाहिजे आणि राज्य सरकारांनीही राज्यपालांच्या तोंडून केंद्राविरुद्धची गरळ ओकण्याचा प्रयत्न थांबवला पाहिजे. केंद्र आणि विरोधी पक्षांच्या ताब्यातील राज्य सरकारांमधील संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने अत्यंत गांभीर्याने प्रयत्न होण्याची गरज आहे. कधी नव्हे एवढे हे संबंध सध्याच्या परिस्थितीत खालावलेले दिसत आहेत आणि हे भारतासारख्या बहुभाषिक, वैविध्ययुक्त संघराज्यास अतिशय मारक आहे.