- – दत्ता भि. नाईक
बेसुमार खर्चामुळे देश ऋणजालात कसा फसू शकतो याचे श्रीलंका हे एक उदाहरण आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ताब्यात घेऊन त्याला आपल्या दावणीला बांधण्याचा प्रयत्न चीन करू शकतो. त्याचा दाह भारतालाच सहन करावा लागणार आहे. भारत सरकारने जपून पावले टाकली पाहिजेत.
जनता रस्त्यावर उतरली म्हणजे प्रस्थापित व्यवस्थेचे काहीही चालत नाही, हा आतापर्यंतच्या इतिहासाचा दाखला आहे. श्रीलंकेत जे सध्या घडत आहे ते पाहता सरकारने जनहिताची चिंता केली नाही तर परिस्थिती कोणते वळण घेऊ शकते याचे हे उत्तम व प्रत्यक्ष उदाहरण आहे. २०२२ चा अख्खा जुलै महिना श्रीलंकेतील जनतेच्या उद्रेकाची कहाणी घेऊन आलेला आहे. यापूर्वी एप्रिल महिन्यात असाच जनक्षोभ उसळला होता. जनतेने संसदेला घेराव घातला होता. जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे किमती भडकल्या आहेत. उद्योगधंद्यांसाठी आवश्यक असलेली वीज बारा-बारा तास गायब असते. त्यामुळे बेकारी वाढते. हे सर्व प्रश्‍न आजही तसेच आहेत. एप्रिल ते जुलै या तीन महिन्यांच्या काळात परिस्थिती अतिशय हाताबाहेर गेलेली आहे.
नोकरीच्या शोधात परदेशगमन
निरनिराळ्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थांकडून देशाने घेतलेल्या कर्जाची रक्कम एकावन्न अब्ज डॉलर एवढी आहे व त्यावरील व्याज भरणेच आज कठीण होऊन बसले आहे. अर्थमंत्रालयाच्या अहवालानुसार देशाजवळ पंचवीस अब्ज डॉलर इतके वापरयोग्य परदेशी चलन आहे. सन २०२६ पर्यंत पंचवीस अब्ज डॉलर इतकी रक्कम परतावा म्हणून भरावयाची आहे. परंतु चालू वर्षाची रक्कम भरणेच सध्या अशक्य आहे. सध्या श्रीलंकेचा रुपया ऐंशी टक्क्यांनी घसरलेला आहे, तर त्याचे मूल्य एका अमेरिकी डॉलरमागे रुपये तीनशे साठ एवढे बनले आहे. चलनफुगवटा साडेचौपन टक्क्यांपर्यंत वाढला असून त्यांच्याच केंद्रीय बँकेच्या अनुमानानुसार तो सत्तर टक्क्यांपर्यंत नजीकच्या काळात जाऊ शकतो.
संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्नविषयक अहवालानुसार श्रीलंकेतील दहापैकी नऊ परिवार एखादे जेवण घेत नाहीत वा भोजनाची चालढकल करतात. अडीच कोटी लोकसंख्येपैकी तीस लक्ष जनतेला मानवतेच्या पोटी आपत्कालीन व्यवस्था म्हणून मदत दिली जाते. अत्यावश्यक औषधे व उपकरणे मिळवण्याकरिता डॉक्टर मंडळीनी समाजमाध्यमांद्वारा जगातील लोकांना आवाहन केलेले आहे. मोठ्या संख्येने नागरिक पारपत्र मिळवून नोकरीच्या शोधात परदेशात जात आहेत. सरकारी नोकरांना शेती करण्यासाठी सुट्‌ट्या दिल्या जात आहेत.
राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षा यांच्या सरकारने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी बोलणी केली. याशिवाय त्यांच्या सरकारने चीन व भारत धरून अनेक देशांना मदतीसाठी हाक दिली. भारत सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे भारताने श्रीलंकेला या वर्षी तीन अब्ज ऐंशी लाख डॉलर एवढी मदत दिली आहे. चीनने प्रकटपणे कोणतीही घोषणा केलेली नसली तरी या द्वीपवजा देशाचे ऋण नियमित करण्यासाठी आम्ही साहाय्य केल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाने काही लक्ष डॉलरच्या घरात मदत केली आहे.
सगळाच सावळागोंधळ
हे सारे का घडले यामागे सरळपणे लक्षात येणारा घटनाक्रम आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, देशाच्या अमदानीपेक्षा खर्च नेहमीच जास्त होता. निर्यातीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे देशाचा आर्थिक स्तर कमी होत गेला. याशिवाय २०१९ साली राजपक्षा यांच्या सरकारने बर्‍याच प्रमाणात करमाफी केली. कोविड- १९ मुळे पर्यटन उद्योगाने मार खाल्ला. २०२० पासून आर्थिक व्यवहारात घसरण चालूच राहिली. त्यामुळे श्रीलंका आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारात पिछाडीला जाऊ लागला. रासायनिक खतांमुळे जमीन नापीक बनली म्हणून सरकारने अचानक सेंद्रीय खतांचा वापर करण्यास शेतकर्‍यांवर बंधन घातले. याचे प्रमाण न समजल्यामुळे उत्पादन वाढण्याऐवजी कमी होत गेले.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येताच राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षा यांनी पदाचा राजीनामा दिला, तर प्रधानमंत्री रानील विक्रमसिंघे यांनीही त्यागपत्र देऊन स्वतःची जबाबदारीतून मुक्तता करून घेतली. तीस दिवसपर्यंत सभापती महिंद्रा यापा अबेयवर्देना यांच्या हातात सर्व सूत्रे जातील, परंतु परिस्थिती मात्र वेगळीच आहे. जनक्षोभ सहजासहजी आटोक्यात येईल असे वाटत नाही.
राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासस्थानी जनतेने प्रवेश तर केलाच, पण स्वतःच्या घरात असल्यासारख्या तेथील वस्तू वापरणे, छोटा-मोठा खेळ खेळणे, स्विमिंगपूलमध्ये जलविहार करणे यांसारखे प्रकार चालू ठेवले. १० जुलैच्या बातमीनुसार राष्ट्राध्यक्षांच्या घरात घुसलेल्यांना त्याचक्षणी एक कोटी अठ्‌ठ्याहत्तर श्रीलंकन रुपये एवढी पुंजी सापडली. अर्थात हा प्रकार एवढ्यावरच थांबणारा नव्हता.
सगळा सावळागोंधळ चालू असतानाच श्रीलंकेतील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन राष्ट्रीय सरकार बनवण्याचा पर्याय पुढे केला. देशातील सत्ताधारी श्रीलंका पोदुजना पेरामुना या पक्षाच्या फुटीर गटाचे नेते विमल वीरावंसा यांनी ही कल्पना उचलून धरली.
दुसर्‍या फुटीर गटाचे नेते वासुदेवा ननयक्कारा यांचे तर म्हणणे आहे की, राजपक्षा यांनी १३ जुलै रोजी राजीनामा देणार असल्याचे म्हटले असले तरी त्यांच्या राजीनाम्याची वाट न पाहता सर्वपक्षीय राष्ट्रीय सरकार बनवणे घटनाबाह्य ठरणार नाही.
या चर्चेचे गुर्‍हाळ चालू असतानाच आंदोलकांनी प्रधानमंत्र्यांच्या खाजगी घराला आग लावली. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, ही आग पोलिसांनीच लावली असून प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे यांना पळून जाण्यासाठी उपयुक्त वातावरण तयार करण्यासाठीच पोलिसांनी हे कृत्य केले आहे. तरीही लष्करप्रमुख शवेंद्र सिल्वा यांनी जनतेला शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे.
आणीबाणीची घोषणा
गेली दोन दशके राजपक्षे यांच्या घराण्याचे श्रीलंकेवर असलेले वर्चस्व आता संपुष्टात येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. श्रीलंकेत सध्या आणीबाणी घोषित करण्यात आली आहे. आतापर्यंत आणीबाणी घोषित करण्याची ही पंधरावी वेळ आहे. २७ मे १९५८ ते १३ मार्च १९५९ असा पहिल्या आणीबाणीचा काळ होता. गेल्या चार महिन्यांत तीन वेळा आणीबाणी घोषित करण्याचा विक्रमही याच देशाने केला आहे. १ एप्रिल २०२२ रोजी वीज कपात व दरवाढ यांच्याविरोधात आंदोलक जेव्हा रस्त्यावर उतरले होते तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया यांनी आणीबाणी पुकारली होती. परंतु अल्पावधीतच म्हणजे पाच दिवसांनी मागे घेण्यात आली. ६ मे २०२२ रोजी पुन्हा देशात आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली. यावेळेस राष्ट्राध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे आंदोलक हिंसक बनले होते. आता दि. १३ जुलै रोजी अध्यक्ष व प्रधानमंत्री देशाला निर्नायकी अवस्थेत सोडून गेले असून पुन्हा एकदा आणीबाणीची घोषणा केली गेली आहे.
राष्ट्राध्यक्ष गोटाबया राजपक्षे देश सोडून पळून जाण्याची तयारी करीत असल्याच्या बातम्या येत होत्या, तर आता ते मालदीवला पळून गेलेले असून तिथून ते सिंगापूरला जातील अशी वृत्तसंस्थांनी दिलेली माहिती आहे. त्यांनी ईमेलद्वारा आपला राजीनामा पाठवून दिला आहे. प्रधानमंत्री रनील विक्रमसिंघे हेसुद्धा पळून गेल्याचे वृत्त आहे. त्यांनी सेनादले व पोलिसांना विशेष अधिकार दिलेले आहेत. हिंसक व आक्रमक आंदोलकांना बळाचा वापर करून हुसकावून लावण्याचे आदेश त्यांना दिले गेले आहेत. हा लेख वाचकांच्या हातात पडेपर्यंत हिंसाचारात वाढ झाली तर गोळीबारात मरण पावणार्‍यांची संख्या वाढू शकते. आतापर्यंत एका युवकाचा गोळीबारात जखमी झाला असता रुग्णालयात मृत्यू ओढवल्याचे वृत्त आहे.
श्रीलंका हे द्वीपराष्ट्र सुखवस्तू व भारतापेक्षा प्रगतिशील आहे असे प्रतिपादन करणार्‍या अमर्त्य सेन यांच्यासारख्या नोबेल पुरस्कारप्राप्त अर्थशास्त्रज्ञाचे म्हणणे खोटे पाडणारी ही घटना आहे. जनक्षोभासमोर सत्तेचे काहीही चालत नाही असा संदेश देणारे हे आंदोलन आहे. युरोपमध्ये अशा प्रकारच्या आंदोलनाची सवय फ्रान्सला आहे. परंतु त्यांच्या समस्या बहुतेक राजकीय असतात. बेसुमार खर्चामुळे देश ऋणजालात कसा फसू शकतो याचे श्रीलंकेतील घटनाक्रम हे एक ठळक उदाहरण आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ताब्यात घेऊन त्याला आपल्या दावणीला बांधण्याचा प्रयत्न चीन करू शकतो. त्याचा दाह भारतालाच सहन करावा लागणार आहे. भारत सरकारने जपून पावले टाकली पाहिजेत.
