- डॉ. गिरधर पाटील
भारताची अर्थव्यवस्था २०२२ पर्यंत पाच लाख कोटी अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट या सरकारने ठेवले आहे. शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. कारण औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्र हे सध्या मंदीच्या छायेत आहेत. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप हे देखील रडतखडत चालू आहेत. अशा स्थितीत ही अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियनपर्यंत न्यायची असेल तर शेतीतील गुंतवणूक आणि उत्पन्न वाढवल्याशिवाय पर्याय नाही.
मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील पहिल्या अर्थसंकल्पातून पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांच्या पदरी ङ्गारसे काही पडलेले नाही. या सरकारने शेतकर्‍याला गरीब, वंचित घटकांच्या पातळीवर आणून ठेवले आहे. शेतकरी हा देशाचा प्रमुख उत्पादक आहे. त्याच्या उत्पादनावर देशाची अर्थव्यवस्था चालते; पण तशी कुठलीही भावना यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. नव्वदीच्या दशकानंतर आपण जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारल्याचे सांगितले जात असले तरी आजही आपली अर्थव्यवस्था बंदिस्त आणि खुली यांचे मिश्रणच आहे. त्याचेच प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पामध्ये दिसते आहे.
एका बाजूला काही कल्याणकारी योजना आणि दुसरीकडे सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण या जागतिकीकरणासारख्या बाबी यांचे एक मिश्र स्वरूप या अर्थसंकल्पामध्ये दिसते, तसेच या अर्थसंकल्पाची दिशाही निश्‍चित नाही. महासत्ता बनायला निघालेला भारत जागतिकीकरणाच्या दिशेने जाणार आहे की बंदिस्त अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने याची उकलही यातून होत नाही, कारण गरीबांचा गॅस आणि वीज देणे, हा समाजवादी विचार आहे; पण त्याच वेळी सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करण्याचा जागतिकीकरणाचा विचार अमलात आणला जात आहे. या दोन्ही परस्परविरोधी बाबी एकाच अर्थसंकल्पात कशा येऊ शकतात?
शेतीतील गुंतवणुकीबद्दल तर अर्थमंत्री काहीच बोलल्या नाहीत, तसेच सिंचनाबाबत, जनुकीय सुधारित बियाणांच्या तांत्रिक आणि धोरणात्मक बाबींसाठी निधीच्या तरतुदीविषयीही काहीच भाष्य करण्यात आले नाही. गेल्या दोन-तीन अर्थसंकल्पांमध्ये शेतमालाला किमान हमीभाव देता यावा यासाठी बाजार स्थिरीकरण निधी म्हणजेच मार्केट स्टॅबिलायझेशन ङ्गंडसाठी २००-५०० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. या अर्थसंकल्पामध्ये त्याविषयी एक शब्दही काढलेला नाही, याचे कारण जीएसटीच्या माध्यमातून सरकारचे उत्पन्न निश्‍चित झाले आहे. त्यात ङ्गार काही वाढ होण्याची शक्यता नाही. उलट राजकीय सोयीसाठी सरकारला जीएसटीत कपातच करावी लागणार आहे. त्यामुळे निधीची कमतरता आणि चुकीच्या ठिकाणी त्याची गुंतवणूक अशा कोंडीत सापडलेला हा अर्थसंकल्प आहे.
मेट्रो, महामार्ग, इकॉनॉमिक कॉरीडॉर आदी अर्थसंकल्पातील बर्‍याचशा योजना ह्या शहरी भागासाठीच आहेत. शेतीचे उत्पन्न वाढावे अशी एकही ठळक आणि प्रभावी योजना आपल्याला निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात दिसत नाही.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अन्नदाता शेतकर्‍याला उर्जादाता बनवणार असल्याचे आपल्या भाषणात म्हटले आहे. मागील काळात या सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शेतकर्‍यांंनी डाळींचे भरघोस उत्पादन घेतले होते. आता तेलबियांबाबतही शेतकरी सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देतील अशी सरकारला अपेक्षा आहे. पण तसे करणे म्हणजे शेतकर्‍यांना दुप्पट मार आहे. शेतकर्‍यांनी डाळीच्या उत्पादनात मदत केली, पण सरकारने त्याला भाव न देता वार्‍यावर सोडले. व्यापार्‍यांनी किमान हमीभावापेक्षा कमी दराने डाळीची खरेदी केली. दुसरी गोष्ट म्हणजे तेल आयात करणार्‍या लॉबीचा सरकारवर मोठा दबाव आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी तेलबियांचे उत्पन्न वाढवावे असे म्हटले जात असेल तरीही ते प्रत्यक्षात शक्य होईलच असे मला वाटत नाही, कारण लॉबीकडून त्यामध्ये पर्यावरणाचे, जागतिक व्यापार संघटनांचे निकष सांगून अडवणूक केली जाण्याची शक्यता आहे.
वास्तविक, गेल्या काही वर्षांत शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल होत गेलेला आहे. असे असताना त्याला सक्षम करण्यासाठी भरभक्कम आणि शाश्‍वत उपाययोजनांची अपेक्षा होती, पण तसे झालेले नाही. अर्थसंकल्प ही संसदेची आणि सरकारची एक औपचारिकता आहे. पण अर्थसंकल्पातील तरतुदी प्रत्यक्षात उतरतात का, त्यांचे लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थींपर्यंत पोहोचतात का हे पाहण्याची यंत्रणा आपल्याकडे नाही. अर्थसंकल्पातील तरतुदी, निधीचे हस्तांतरण, केंद्राच्या जबाबदार्‍या, राज्याच्या जबाबदार्‍या यांविषयी जनसामान्य अनभिज्ञच असतात. त्यामुळेच केवळ घोषणांचा पाऊस पडतो आणि काही काळात तो सुकून जातो. यावेळीही ही परंपरा कायम दिसून येत आहे.
आज केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातील अनेक राज्याचे दुष्काळाच्या झळांनी त्रस्त झाली आहेत. शेतकरी प्रचंड चिंतेत आहे. दुष्काळाबाबतीत तात्पुरत्या, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन योजना असे तीन प्रकार असतात. तात्पुरत्या योजना आपण संकटकालीन निधीतून भागवतो. मध्यकालीन योजना ही राज्यांची जबाबदारी असते. दीर्घकालीन म्हणजे धोरणात्मक योजना ही केंद्राची जबाबदारी असते. पण या अर्थसंकल्पात दुष्काळ या शब्दाचा उल्लेखही अर्थमंत्र्यांनी केला नाही, याचे सखेद आश्‍चर्य वाटते. जलशक्ती हे नवे खाते सुरू करण्यात आले असून त्यामध्ये दुष्काळाबाबत काही योजना आहेत. पण, धरणे बांधणे, कालवे बांधणे, सिंचनासाठीचा निधी, सिंचन सुविधा, ठिबक सिंचन आदींचा विचारच झालेला दिसत नाहीये. तसेच मेकॅनिझम ऑङ्ग ङ्गार्मिंग, प्रक्रिया उद्योग, निर्यात धोरणे याबाबत प्रोत्साहन देणारे काही स्पष्ट धोरण दिसत नाही.
अर्थसंकल्पामध्ये ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा, रस्ते, वीज यांसाठी बराच खर्च करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पण शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला भाव मिळत नाही त्याचे काय? कृषीउत्पन्न बाजार समित्या चुकीच्या पद्धतीने काम करताहेत, तिथे भ्रष्टाचार बोकाळला आहे त्याविषयीच्या मूलभूत सुधारणांचा विचारही अर्थसंकल्पात नाही.
भारताची अर्थव्यवस्था २०२२ पर्यंत पाच लाख कोटी अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट या सरकारने ठेवले आहे. शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, कारण औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्र हे सध्या मंदीच्या छायेत आहेत. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप हे देखील रडतखडत चालू आहेत. अशा स्थितीत ही अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियनपर्यंत न्यायची असेल तर शेतीतील गुंतवणूक आणि उत्पन्न वाढवल्याशिवाय पर्याय नाही, पण अर्थसंकल्पात त्याच शेतीवर काहीही भर दिलेला दिसत नाही. शेतकर्‍याला मदतपात्र घटक म्हणून वागणूक दिली आहे. वास्तविक, शेतकर्‍याला एक उत्पादक घटक मानून योग्य वागणूक दिली तर तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र पालटू शकतो, याचा सरकारला विसर पडलेला दिसत आहे.
