राज्यातील वाढत्या अपघातांचे खापर सरकारने आता बेशिस्त वाहन चालकांवर फोडले आहे. यापूर्वी राज्यातील नव्वद टक्के अपघात हे मद्यपि चालकांमुळे होतात, असे एक विधान सरकारने केले होते, परंतु राज्यात मद्याचा महापूर वाहण्यास जबाबदार कोण, सरकारच ना, असा सवाल आम्ही तेव्हा केला होता. त्यामुळे आता केवळ बेशिस्त वाहनचालकांवर खापर फोडून सरकार नामानिराळे होऊ पाहते आहे. वाहनचालकांची बेशिस्त हे राज्यातील वाढत्या अपघातांचे एक कारण जरूर आहे, परंतु सतत होणाऱ्या अपघातांचे तेच एकमेव कारण नक्कीच नाही. रस्त्यांची दारूण दुःस्थिती, सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या नियोजनशून्यतेमुळे ठिकठिकाणी निर्माण झालेले धोकादायक चक्रव्यूह, वाहतूक व्यवस्थापनाचा आणि कारवाईच्या धाकाचा पूर्ण अभाव, अशा अनेक गोष्टी अपघातांस प्रामुख्याने कारण ठरत आहेत आणि वाहनचालकांत ही बेशिस्त वाढण्यास पुन्हा कोण जबाबदार आहे याचाही विचार येथे व्हावा लागेल. बेशिस्त वाहतुकीला शिस्त लावणे ही शेवटी सरकारचीच जबाबदारी ठरते.
राज्यात मुळात वाहनांची संख्या पंधरा लाख चाळीस हजारांवर गेलेली आहे. दरडोई एक वाहनाचे प्रमाण आपण लवकरच गाठू. मारुतीच्या शेपटीप्रमाणे वाहनांची संख्या वाढतेच आहे. राज्यातील प्रमुख महामार्गांचे केंद्र सरकारच्या कृपेने रुंदीकरण झाले, परंतु तेथील वाहतुकीवर जे नियंत्रण हवे, त्याचा पत्ताच नाही अशी स्थिती आहे. त्यामुळे कोणी कोणाला जुमानत नाही आणि वाहने भरधाव आणि बेदरकारपणे चालवली जातात. राज्यात उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात जे भीषण, प्राणघातक अपघात घडत आहेत, त्यांची आकडेवारी पाहिली तर उत्तर गोव्यात सर्वाधिक अपघात हे केवळ पणजी, म्हापसा आणि पर्वरीत, तर दक्षिण गोव्यात सर्वाधिक अपघात हे फोंडा, वेर्णा आणि वास्कोत होत असल्याचे पोलिसांचीच आकडेवारी सांगते. याचाच सरळसाधा अर्थ पणजी, म्हापसा, फोंडा, मडगाव, वास्को या शहरांकडे जाणारे नव्याने रुंदीकरण झालेले महामार्गच भीषण अपघातांस आमंत्रण देऊ लागले आहेत. या महामार्गांवर वाहतूक पोलिसांनी लक्ष केंद्रित केले आणि मद्यधुंद किंवा भरधाव वाहने चालवणाऱ्यांवर कडक नजर ठेवली व दंड ठोठावला, तर राज्यातील अपघातांची संख्या निम्म्यावर येईल. वाहतुकीला शिस्त लावण्याचे काम कोणाचे? सरकारचेच ना? राज्यात गेल्या पन्नास दिवसांत पन्नास माणसे अपघातात मृत्युमुखी पडली आहेत. दिवसागणिक हसते खेळते संसार उद्ध्वस्त होत आहेत आणि याची जबाबदारी घेण्याचे सोडून वाहन चालकांवरच खापर काय फोडता आहात?
मुळात सरकारने अपघात रोखण्यासाठी ज्या गोष्टी करायला हव्या होत्या, त्या केल्या का? अपघातांना रोखण्यासाठी जी रस्ता अभियांत्रिकी समिती नेमली गेली आहे, ती राज्यातील अपघातांच्या कारणांचा ‘सखोल अभ्यास’ करणार होती, तिने आतापर्यंत काय दिवे लावले? हा अभ्यास झाला का? झाला नसेल तर का झाला नाही? झाला असेल, तर त्या सूचनांना अनुसरून अपघात रोखण्यासाठी कोणते प्रयत्न झाले? एवढ्याशा गोव्यामध्ये वर्षाकाठी सरासरी तीन हजार अपघात पोलिसांत नोंद होतात व त्यामध्ये तीनशेच्या आसपास बळी जातात. यातील सर्वाधिक बळी हे दुचाकीस्वारांचे असतात हे वास्तव भीषण आहे. नोकरीधंद्याला जाणारी माणसे मुळात स्वतःच्या वाहनाने का प्रवास करतात? कारण राज्याची सार्वजनिक वाहतूक सेवा अत्यंत बेशिस्त आणि बिनभरवशाची आहे. उपनगरांतून शहरांत येण्यासाठी देखील कार्यक्षम सेवा आपल्याकडे नाही. इतर राज्यांतील प्रमुख शहरांत सार्वजनिक बसव्यवस्थेसाठी स्वतंत्र मार्ग आरक्षित ठेवलेला असतो, त्यामुळे कोणताही खोळंबा न होता त्यातून सुरक्षित व सुरळीत प्रवास करता येत असल्याने प्रवासी आपल्या खासगी वाहनाऐवजी सार्वजनिक वाहनाने कामावर जाणे येणे पसंत करतात, त्यामुळे रस्त्यावरील वाहतुकीचे प्रमाण कमी होते आणि अपघात टळतात. महामार्ग जेव्हा चौपदरी, सहापदरी होतात, तेव्हा लेनचा योग्य वापर होणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. गोव्यात बहुपदरी रस्ते झाले, परंतु कोणती लेन कोणत्या प्रकारच्या वाहनांसाठी याचा काही धरबंदच दिसत नाही. तशा स्पष्ट सूचना देणारे फलक देखील कुठे नाहीत. जो ज्याला हवे तेथून वाहने दौडवत असतो. त्यामुळे अपघाताची शक्यता वाढते आणि ही वाहने अत्यंत भरधाव असल्याने अपघात होतो, तेव्हा हकनाक बळी जातात. त्यामुळे वाहन चालकांवर खापर फोडून नामानिराळे होण्यापेक्षा सरकारने या अपघातांची जबाबदारी स्वीकारावी आणि ते कमी करण्यासाठी काय काय करता येईल त्याचा गांभीर्याने व युद्धपातळीवर विचार करावा व विनाविलंब कार्यवाही करावी.
