केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी अधिसूचित केलेल्या शिक्षणाधिकार कायद्याच्या धर्तीवर स्वतःची नियमावली केवळ गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांनी अद्यापही केलेली नाही, असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी काल सांगितले.
या कायद्यामुळे देशातील अनेक राज्यांमध्ये शाळांमधील मुलांची गळती कमी झाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ही राज्ये लवकरच ही नियमावली तयार करतील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ही नियमावली तयार करताच त्यांनाही केंद्रीय अनुदान मिळायला सुरूवात होईल असे सिब्बल म्हणाले.
एक एप्रिल २००९ रोजी शिक्षणाधिकार कायदा केंद्राने अधिसूचित केला, त्याला आज ३ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने सिब्बल यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर शाळेतील मुलांच्या गळतीचे प्रमाण सन २००९ मधील ९.१ टक्क्यांवरून २०१०-११ मध्ये ६.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचे ते म्हणाले. या कायद्यानुसार देशातील ३२ राज्यांनी आपले नियम अधिसूचित केले आहेत, मात्र गोवा आणि कर्नाटकने अद्यापही ते केलेले नाही, असे ते म्हणाले. ३१ राज्यांनी शालेय अभ्यासक्रम इ. संदर्भात निर्णय कोणी घ्यायचे तेही अधिसूचित केलेले आहे, असे सिब्बल यांनी सांगितले. शिक्षणाधिकार कायद्याच्या योग्य व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांनी शाळांमध्ये पाठ्यपुस्तके आणि गणवेश शालेय वर्षाच्या प्रारंभीच उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. शिक्षकांचे अनुदान, देखभालीसाठीचे अनुदान आदी रक्कमही वेळच्या वेळी दिली गेली पाहिजे, असे सिब्बल म्हणाले. समाजातील कमकुवत घटकांसाठी शिक्षणाधिकार कायद्यातील तरतुदींनुसार शाळांत प्रवेश देण्यावर राज्य सरकारांनी देखरेख ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक शाळेत तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करण्यासंदर्भात मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शिक्षणाधिकार कायद्याचे खरे फायदे येत्या तीन वर्षांत दिसून येतील. आताच काही सकारात्मक चिन्हे दिसू लागली आहेत असे सिब्बल यांनी नमूद केले. या कायद्यामुळे बिहारमधील मुलांच्या शाळेतील गळतीचे प्रमाण ७ टक्के, झारखंडमध्ये ५ टक्के, नागालँडमध्ये ६ टक्के आणि उत्तर प्रदेशमध्ये साडेपाच टक्के खाली आल्याचे सिब्बल म्हणाले. हरियाणा आणि मिझोराम या राज्यांमध्ये मात्र गळतीचे प्रमाण वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले.