गेली चार दशके देशाचे राजकारण आणि समाजकारण ढवळून काढणार्‍या अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निवाडा लवकरच येणार आहे. हा निकाल कसाही लागला तरी त्यातून देशात दंगली आणि हिंसाचाराचे लोण पसरू नये आणि धार्मिक तेढ वाढू नये यासाठी समाजामध्ये शांती आणि सौहार्दाचा संदेश देण्यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने भाजप आणि संघपरिवाराच्या कार्यकर्त्यांना कामाला लावल्याचे दिसते आहे. या आंदोलनाची भावनिक धग ज्या घटकांनी वाढवत नेली आणि अयोध्येतील राममंदिराच्या मुद्द्याला एक राष्ट्रीय मुद्दा बनविले, त्यांनाच आज शांती आणि सौहार्दाचा संदेश देत देशभरात हिंडावे लागते आहे, हा एक काव्यगत न्यायच म्हणावा लागेल. भारतीय जनता पक्षाचा सत्तेच्या दिशेने झालेला सारा प्रवासच मुळी अयोध्या आंदोलनाच्या पायावर उभा आहे. १४ ऑगस्ट १९८९ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अयोध्येतील विवादित स्थळी ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश दिल्यापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने विश्व हिंदू परिषदेच्या आणि बजरंग दलाच्या माध्यमातून तो विषय देशभर तापवत नेला. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्यास सांगितले असताना ८९ साली अयोध्येत राममंदिराचा शिलान्यास केला गेला, कारसेवा सुरू केली गेली, देशभरात गंगाजलाच्या यात्रा काढल्या, धर्मसंसदा घेतल्या, गावागावातून विटा गोळा केल्या आणि शेवटी ६ डिसेंबर १९९२ चा तो दिवस उजाडला, त्या दिवशी जे घडले त्याने या देशाचे राजकारण आणि समाजकारण कायमचे पालटून टाकले! रामजन्मभूमीसारखा भावनिक विषय अशा प्रकारे राष्ट्रीय पातळीवर नेणार्‍या संघपरिवाराला आज या प्रकरणी येणार्‍या निवाड्यातून काही विपरीत घडू नये याची चिंता सतावते आहे, कारण केंद्रात आणि बहुतेक राज्यांत त्यांची सत्ता आहे. विरोधात असताना एखादे आंदोलन चालवणे वेगळे आणि सत्तेत असताना त्या आंदोलनाची झळ पोहोचणे वेगळे. त्यामुळे भाजप आणि संघपरिवाराने आज शांतीदूत बनून देशव्यापी मोहीम आखलेली आहे. अयोध्याप्रश्नी अनावश्यक वक्तव्ये कोणी करू नयेत असा इशारा स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना द्यावा लागला, कारण अशा एखाद्या बेजबाबदार वक्तव्यातून देशाची प्रतिमा मलीन होऊ शकते. आज संपूर्ण जगामध्ये भारताला एक सन्मानाचे स्थान आहे. जगभरातील गुंतवणूकदारांना भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आकृष्ट करून या देशाची अर्थव्यवस्था दृढमूल करायची असेल तर मुळात देशामध्ये शांतता आणि विकासास पूरक वातावरण आवश्यक असते. कोणत्याही देशामध्ये एखादी व्यत्ययकारक घटना घडते, तेव्हा त्याचे दूरगामी अनिष्ट परिणाम त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर, परिणामी जनतेच्या जीवनावर घडत असतात. शेवटी त्या अनिष्ट गोष्टींची अंतिमतः झळ पोहोचते ती आम जनतेलाच. तिच्या रोजच्या जगण्याच्या संघर्षाची सोडवणूक होणे दूरच, उलट त्यामध्ये अनेक नवे अडथळे त्यातून निर्माण होत असतात. रोजच्या जगण्यामध्ये निर्माण होणारे हे अडथळे धर्म, जात, प्रांत, भाषा भेद पाहात नाहीत. ते सर्वांना सारखेच झेलावे लागतात. राष्ट्राची प्रगतीच्या दिशेने चालणारी पावले क्षणांत मागे हटलेली असतात, ज्यांचा दुष्परिणाम दीर्घकालीन असतो. त्यातून सावरून सुस्थिर व्हायला मग वर्षे जावी लागतात. अयोध्या निवाड्याच्या संदर्भामध्ये हे भान आज प्रत्येकाला असले पाहिजे. खरे म्हणजे शांती आणि सौहार्द कायम राखण्याचा हा विचार या देशातील प्रत्येक सुबुद्ध घटकाने आज सर्वदूर पोहोचवण्याची आवश्यकता आहे. सत्ता कोणाचीही असो आणि विरोधक कोणीही असोत, देशाला आज शांतीची, सलोख्याची नितांत गरज आहे. राम आणि कृष्ण ही ज्यांना क्षर नाही अशी दोन अक्षरे आहेत. युगानुयुगे भारतीय जनमानसाच्या श्रद्धास्थानी हे दोन प्राचीन महापुरुष आहेत. निवाडा काहीही येवो, भारतीय समाजमनामध्ये पिढ्यान्‌पिढ्या असलेले मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामाचे स्थान अढळ आहे आणि अढळ राहणार आहे. अयोध्या प्रकरणी येणार असलेला निवाडा हा मूलतः त्या विवादित जमिनीच्या मालकीसंदर्भात आहे, परंतु तो नुसता मालकीविषयीच नाही. कोट्यवधी भारतीयांच्या श्रद्धेशीही तो संबंधित आहे म्हणूनच संवेदनशील आहे, परंतु त्याविषयी नाहक भीतीचे वातावरण निर्माण केले जाऊ नये. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तीन पक्षकारांमध्ये त्या जागेची केलेली समसमान वाटणी नाकारण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयापुढे तो विचारार्थ आला. तेथे त्याची प्रदीर्घ सुनावणी चालली, नाना युक्तिवाद केले गेले, खोडून काढले गेले, पुराव्यांचा कीस पाडला गेला. या सगळ्या मंथनातून हा निवाडा येणार आहे. तो कोणाच्या बाजूने असेल, कसा असेल आपल्याला आज माहीत नाही, परंतु त्याचे भांडवल करण्याची संधी कोणाला पुन्हा लाभू नये, स्वतःच्या सुप्त राजकीय मनसुब्यांसाठी या विवादाचा, त्याच्या भावनिक आवाहकतेचा फायदा उठवता येऊ नये, मतलबी नेत्यांमागे आपली नाहक फरफट होऊ नये, यासाठी आम जनतेकडून समंजसपणाची आजच्या घडीला नितांत आवश्यकता आहे. शेवटी या निवाड्यातून ना कोणी जिंकणार आहे, ना कोणी हरणार आहे!
