म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात मुदतवाढीसाठी अर्ज दाखल करावा, असा सल्ला ॲडव्होकेट जनरल (एजी) देविदास पांगम यांनी काल दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तीन महिन्यांत म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचा आदेश गेल्या 24 जुलै 2023 रोजी दिला होता. न्यायालयाने दिलेली तीन महिन्यांची मुदत येत्या 24 ऑक्टोबर 2023 रोजी पूर्ण होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या वन खात्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या कार्यवाहीबाबत ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्याकडे मागील आठवड्यात सल्ला मागितला होता. पांगम यांनी सदर आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ घेण्याचा सल्ला दिला आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली जात आहे. वर्ष 2011 मध्ये कॉँग्रेसच्या राजवटीत केंद्र सरकारने म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्याची राज्य सरकारला सूचना केली होती. तथापि, राज्य पातळीवर याबाबत काहीच निर्णय घेतला जात नसल्याने गोवा फाऊंडेशन या संस्थेने गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
राज्य सरकारने व्याघ्र प्रकल्पाबाबतच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. राज्य सरकारच्या आव्हान याचिकेवर येत्या नोव्हेंबरमध्ये सुनावणी होणार आहे. दुसऱ्या बाजूला उच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत येत्या 24 ऑक्टोबरला पूर्ण होत आहे.
