जम्मू व काश्मीरमधील पीडीपी – भाजप सरकार कोसळल्यानंतर तेथे पर्यायी सरकार घडविण्याची तयारी कोणीही न दर्शवल्यामुळे राज्यपालांची राजवट लागू करण्यात आली. एखादे सरकार अल्पमतात जाते तेव्हा देशात सर्वत्र संविधानाच्या ३५६ व्या कलमानुसार राष्ट्रपती राजवट लागू होते, परंतु जम्मू काश्मीरचे स्वतःचे वेगळे संविधान असल्याने त्याच्या ९२ व्या कलमानुसार आता सत्तासूत्रे विद्यमान राज्यपाल एन. एन. वोहरा यांच्या हाती गेली आहेत. विधानसभा सस्पेंडेड ऍनिमेशन म्हणजे निलंबित रूपात राहील. राज्यपाल ती बरखास्त करू शकतात व नव्याने निवडणुका घेऊ शकतात, परंतु सहा महिन्यांत त्यांनी यापैकी काही केले नाही, तर मग भारतीय संविधानाच्या ३५६ व्या कलमानुसार तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू होईल, म्हणजे अर्थात सूत्रे राज्यपालांकडेच राहतील. वोहरा यांच्यासारख्या कार्यक्षम व अनुभवी प्रशासकाकडे जम्मू व काश्मीरची सूत्रे या कसोटीच्या प्रसंगी आली आहेत. त्यांना काश्मीर नवे नाही. पूर्वी पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव म्हणून असो, गृह, संरक्षण सचिव म्हणून असो, पूर्वीच्या केंद्र सरकारने नेमलेले काश्मीरसाठीचे मध्यस्थ म्हणून असो अथवा राज्यपाल म्हणून असो, वोहरा काश्मीरच्या कणाकणाशी परिचित आहेत. शिवाय प्रशासनाची सूत्रे त्यांच्या राज्यपालपदाच्या कारकिर्दीत आता चौथ्यांदा आलेली आहेत. त्यामुळे हा कणखर बाण्याचा प्रशासक जळत्या काश्मीरला शांत करील की त्याचा उद्रेक वाढता ठेवील हे येणार्‍या काळात दिसणार आहे. केंद्र सरकारने युद्धविराम मागे घेतलेला असल्याने आता पुन्हा एकवार ‘ऑपरेशन ऑलआऊट’ सुरू करून दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यास केंद्र सरकार उत्सुक आहे. पण दहशतवादविरोधात कठोर पावले उचलली जातात तेव्हा त्याचे खोर्‍यात उमटणारे पडसादही तितकेच तीव्र असतात. पीडीपी – भाजपच्या तीन वर्षांच्या राजवटीत खोर्‍यातील हिंसाचारात ६४ टक्के वाढ झाली आहे. तीन वर्षांत ७४४ जण मारले गेले, त्यात ४७१ दहशतवादी होते. दरवर्षी शेकडो दहशतवादी मारले जातात, परंतु नव्याने तेवढीच भरती होते. गुप्तचर अहवालानुसार सध्या काश्मीर खोर्‍यात विशेषतः दक्षिण काश्मीरमध्ये १४४ दहशतवादी सक्रिय आहेत, त्यापैकी १३१ हे स्थानिक आहेत. या वर्षी आतापर्यंत ९० नवे काश्मिरी तरुण दहशतवाद्यांना सामील झाले आहेत. अशा वेळी दहशतवादाचा बीमोड करतानाच स्थानिकांमधून वाढत चाललेले दहशतवादाचे समर्थन कसे कमी करता येईल यावरही राज्यपालांना विचार करावा लागणार आहे. केवळ दांडगाईची नीती चालणार नाही असे मेहबुबा मुफ्ती म्हणाल्या ते खरेच आहे. पण केंद्र सरकार राज्यपालांच्या हाती सत्तासूत्रे गेल्याचा पुरेपूर फायदा उठवीत काश्मीरमध्ये बळाचा वापर करू शकते. काश्मीरमध्ये लष्कर, निमलष्करी दले आणि पोलीस यांच्या युनिफाईड कमांडचा प्रमुख तेथील मुख्यमंत्री असतो. त्यामुळे मेहबुबा मुफ्ती यांच्या कार्यकाळात दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये राजकीय संवेदनशीलतेपोटी अडथळा येत असे. राज्यपालांकडे ही कमांड आल्याने हे यापुढे घडणार नाही. त्यामुळे दहशतवाद्यांविरुद्ध जोरदार कारवाई येणार्‍या काळात होऊ शकते. त्याच बरोबर दहशतवादीही मोठा उत्पात माजवू शकतात. येत्या २८ जूनपासून अमरनाथ यात्रा सुरू होईल व ती २६ ऑगस्टपर्यंत चालेल. अमरनाथ श्राईन बोर्डाचे अध्यक्ष राज्यपालच असतात. त्यामुळे ही यात्रा सुरळीत पार पाडण्याचे आव्हान वोहरा यांना पार पाडायचे आहे. खरे तर ते येत्या २५ जूनला निवृत्त होणार आहेत, परंतु या परिस्थितीत केंद्र सरकार त्यांना मुदतवाढ देऊ शकते. अर्थात, त्यांची त्याला तयारी असायला हवी. काश्मीर आज एका अत्यंत महत्त्वाच्या वळणावर आहे. केंद्र सरकारच्या काश्मीर प्रश्नाच्या सोडवणुकीसंबंधीच्या नीतीची कसोटी लावणारे हे वळण आहे. आजवर काश्मीरसाठी ज्या घोषणा झाल्या, त्या प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी आता मेहबुबा आणि त्यांच्या पीडीपीचा अडथळा नाही. सत्तेतून बाहेर पडताना भाजपने प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेचे सारे खापर पीडीपीवर फोडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो पटणारा नाही. भाजपला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. पीडीपी भले काश्मिरी फुटिरतावाद्यांबाबत मुलायम भूमिका घेत आल्या असल्या तरी ते काही नवे नाही. केंद्र सरकारच्या काश्मीरसंबंधीच्या भूमिकेचा खरा कस आता लागेल. यापुढे अपयशाचे खापर पीडीपीवर फोडता येणार नाही. केंद्राच्या कार्यक्षमतेची कसोटीही लागेल. पंतप्रधानांनी घोषित केलेल्या एक लाख कोटींच्या पॅकेजमधील पस्तीस हजार कोटीही गेल्या तीन वर्षांत जम्मू काश्मीर सरकारला संपवता आलेले नाहीत. आता राज्यपाल आणि त्यांचे सल्लागार यांच्या ताब्यात आलेले प्रशासन जम्मू काश्मीरमध्ये विकासाची गंगा कशी आणणार, दहशतवादाचा खात्मा कसा करणार आणि मुख्य म्हणजे काश्मिरी जनतेचा विश्वास आणि प्रेम कसे संपादित करणार हे प्रश्न आहेत. लवकरात लवकर काश्मीर शांत करून तेथे निवडणुकांस योग्य वातावरण निर्माण करण्याचे आव्हान वोहरांना आणि केंद्र सरकारला खरेच पेलेल?
