हणजूण येथील विकास प्रतिबंधित क्षेत्रातील 175 बेकायदेशीर बांधकामांना कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने काल नकार दिला. बांधकामांच्या मालकांनी पूर्वीच्या आदेशानुसार अधिकृत कागदपत्रे, परवानग्या आणि परवाने सादर करण्याचा निर्देश न्यायालयाने दिला. बांधकामासंबंधी वैध कागदपत्रे सादर करा आणि बांधकामे सीलमुक्त करण्याचा आदेश मिळवा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने 13 फेब्रुवारीच्या आदेशात बदल करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
काही मालकांनी 13 फेब्रुवारीच्या बांधकामांना टाळे ठोकण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशात बदल करण्यासाठी विनंती अर्ज दाखल केला आहे. त्यांची बांधकामे कायमस्वरूपी नसून, तात्पुरत्या स्वरूपाची आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
पंचायत राज कायद्याच्या कलम 66 अंतर्गत बांधकाम नियमांनुसार बांधकामांना टीसीपी परवानगी आणि परवाना आवश्यक आहे. काही मालकांनी असा युक्तिवाद केला की, हा नियम त्यांना लागू होत नाहीत; कारण त्यांची बांधकामे तात्पुरत्या स्वरूपाची आहेत आणि त्यांनी जीसीझेडएमए, पर्यटन आणि इतर नियामक संस्थांकडून परवानगी मागितली आहे. दरम्यान, हणजूण पंचायतीने 175 पैकी 114 बेकायदा बांधकामांना टाळे ठोकल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
