Home Featured वेलिंगकर उच्च न्यायालयात

वेलिंगकर उच्च न्यायालयात

0

आज सुनावणी; जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान

सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य प्रकरणी प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अर्ज दाखल केला. त्यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर गुरुवारी (दि. 10) सुनावणी घेतली जाणार आहे.
प्रा. वेलिंगकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात पणजी जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाच्या अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.

प्रा. वेलिंगकर यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केली. त्यानुसार त्यांच्या जामीन अर्जावर गुरुवारी सकाळच्या सत्रात सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.

सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी गेल्या शुक्रवारी डिचोली पोलिसांनी प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर त्यांना अटक करण्यासाठी पोलिसांकडून त्यांचा शोध सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर येथील पणजी जिल्हा व सत्र न्यायालयात प्रा. वेलिंगकर यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावला होता. त्यामुळे प्रा. वेलिंगकर अडचणीत आले आहेत.

जिल्हा न्यायालयाच्या निवाड्याला प्रा. वेलिंगकर यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयात आव्हान न दिल्याने तर्कवितर्क लढवले जात होते. प्रा. वेलिंगकर हे स्वतः डिचोली पोलीस स्थानकात चौकशीसाठी हजर राहतील, अशीही चर्चा सुरू होती. तथापि, प्रा. वेलिंगकर यांनी गोवा खंडपीठात जिल्हा न्यायालयाच्या अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या निवाड्याला बुधवारी सकाळी आव्हान देऊन अटकपूर्व जामीन देण्याची विनंती केली.

उच्च न्यायालयात प्रा. वेलिंगकर यांच्या अटकपूर्व जामिनाला विरोध करण्यासाठी काही हस्तक्षेप याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे. वॉरेन आलेमाव यांनी प्रा. वेलिंगकर यांच्या अटकपूर्व जामिनाला विरोध करणारी हस्तक्षेप याचिका दाखल करणार असल्याचे काल स्पष्ट केले. आलेमाव यांनी जिल्हा न्यायालयात सुध्दा वेलिंगकर यांच्या अटकपूर्व जामिनाला विरोध करण्यासाठी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता.

डिचोली पोलीस वादग्रस्त वक्तव्य प्रकरणी प्रा. वेलिंगकर यांचा शोध घेत आहेत. तथापि, अजूनपर्यंत ते सापडू शकले नाहीत. दरम्यान, वेलिंगकर यांना अटक करण्यासाठी राज्य सरकार आणि पोलीस यंत्रणा गंभीर नसल्याचा आरोप ख्रिस्ती बांधवांकडून केला जात आहे.