राज्यातील सर्व भागांना अखंडित वीज द्यायची झाल्यास वीज यंत्रणेत मोठी सुधारणा घडवून आणावी लागणार असून त्यासाठी सुमारे २७०० कोटी रु. एवढ्या निधीची गरज आहे. वीज सुधारणेसाठी निधीची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. वीज खात्याने २७०० कोटी रु. चा अंदाज खर्च तयार केलेला आहे, असे वीजमंत्री मिलिंद नाईक यांनी काल सांगितले. राज्यातील सर्व ११ केव्हीए वीज केंद्रांची दुरुस्ती करावी लागणार आहे. मात्र, सध्या या दुरुस्तीसाठी एवढा निधी उभा करणे हे राज्य सरकारला शक्य नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने यासाठी केंद्र सरकारला साकडे घातले असून वीज सुधारणेसाठी निधी दिला जावा असा प्रस्ताव त्यांच्याकडे ठेवला आहे. आपण केंद्रीय वीजमंत्री पियुष गोयल यांच्याशी याप्रकरणी चर्चा केली आहे, असे ते म्हणाले.
