निवडणुकीपूर्वी जनतेला चंद्र – तारे आणून देण्याची आश्वासने दिलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने आता निवडून आल्यानंतर आपल्या एकेका वचनाला हरताळ फासणे सुरू केलेले दिसते. राज्य मंत्रिमंडळाच्या कालच्या बैठकीत सर्व प्रकारच्या ग्राहकांसाठी विजेचे दर प्रतियुनिट पाच ते दहा पैशांनी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यापूर्वी उद्योग जगताला चढ्या दराने उच्च दाबाची वीजखरेदी करण्यास सरकारने भाग पाडले होेते. विजेच्या भारनियमनामुळे हवालदिल झालेल्या व रोज रोज उत्पादन बंद राहत असल्याने मोठे नुकसान सोसाव्या लागलेल्या उद्योजकांनी नाईलाजाने सरकारचा खुल्या बाजारातून चढ्या दराने वीजखरेदीचा तो प्रस्ताव स्वीकारला होता. आता आम नागरिकांच्या खिशाला सरकार वीजदरवाढीद्वारे कात्री लावायला निघालेले आहे.
वीज दरवाढ करताना मुळात किमान वीजपुरवठा अखंडितपणे व्हायला नको? राज्यात सतत विजेचा लपंडाव सुरू झाला आहे. दिवसातून कितीतरी वेळा वीज खंडित होते आहे. खुद्द वीज खात्याच्याच ट्वीटर हँडलवरून ‘‘आय ऑल्सो हॅव नो लाइट’’ म्हणजे ‘‘माझ्याकडेही वीज गेली आहे’’ अशी कबुली परवा दिली गेली, हा तर मोठा विनोद म्हणायला हवा. शेजारी राज्यांंमध्ये ज्या प्रकारे दिवसच्या दिवस वीज खंडित ठेवली जाते, तसा साप्ताहिक भारनियमनाचा प्रकार गोव्यातही लवकरच सुरू होईल की काय ही भीती जनतेला वाटू लागली आहे. नव्या वीजमंत्र्यांनी खात्याचा ताबा घेतल्यापासून वीजपुरवठा ही राज्याची मोठी समस्या बनली आहे व मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी याची जाणीव ठेवून आपल्या कार्यक्षमतेचे दर्शन घडवण्याची गरज आहे, अन्यथा जनतेच्या रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागेल.
भाजपने गेल्या निवडणुकीपूर्वी मतदारांना जी ‘२२ साठी २२’ आश्वासने दिली, त्यातील पहिलेच आश्वासन वर्षाला तीन मोफत सिलिंडरांचे होते. जाहीरनाम्यातील त्या पहिल्या आश्वासनामध्ये ‘प्रत्येक घराला तीन सिलिंडर मोफत’ असे स्पष्ट म्हटलेले आहे. आता निवडून आल्यानंतर मात्र सरकारला हे आश्वासन आपल्या तिजोरीला परवडणार नसल्याचा साक्षात्कार झालेला दिसतो आणि केवळ दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांनाच तीन सिलिंडर मोफत देण्याची चालबाजी सरकार करू पाहते आहे. मुळात गोव्यात दारिद्य्ररेषेखाली कुटुंबे आहेत किती? आणि त्यातील कितीजणांपाशी स्वयंपाकाच्या गॅसची जोडणी आहे? केंद्र सरकारच्या उज्ज्वला योजनेखाली त्यातील अनेकांना लाभ मिळतोच आहे. भाजपच्या गेल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील पहिल्याच लेखी आश्वासनामध्ये ‘टू एव्हरी हाऊसहोल्ड’ म्हणजे ‘प्रत्येक घराला तीन मोफत सिलिंडर ’ असा सुस्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला आहे याचे स्मरण आम्ही येथे सरकारला करून देऊ इच्छितो. आता निवडून येताच केवळ दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबानाच तीन सिलिंडर मोफत देऊ असे म्हणणे ही सरळसरळ लबाडी ठरते. २४ तास पाणीपुरवठ्याचे आश्वासनही जाहीरनाम्यात देण्यात आले होते. काल साबांखा मंत्री म्हणाले की चोवीस तास पाणी देणे शक्य नाही. चार – पाच तास देऊ. पेट्रोल डिझेल परवडत नसेल तर इलेक्ट्रिक वाहने घ्या असा साळसूद सल्ला यांनीच दिला होता.
गेल्या निवडणुकीत भाजपापुढे अँटी इन्कम्बन्सीचे आव्हान उभे होते. आपली सत्ता हातातून जाईल या भीतीने नेते हादरलेले होते. तसेच वातावरण राज्यात नवनव्या विरोधी पक्षांच्या येण्याने निर्माण झालेले होते. त्यामुळेच ‘हे मोफत, ते मोफत’ अशी सवंग आश्वासने देण्यात इतर पक्षांप्रमाणे भाजपानेही कसूर केली नव्हती. ‘आप’ने मोफत विजेचे आश्वासन देताच सरकारने मोफत पाण्याचे आश्वासन देऊन घाईगडबडीत त्याची कार्यवाही केली. त्याच्या जोडीने संकल्पपत्रामध्ये जे नाना वायदे केले गेले, त्यामुळे आता निवडून आल्यावर सरकारची अडचण झाली आहे. एकीकडे राज्य कर्जाच्या खाईत बुडत चालले आहे. सकल उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांहून अधिक वित्तीय तूट असता कामा नये असा दंडक आहे, परंतु ही तूट तीन टक्क्यांच्या वर जाताच एफआरबीएम कायदाच बदलण्यात आला. निवडणुका आटोपताच केंद्र सरकारनेही तेल कंपन्यांना इंधनाचे दर वाढवायला परवानगी दिली आणि पेट्रोल डिझेलचे दर वर वर चालले आहे. मालवाहतुकीचा खर्च वाढल्याने लिंबापासून खाद्यतेलापर्यंत सार्‍याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यात केंद्र सरकार १४३ वस्तूंवरील जीएसटी करात मोठी वाढ करणार आहे. निवडणुका एकदा होऊन गेल्या की जनता आपले काय वाकडे करणार, हीच बेदरकारी या निर्णयांमागे दिसते. चोहोबाजूंनी जनतेची होरपळ चाललेली आहे याची फिकीर ना केंद्र सरकारला दिसत आहे, ना राज्य सरकारला!
