आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात पुत्र कार्ती चिदंबरम याच्यावर असलेली संशयाची सुई आता पिता पी. चिदंबरम यांच्यावर येऊन ठेपली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्याने चिदंबरम अडचणीत आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्नही तेथील सुनावणी लांबणीवर गेल्याने असफल ठरला आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत चिदंबरम यांना तुरुंगाची हवा खावी लागू शकते. केंद्रीय गृहमंत्रीपद भूषविलेल्या त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ राजनेत्यावर ही वेळ यावी हा दैवदुर्विलास आहे. अर्थात्, एका परीने चिदंबरम यांच्यावर काळाने उगवलेला हा सूड आहे. यूपीए सरकारमध्ये चिदंबरम हे केंद्रीय गृहमंत्री होते, तेव्हा सोहराबुद्दिन बनावट चकमक प्रकरणात त्यांच्याच पाठपुराव्यामुळे अमित शहा यांना अटक झाली होती. आज चिदंबरम यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार लटकत असताना अमित शहा गृहमंत्री आहेत. काळ बदलतो तो हा असा. चिदंबरम यांच्यावरील सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या सध्याच्या कारवाईला राजकीय सूड संबोधले जाणे स्वाभाविक आहे, कारण शहा यांच्या अटकेवेळीही तसाच आरोप झालेला होता. आपण आणि आपले पुत्र निरपराधी आहेत असे जर चिदंबरम यांचे म्हणणे असेल तर त्यांनी ते पुराव्यांनिशी सिद्ध करायला हवे. चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरू झाली तेव्हाही तो राजकीय सूड असल्याचा ओरडा झाला होता. आजकाल अमलबजावणी संचालनालय आणि सीबीआय ज्या प्रकारे वेचून वेचून कारवाईचे अस्त्र उगारत सुटली आहे ते पाहिल्यास राजकीय कारणांमुळे तर अशी कारवाई होत नसावी ना असा प्रश्न जनतेच्या मनात येणेही चुकीचे म्हणता येणार नाही. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या नातलगावर नुकतीच कारवाई झाली, गेल्या निवडणुकीत मोदींना आव्हान देणारे राज ठाकरे आणि त्यांचे भागीदार उन्मेष जोशी यांना ईडीच्या नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत, मोदी सरकारविरुद्ध भूमिका घेत आलेल्या एनडीटीव्हीच्या प्रणव रॉयवर कारवाई चालली आहे, कर्नाटकातील कॉंग्रेसचे नेते डी. के. शिवकुमार यांच्यावर छापे पडले होते, गेल्या निवडणुकीत प्रियंका राजकारणात सक्रिय होत असल्याचे दिसताच त्यांचे पती रॉबर्ट वड्रा यांच्याविरुद्धच्या फायली वर आल्या होत्या. हे सगळे पाहिले तर सीबीआय, आयकर विभाग किंवा अंमलबजावणी संचालनालयासारख्या यंत्रणांचा शस्त्र म्हणून तर सत्ताधार्‍यांकडून वापर होत नाही ना अशी भीती आम जनतेच्या मनामध्ये निर्माण होणे साहजिक आहे. असा संशय उत्पन्न होऊ नये यासाठी अशी प्रकरणे जेव्हा वर येतात किंवा आणली जातात तेव्हा ती धसास लागणेही आवश्यक असते. कालबद्ध स्वरूपात सत्य काय आहे हे जनतेसमोर येणे गरजेचे असते. यूपीए सरकारमध्ये गाजलेला कोळसा घोटाळा, टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळा वगैरे वगैरेंसंदर्भात मोठा गदारोळ झाला, परंतु प्रत्यक्षात पुढे आरोपी मोकळे सुटले. मग त्या कारवाईला अर्थ काय राहिला? केवळ राजकीय कारणांसाठी फायली वर काढायच्या आणि विरोधक सुतासारखे सरळ आले की बासनात गुंडाळायच्या असा प्रकार होता कामा नये. विशेष करून राजकीय नेत्यांच्या संदर्भातील प्रकरणांच्या बाबतीत कारवाईमध्ये पारदर्शकता असली पाहिजे. राजकारण बाजूला ठेवून निष्पक्षपणे तपास झाला पाहिजे. तपासाला सूडाचे स्वरूप येता कामा नये. रॉबर्ट वडरा आणि हरियाणाचे कॉंग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री हुडा यांच्या साट्यालोट्यावर मोठा गहजब पूर्वी झाला होता. आज हे हुडा महाशय आणि त्यांचा मुलगा भाजपचे गुणगान गात आहेत. त्यामुळे त्या जमीन घोटाळ्यावर बोलायला आज कोणी तयार नाही. हे असे होता कामा नये. तपास यंत्रणांनीही आपली निष्पक्षता सांभाळली पाहिजे आणि तेवढे स्वातंत्र्य त्यांना असायला हवे. दुर्दैवाने सीबीआयच्या स्वायत्ततेचे घोडे कधीचे अडले आहे. आयकर विभाग आणि ईडी तर सत्ताधार्‍यांची पाळीव शिकारी कुत्री असल्याचे चित्र निर्माण झालेले आहे. प्रस्तुत प्रकरणात चिदंबरम यांना दोन तासांच्या आत हजर राहण्याचे फर्मान काढले गेले. वास्तविक, या प्रकरणामध्ये चिदंबरम यांना जेव्हा जेव्हा तपासासाठी बोलावले गेले तेव्हा ते हजर राहिलेले आहेत. तपासाला असहकार्य करण्याचा प्रयत्न त्यांनी कुठेही केल्याचे दिसत नाही. मग दोन तासांच्या आत हजर राहण्यास सांगण्याची आवश्यकता होती का, भिंतीवरून उड्या मारून बंगल्यात शिरण्याची आवश्यकता होती का, असे प्रश्न जनतेला पडतात तेव्हा तपास यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. असे प्रकार टाळता येतील तर या तपास यंत्रणांची विश्वासार्हता कायम राहील. कार्ती आणि पिता पी. चिदंबरम यांच्यावर यापूर्वीही एअरसेल – मॅक्सीस प्रकरणात ठपका आला होता. त्यानंतर आयएनएक्स मीडिया घोटाळ्यातही त्यांच्यावर ठपका आला आहे. खाली आग असल्याशिवाय काही वर धूर येत नसतो. ह्या दोन्ही प्रकरणांतील आरोप नक्कीच गंभीर आहेत. त्यांची शहानिशाही निश्‍चितपणे व्हायला हवी, परंतु त्याला राजकीय सूडाचे स्वरूप येता कामा नये. सत्ता ही शाश्‍वत नसते याचे भान सत्ताधार्‍यांकडूनही सुटू नये आणि त्यांच्या तालावर नाचणार्‍या तपास यंत्रणांकडूनही!
