म्हादई जल लवादाकडून महाराष्ट्राला चपराक
दिल्लीत काल झालेल्या महाराष्ट्राच्या विर्डी धरण प्रश्‍नीच्या सुनावणीत महाराष्ट्राला विर्डी धरणाचे कामकाज बंद करण्याचा अंतरिम आदेश म्हादई जललवादाच्या त्रिसदस्यीय समितीने दिला.
दिल्लीहून गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार काल सुनावणीच्या वेळी महाराष्ट्राच्या विर्डी धरणाबाबत चर्चा होऊन महाराष्ट्राने सर्व नियमांचे उल्लंघन करण्यासह पर्यावरणीय व न्यायालयीन विरोधाला न जुमानता विर्डी धरणाचे काम चालूच ठेवल्याचा निष्कर्ष जललवादाच्या त्रिसदस्यीय समितीने काढला. जललवादालाही महाराष्ट्राने अंधारात ठेवल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला असून ज्या सर्व गोष्टी केल्या त्या पूर्णपणे बेकायदा व उल्लंघन करणार्‍या गोष्टी केल्या त्या पूर्णपणे बेकायदा व उल्लंघन करणार्‍या असल्याने विर्डी धरणाचे महाराष्ट्राने चालवलेले धरणाचे काम बंद करावे असा अंतरिम आदेश दिला आहे.गोव्यात समाधान
याप्रकरणी सुनावणीच्या वेळी युक्तीवाद करणारे वकील संसाधन खात्याचे अधिकारी व सरकारचे अभिनंदन होत असून या प्रश्‍नी गोव्याला योग्य न्याय मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया ऍड. जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्राने विर्डी येथे धरणाचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर प्रारंभी दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर असलेल्या शिरोळी गावापासून ३०० मीटरवर ‘सामर्‍याची राय’ येथे धरण उभारण्याचे निश्‍चित केले होते. मात्र विर्डी गावातील लोकांचे पुनर्वसन करावे लागणार असल्याने विरोध झाला. त्यानंतर महाराष्ट्राने जागा बदलून शिडवाचे मळ येथे धरण प्रकल्पाला चालना दिलेली आहे.
गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्या काळात महाराष्ट्राने ‘सामर्‍याची राय’ येथील धरण प्रकल्पावरून चर्चा करून गोव्याची तोंडी मान्यता मिळविली होती. परंतु धरणाची जागा बदलताना गोव्याला विश्‍वासात न घेता काम सुरू केले व ८० टक्के पूर्णही केले आहे. २० डिसेंबरला म्हादई पाणी वाटप लवादाचे शिष्टमंडळ विर्डी येथे पाहणीसाठी आले असता सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी ई. रवींद्र व वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी लवादाला चुकीची माहिती पुरवली होती.
लवादाकडून कानपिचक्या
काल सुनावणीवेळी लवादाने महाराष्ट्राच्या अधिकार्‍यांना फैलावर घेताना पर्यावरणीय दाखले नसताना काम चालू ठेवल्याबद्दल कानपिचक्या दिल्या. त्यावेळी तळेखोल, आई, गिरोडे, पाटणे या भागांना तिळारीचे पाणी मिळत नसल्याने विर्डीच्या पाण्याचा पुरवठा करत असल्याचा दावा करून महाराष्ट्राने आततायीपणा केला. सध्या विर्डी येथे उभारण्यात येणारे धरण म्हादई अभयारण्याच्या तीन किलोमीटरच्या पर्यावरणीय संवेदनक्षम क्षेत्रात येत आहे. आधीच अपरिमित वृक्षतोड, पर्यावरणाचा र्‍हास केल्याने विर्डीच्या वन्यजीवांनी केरी व परिसरात मानववस्तीत उपद्रव सुरू ठेवलेला आहे.
आजच्या घडामोडीमुळे गोव्याला मोठा दिलासा मिळालेला असून विर्डी धरणाबरोबरच कळसा कालव्याचे काम थांबवण्यात गोव्याला यश आल्याने ही मोठी घटना असल्याचे जलसंसाधन खात्याचे मुख्यअभियंता संदिप नाडकर्णी यांनी सांगितले. विर्डी प्रकरणी १५ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्‍चित केली असून सर्व कागदपत्र व आवश्यक दस्तऐवज सादर करण्याचे आदेश लवादाने महाराष्ट्राला दिले आहेत. म्हादई लवादाने काल दिलेला अंतरिम आदेश हा गोव्याचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया आमदार डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.
