म्हादईबाबत सुनावणीच्या वेळी महाराष्ट्राने विर्डी धरणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी पाच आठवड्याची मुदत मागितली आहे. गोवा सरकारने विर्डी धरणाबाबत आक्षेप घेणारी याचिका लवादाकडे सादर केली होती.
२००६ सालापासून महाराष्ट्राने विर्डी धरणाचे काम गोव्याच्या सीमेपासून अडीच किलो अंतरावर असलेल्या विर्डी गावात सुरू केले. काम ८० टक्के पूर्ण होत आले असून गोवा सरकारने सापळ्याची राय येथे धरणाला अनुमती दिली. मात्र गोव्याला न जुमानता धरणाची जागा महाराष्ट्राने बदलली.
२०१३ साली लवादाने विर्डीला भेट दिली त्यावेळी विर्डी प्रकल्प जलविद्युत निर्मितीसाठी घेतल्याचे महाराष्ट्राने आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी पाच आठवड्याची मुदत मागितल्याचे अभियंता श्रीकांत पाटील यांनी सांगितले. त्यानंतर गोवा सरकारही उत्तरासाठी काही काळ घेणार आहे. २ डिसेंबरपूर्वी म्हणणे सादर करणे बंधनकारक आहे.
