कर्नाटकच्या पावलावर पाऊल टाकत महाराष्ट्र सरकारने गोव्याचे पाणी पळवण्याच्या हालचालींना वेग दिल्याचे चित्र सध्या विर्डी धरणासंदर्भात आलेल्या बातम्यांमुळे निर्माण झाले आहे. गेली सात वर्षे बंद ठेवण्यात आलेले विर्डी (ता. सिंधुदुर्ग) येथील धरणाचे काम महाराष्ट्राने गुपचूप सुरू केल्याने गहजब होणे साहजिक आहे. ना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची आवश्यक परवानगी, ना गोव्याचा ना हरकत दाखला, कोणीही उठावे आणि गोव्याच्या हक्काच्या पाण्यावर घाला घालावा असा जो प्रकार सतत चालला आहे, त्यातलाच हा प्रकार आहे का असा प्रश्न गोमंतकीय जनतेच्या मनात त्यामुळे निर्माण होणे साहजिक आहे. म्हादई जललवादाने जेव्हा ऑगस्ट 2018 मध्ये आपला अंतिम निवाडा दिला, तेव्हा महाराष्ट्राला 1.33 टीएमसी पाणी वळवण्यास संमती जरी दिलेली असली, तरी त्याआधी सर्व आवश्यक ते पर्यावरणीय परवाने घ्या अशी तंबीही दिलेली आहे. परंतु माजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पेयजल प्रकल्पांसाठी केंद्राची पर्यावरणीय परवानगी आवश्यक नसल्याचा जो जावईशोध लावला, त्याचाच आधार घेऊन कर्नाटकप्रमाणेच महाराष्ट्रही हे पाणी पळवायला निघालेले आहे का असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे. विर्डी धरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्राने वेळोवेळी हातचलाखी केली हे खोटे नाही. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी विलासराव देशमुख होते, तेव्हा जो मूळ प्रस्ताव गोव्यापुढे ठेवण्यात आला होता, त्यानुसार खरे तर हे मातीचे धरण फक्त 238 मीटर लांबीचे असणार होते. त्यामुळे या धरणाच्या पाण्याचा वापर तिळारी – तेरेखोल खोऱ्यातच करून अतिरिक्त पाणी गोव्याच्या अंजुणे धरणात वळवायच्या अटीवर गोव्याने त्या प्रकल्पाला आपली सशर्त संमती तेव्हा दिली होती. परंतु महाराष्ट्राने पुढे त्या धरणाची जागा मूळ बदलली, त्याची लांबी बदलली आणि उंचीदेखील वाढवली. पूर्वी ज्या धरणावर चार मेगावॅट वीजनिर्मितीचा विचार होता, ते सांबळ्याची राय येथे होणारे धरण हे नव्हे. हे पूर्णपणे मातीचे धरण आहे आणि गोवा – महाराष्ट्र सीमेपासून जवळच्या अंतरावर ते जेथे होणार होते, तेथून त्याची जागा चार किलोमीटर दूरवर नेण्यात आली, 238 लांबीच्या या धरणाची लांबी तिप्पट म्हणजे 733 मीटर करण्यात आली आणि त्याची उंची चाळीस मीटरवरून अठ्ठेचाळीस मीटर केली गेली. म्हणजेच ज्या प्रकल्पाला गोव्याने मंजुरी दिली होती ते हे धरण नव्हेच. तो प्रकल्प तेव्हाच गुंडाळला गेला. हा संपूर्णतः नवा आराखडा आहे, त्यामुळे साहजिकच सगळी समीकरणेही बदलतात. आता प्रश्न येतो या धरणामुळे गोव्याच्या वाळवंटी नदीवर खरोखरच परिणाम होणार आहे का? विर्डीत हे प्रस्तावित धरण झाले तर वाळवंटी नदीची उपनदी असलेल्या त्या कट्टीका नाल्यातील पाणी अडवले जाईल, तेव्हा गोव्यातील शेतकऱ्यांचे काय होईल, असा सवाल राजेंद्र केरकरांसारखे पर्यावरणप्रेमी करीत आहेत आणि त्यामुळेच गोव्यात चिंता निर्माण झाली आहे. मात्र, विर्डीच्या स्थानिक नागरिकांची मते वेगळी आहेत. ज्येष्ठ साहित्यिक चंद्रकांत महादेव गावस हे मूळचे त्या परिसरातले. त्यांच्या मते ‘कट्टीका नाला’ ही वाळवंटीची उपनदीच नव्हे. मुळात तो नाला बारमाही नाही आणि त्यात केवळ पावसाळ्यातच पाणी असते असे त्यांचे म्हणणे. विर्डी धरणाचा फायदा सिंधुदुर्गातील तळेखोल, आयीं, माटणे आदी गावांना होणार आहे, जेथे तिळारीचे पाणी पोहोचलेले नाही व गोव्याच्या हद्दीतील शिरवल हे गावही या धरणाच्या पाण्यामुळे संपन्न होईल असे त्यांना वाटते. आपल्या या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ ते अंजुणे धरणाचे उदाहरण देतात. अंजुणे धरण व्हायच्या आधी वाळवंटीत बारमाही पाणीच नसायचे. उन्हाळ्यात आजूबाजूच्या गावांतील विहिरी आटायच्या व तीव्र पाणीटंचाई भासायची. पण धरण झाले आणि भूजलस्तर वाढल्याने नदी वाहती झाली, विहिरींची पाणीपातळी वाढली आणि समृद्धी आली असे त्यांचे म्हणणे. या मतमतांतरांमुळे या विषयावर उथळपणे मत बनवण्याआधी तटस्थपणे प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. एकीकडे म्हादईचे पाणी कर्नाटक वळवायला निघाले आहेच. दुसरीकडे महाराष्ट्रानेही विर्डीत थोरल्या न्हंयचे पाणी रोखले तर वाळवंटीचे खरोखर वाळवंट व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे विर्डीतील या धरणामुळे वाळवंटीच्या उपनदीचे पाणी अडवले जाणार आहे का, त्यामुळे पणसुलेत उगम पावणाऱ्या मूळ वाळवंटीच्या प्रवाहावर काय परिणाम संभवतो, याचा सविस्तर शास्त्रीय अभ्यास जलसंसाधन विभागाने तातडीने व कसोशीने करावा. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात काल दिलेले आदेश हे योग्य पाऊल आहे. जी भीती व्यक्त होत आहे ती सत्य असेल तर महाराष्ट्राचे पाणी पळवण्याचे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी निकराची लढाई लढावी लागेल.
