विरोधकांच्या अनुपस्थितीत अर्थसंकल्प

>> रोहन खंवटे अटक प्रकरणी निषेध नोंदवणार्‍या विरोधी आमदारांना सभापतींनी मार्शलकरवी बाहेर काढले

राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीची जाणीव ठेवूनही समाजाच्या विविध घटकांना सामावून घेण्याची ग्वाही देणारा, २१०५६.३५ कोटी खर्चाचा व ३५३.६१ कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत सादर केला. राज्याची वित्तीय तूट २.१ टक्क्यांवर गेली असल्याची कबुलीही त्यांनी यावेळी दिली, मात्र मद्य, जमीन रुपांतरण शुल्क, मुद्रांक शुल्क वगळता अन्य करवाढ करणे त्यांनी टाळले. गोव्याच्या अंतर्भागाचा विकास, वैद्यकीय, पर्यावरणीय व साहसी पर्यटनाला चालना देण्याची तसेच जीवन सुलभता, व्यवसाय सुलभता यांची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. आमदार रोहन खंवटे यांच्या अटक प्रकरणी विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केल्याने सभापतींनी सर्व विरोधी पक्षसदस्यांना मार्शलकरवी सभागृहाबाहेर काढले. त्यानंतर केवळ सत्ताधारी आमदारांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी सन २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प मांडला.

 अर्थसंकल्पातील ठळक बाबी ः
> राज्यातील पतसंस्थांतील ठेवींवर १ लाखाचे विमासंरक्षण राज्य सरकार देणार.
> जिल्हा पंचायत सदस्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील विकासकामांसाठी शिफारस करण्याचे अधिकार.
> ग्रामसभांना स्थानिक जिल्हा पंचायत सदस्यांना निमंत्रित करणे बंधनकारक.
> १२०० पोलिसांची भरती करणार.
> गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात विमा कंपन्यांचे सुविधा केंद्र स्थापन करणार.
> मुख्यमंत्री प्रशिक्षणार्थी विद्यावेतन योजना. त्यासाठी ५ कोटींची तरतूद.
> सरकारची ध्येयधोरणे आणण्यास साह्यासाठी गोवा भविष्य परिवर्तन संस्था
> सर्व सीमांवर एकात्मिक तपासणी प्लाझा उभारणार. तेथे सर्व वस्तूंची व त्यांची संख्या आणि गुणवत्ता यांची तसेच कागदपत्रांची तपासणी होणार.
> तंत्रशिक्षणात सहा नव्या प्रशिक्षणांचा समावेश
> तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुटसुटीत करणार
> येत्या तीन वर्षांत १०,००० हेक्टर लागवडीची जमीन सेंद्रिय शेतीखाली आणणार असल्याचा पुनरुच्चार.
> गोव्यात सेंद्रिय कृषी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा मानस.
> अन्नप्रक्रिया उद्योग स्थापनेवर भर देणार.
> दुग्धोत्पादक संस्थांना दुग्धोत्पादन वाढीसाठी आर्थिक मदत
> जलसंवर्धनासाठी पश्‍चिम घाट विकास योजनेची घोषणा.
> मयडे येथील केळी, सात शिरांचे भेंडे, ताळगाव व आगशी येथील वांगी, मानकुराद व मांगेलार आंबे यांना जीआय टॅगिंग मिळवण्याचा प्रयत्न करणार.
> शेतमजुरांसाठी श्रमसन्मान योजना सुरू करणार.
> पारंपरिक कारागिरांसाठी स्वावलंबन योजना.
> पर्यटकांची गोव्यात फसवणूक होऊ नये यासाठी ‘पर्यटक मार्गदर्शक पाठबळ योजना.’
> औद्योगिक वसाहतींच्या कर्मचार्‍यांसाठी दूरस्थ ठिकाणांहून शटल बससेवा.
> थीम पार्क, अम्युझमेंट पार्क असे नावीन्यपूर्ण प्रकल्प सुरू करण्यावर भर देणार.
> सांगे हे पर्यटन सर्कीट विकसित करण्याचा विचार; डिचोलीत हेरिटेज सर्किट
> गिरीभ्रमणास प्रोत्साहन
> बोंडला अभयारण्य परिसर जैवउद्यान म्हणून विकसित करण्याचा प्रयत्न.
> सेवारत पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी ‘गोवा पत्रकार कल्याण विधेयक’ अमलात आणणार.
> गोवा सौर धोरण २०१७ चे सुलभीकरण.
> कदंबच्या ताफ्यात आणखी ५० इलेक्ट्रीक बसगाड्या. बसस्थानकांवर त्यांच्यासाठी चार्जिंग स्टेशन्स.
> म्हापसा व केपे बसस्थानकाचे बांधकाम हाती घेण्याचा, तसेच डिचोली व साखळीची बसस्थानके वेगाने पूर्ण करण्याचा पुनरुच्चार.
> पुढील वर्षी सौर हायब्रिड फेरी.
> आदिवासींच्या वनाधिकाराच्या विषयावर लवकरच निर्णय घेणार.
> गिरीभ्रमणास प्रोत्साहन
> कर्णबधीरांस श्रवणयंत्रासाठी आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव.
> समाजकल्याण योजनांचा लाभ घेणार्‍या प्रत्येकाला प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा घेणे बंधनकारक करणार.
> अनुसूचित जमातींतील बांधवांसाठी ‘वनवासी भवन’

म्हादई प्रश्नी तडजोड नाही ः मुख्यमंत्री
> ‘म्हादई मला माझ्या आईपेक्षा अधिक महत्त्वाची’ या वाक्याचा आपण पुनरुच्चार करीत आहोत. आज आपली आई हयात नाही, परंतु तिच्याहूनही आपण > म्हादई नदीला महत्त्व देतो असे सांगताना मुख्यमंत्र्यांचा स्वर कातर झाला. म्हादईच्या बाबतीत गोमंतकीयांच्या न्याय्य हक्कांशी कोणतीही तडजोड केली   >जाणार नाही हे आपण पूर्ण जबाबदारीने नमूद करीत आहोत, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता आम्ही तोडग्यासाठी >यापुढेही प्रयत्न सुरू ठेवू असे ते म्हणाले. म्हादई प्रवाहक्षेत्रातील छोटी धरणे, बंधारे व जलकुंभ निर्मितीसाठी पन्नास कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद आपण केली >असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या जलशक्ती अभियानाचीही मदत घेण्याचा प्रयत्न राहील असे प्रतिपादनही त्यांनी यावेळी केले.

यंदाच्या अर्थसंकल्पाची प्राधान्ये ः
>राज्याला सध्याच्या खाण व पर्यटन या क्षेत्रांऐवजी शिक्षण व आरोग्याचे केंद्र बनवण्याचा निर्धार
>गोव्याचे सकल उत्पन्न पुढील वर्षीपर्यंत एक लाख कोटींवर नेण्याचा संकल्प.
>खाणी पुन्हा सुरू करणे, अंतर्भागाचा विकास, वैद्यकीय व पर्यावरणीय पर्यटन, जीवन सुलभता, व्यवसाय सुलभता, गोव्याला परिषद केंद्र आणि शैक्षणिक केंद्र >म्हणून पुढे आणणे यांना सरकारचे प्राधान्य.
>राज्याच्या उत्पन्नाचा सुयोग्य विनियोग करण्यावर भर. महसूल व रोजगार निर्मितीची संभाव्यता असलेल्या प्रकल्प व उपक्रमांमध्ये विवेकाने वापर करण्याचे भान.

राज्याची आर्थिक स्थिती ः
>राज्याची सन २०२०-२१ ची वित्तीय तूट – २.०१ टक्के.
>सन २०२०-२१ मधील सकल उत्पन्न रू. ९२,२६०.५३ कोटी.
>राज्याचे दरडोई उत्पन्न ५ लाख ९२ हजार रुपये, जे देशात सर्वोच्च.
>सन २०२०-२१ मधील राज्याचा विकास दर ८.६ टक्के.

एका नजरेत अर्थसंकल्प ः
>३५३.६१ कोटींचा शिलकी अर्थसंकल्प.
>एकूण अर्थसंकल्पीय खर्च ः २१०५६.३५ कोटी रू.
>महसुली खर्च – १४९०६.३४ कोटी रू.
>भांडवली खर्च – ५०६९.३२ कोटी रू.
>राज्याचा अपेक्षित महसुल – १५०८१.०३ कोटी रू.

लक्ष्यपूर्तीची उद्दिष्ट्ये ः
>जुवारी पूल डिसेंबर २०२१ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा.
>मोपा विमानतळावरून पहिले विमानोड्डाण २०२२ च्या पहिल्या तिमाहीत.
>भारत सरकारच्या सहयोगाने सुरू असलेले प्रकल्प डिसेंबर २०२० पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न.

करबुडव्यांसाठी एकरकमी परतफेड योजना
>राज्यातील विविध लवादांत व न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या व्हॅट, सीएसटी, ऐषाराम कर, प्रवेश कर व करमणूक कराच्या सुमारे तीन हजार प्रकरणांना >निकालात काढण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सबका विश्वास तसेच इतर राज्यांच्या योजनांप्रमाणे एकरकमी परतफेड योजना राबवणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे.

अंगणवाडी सेविकांच्या निवृत्तीवयात वाढ
अंगणवाडी कर्मचारी व सहायक यांचे निवृत्ती वय ६० वरून ६२ करणार. त्यांच्या मानधनातही वाढ होणार.

विकासकामांसाठी केवळ २८.५ टक्के निधी उपलब्ध
– अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्र्यांची कबुली
>राज्याच्या उत्पन्नात ५० टक्के वाटा राज्याच्या स्वतःच्या कर व करेतर महसुलाचा. १५ टक्के वाटा केंद्राच्या सानुग्रह अनुदानांचा, १९.२ टक्के केंद्रीय करांतील >वाट्याचा व १५.६ टक्के कर्ज व इतर देणी यांचा.
>जीएसटी व व्हॅटचा राज्याच्या एकूण महसुलातील वाटा ५० टक्के.
>जीएसटीमुळे केंद्र सरकार पहिली पाच वर्षे देणार असलेली भरपाई पुढील पाच वर्षेही मिळावी असे पंधराव्या वित्त आयोगाला साकडे.
>सरकारकडे येणार्‍या एकूण महसुलापैकी ३६.९ टक्के खर्च हा केवळ वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युइटी तसेच सानुग्रह अनुदानावर खर्च होतो. २ टक्के >अनुदानांवर, तर १२.७ टक्के खर्च घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजापोटी खर्च होतात. हे सगळे खर्च वजा जाता केवळ २८.५ टक्के रक्कम विकासकामे व सध्याच्या >साधनसुविधांच्या देखभालीवर खर्च करता येते, अशी प्रांजळ कबुली मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात दिली आहे.

खाण व्यवसाय पुन्हा
सुरू करण्याचे अभिवचन
>खाण व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केल्याचे प्रतिपादन. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ फेब्रुवारीच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करणे, >डंप माल हाताळणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करणे, शुल्क भरलेल्या खनिजाच्या वाहतुकीस परवानगी मिळवणे, खाण व्यवसाय सुरू व्हावा साठी पर्यायी मार्ग शोधणे, खनिज मालाचा ई लिलाव करून विक्री करणे या पंचसूत्री प्रयत्नांतून खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू करून जनतेला रोजगाराच्या संधी निर्माण करू शकणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केला आहे.

मद्याच्या बाटल्यांवर होलोग्राम; अबकारी शुल्कात वाढ
-मुद्रांक शुल्क व कोर्ट फीमध्येही वाढ; १५० कोटींचा महसुल अपेक्षित
>अबकारी कर व शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. त्यातून राज्याला शंभर कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय करप्रस्ताव मांडताना सांगितले.
>राज्याचा अबकारी कर महसुल सन २०१८-१९ मध्ये ४७७.६७ कोटी रू. होता, त्यात यंदा १६.५ टक्के वाढ झाली आहे. मात्र, महसुलाची गळती रोखण्यासाठी >यापुढे राज्यात विकल्या जाणार्‍या मद्याच्या बाटल्यांवर ‘होलोग्राम’ चिकटवण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय करप्रस्ताव सादर करताना केली. मद्य नकली नाही हे त्यातून कळू शकेल व कराची पुनरावृत्तीही टळेल असे ते म्हणाले.
>प्रतिज्ञापत्रांसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क दुप्पट म्हणजे ५० रुपयांवरून १०० रुपये करण्यात आले आहे. यापूर्वी २०१३ मध्ये त्यात वाढ केली गेली होती असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
>मालमत्तेचे वास्तव बाजारमूल्य नियमांनुसार अधिसूचित जमिनींचे दर वाढविण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. ते यापूर्वी २०१३ मध्ये वाढवले गेले होते असे त्यांनी सांगितले.
>भू महसूल कायद्याखालील जमीन रूपांतरण शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. रूपांतरणासाठीच्या वर्गवारीतही बदल करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
>गोवा न्यायालयीन शुल्क कायद्याखालील शुल्कांतही वाढ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. या सर्वांतून सरकारला दीडशे कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळेल असे त्यांनी सांगितले.

सहकार
पतसंस्थांतील ठेवींना विमा संरक्षण
* राज्यात सध्या २६९ पगारदार पतसंस्था, १२८ नागरी सहकारी पतसंस्था व ६२ बहुद्देशीय पतसंस्था कार्यरत आहेत. त्यामधील ठेवींवर १ लाखाचे विमासंरक्षण राज्य सरकार देणार.
* राज्यातील सहकारी संस्थांना भागभांडवलाची मदत करण्याची तरतूद करणार.

प्रशासन
*मुख्यमंत्री प्रशिक्षणार्थी विद्यावेतन योजन
*मुख्यमंत्री प्रशिक्षणार्थी विद्यावेतन योजना – गोवा मानवसंसाधन विकास महामंडळातर्फे राबवणार. त्यासाठी ५ कोटींची तरतूद. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांस लाभ मिळणार.
*गोवा भविष्य परिवर्तन संस्था (गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ फ्युचर ट्रान्स्फॉर्मेशन) नामक स्वायत्त संस्था स्थापनेसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती. ही *संस्था सरकारची ध्येयधोरणे आखण्यास साह्य करील.
*‘क’ श्रेणीतील सरकारी नोकरभरतीसाठी कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना करून कार्यवाही.
*सरकारी कर्मचार्‍यांना ‘जिपार्ड’ मार्फत नियमित प्रशिक्षण.

वाहतूक
*कदंबला आणखी ५० इलेक्ट्रीक बसगाड्या
*कदंबच्या ताफ्यात आणखी ५० इलेक्ट्रीक बसगाड्या.
*बसस्थानकांवर त्यांच्यासाठी चार्जिंग स्टेशन्स.
*म्हापसा व केपे बसस्थानकाचे बांधकाम हाती घेण्याचा तसेच डिचोली व साखळीची बसस्थानके वेगाने पूर्ण करण्याचा पुनरुच्चार.
*पुढील वर्षी सौर हायब्रिड फेरी.
*मांडवीतील ३ तरंगत्या जेटी व शापोरा नदीत १ तरंगत्या जेटीचे काम पूर्ण करणार.
*कांपाल दीपगृहाची पुनर्बांधणी.

साधनसुविधा ः
*५० हून अधिक प्रकल्प पूर्ण करणार
*सचिवालयाची जोड इमारत व विस्तार.
*दिल्लीतील गोवा सदनाची पुनर्बांधणी
*आल्तिनो पणजी येथील सर्किट हाऊस व सरकारी विश्रामगृहाची सुधारणा.
*लेखा संचालनालयासाठी पर्वरीत नवी इमारत.
*म्हापशात जिल्हा वाचनालय
*कुडतरी, बेतकी व वेळगे येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रे.
*विठ्ठलापूर (मये), हरवळे (साखळी), पैकुळ (वाळपई) व होडार (कुडचडे) येथे पूल उभारणी.
*कुडचडे येथे संजय स्कूलसाठी नवी इमारत.
*फातोर्डा येथे मच्छीमार्केट.
*काणकोण येथे आश्रमशाळेचे काम पूर्ण करणार.
*पाटो पणजी येथे प्रशासकीय इमारतीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प.
*उच्च न्यायालयाचे काम पूर्ण करणार.
*गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळामार्फत सुरू असलेले पन्नासहून अधिक प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट.

मच्छिमारी ः
*स्थानिक मच्छिमारांचे हित जोपासणार.
*पारंपरिक मच्छिमारांना नव्या ज्ञानाचा व तंत्राचा वापर करू देऊन ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’ च्या वाढीस हातभार लावणार.

सार्वजनिक कामे ः
*जुवारी पूल डिसेंबर २०२१ पर्यंत
*भारत सरकारच्या सहयोगाने सुरू असलेले प्रकल्प डिसेंबर २०२० पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न.
*जुवारी पूल डिसेंबर २०२१ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा.
*राज्यातील ८७ टक्के घरांत सध्या पिण्याच्या पाण्याची जोडणी आहे. ती १०० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट.
*१०० कोटी खर्चून गांजे येथे २५ एमएलडी पाणी प्रकल्प.
*चांदेल पाणी प्रकल्पाची क्षमता १५ एमएलडीवरून ३० एमएलडी करणार.
*मुरगाव व साखळी मतदारसंघात पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी १३ कोटींची तरतूद.
*साळावलीतून उपसा जलसिंचन प्रकल्पामार्फत सांगे येथील टाकीत पेयजल पुरवण्याचा विचार.
*गिरी येथील पाणी प्रकल्प, लाटंबार्से येथील औद्योगिक वसाहतीसाठीचा पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी आमठाणे धरणाची क्षमता वाढवणार.
*संपूर्ण गोव्यात टप्प्याटप्प्याने मलनिःस्सारण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट.

वन ः
*वाळपईत वन संशोधन संस्था
*वाळपईत वन संशोधन व प्रशिक्षण संस्था उभारणार.
*आल्तिनोत वन खात्याचे मुख्यालय निर्माणाधीन.
*धारबांदोडा व सातपाल येथे जैवउद्यान, मिरामारमध्ये कन्झर्व्हेशन रिझर्व्ह इंटरप्रिटेशन सेंटर उभारणार.

स्थानिक स्वराज्य संस्था ः
*वित्त आयोग, नियोजन
*मंडळांची फेररचना
*राज्य वित्त आयोगाची पुनर्रचना करणार.
*स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महसुलप्राप्तीसाठी व्यावसायिक कर.
*जिल्हा नियोजन मंडळांची पुनर्रचना.
*स्थानिक स्वराज्य संस्था कर्मचार्‍यांस डबल अकौन्टिंगचे प्रशिक्षण.
*जिल्हा पंचायतींचे सक्षमीकरण करणार.
*जिल्हा पंचायत सदस्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील विकासकामांसाठी शिफारस करण्याचे अधिकार बहाल करणार. ग्रामसभांना स्थानिक जिल्हा पंचायत *सदस्यांना निमंत्रित करणे बंधनकारक.
*पणजीला जागतिक दर्जाचे स्थळ बनविण्यासाठी एकात्मिक स्मार्ट सिटी विकास प्रा. लि. चे अधिक सक्षमीकरण.

गृहनिर्माण ः
*अल्प उत्पन्न गटासाठी गृहनिर्माण
*प्रधानमंत्री आवास योजना – अर्बन खाली ६४० अर्जदारांना १० कोटींचे अनुदान वाटप.
*कोलवाळ येथे गृहनिर्माण मंडळाखाली अल्प उत्पन्न गटासाठी गृहनिर्माण प्रकल्प. गाळेवाटपासाठी २५ वर्षे वास्तव्याची अट.
*गोवा बाजारच्या बांधकामाचे काम पुढील आर्थिक वर्षात हाती घेणार.

जलसंसाधन ः
*नद्या व खाड्यांचे पुनरुज्जीवन
*मोपा विमानतळासाठी तिळारीचा पाणीपुरवठा करणारा प्रकल्प यावर्षी पूर्ण होणार.
*राज्यातील नैसर्गिक स्त्रोतांच्या पुनरुज्जीवनाला व संवर्धनाला प्राथमिकता.
*साळ व म्हापसा नद्यांतील गाळ उपसणे, कोलवा खाडीचे पुनरुज्जीवन, सांतिनेज खाडीची स्वच्छता ही कामे लवकरच सुरू होणार.
*पूरनियंत्रणासाठी पणजीत नवे पंपिंग स्टेशन उभारणार.

आपत्ती व्यवस्थापन ः
*चक्रीवादळ व्यवस्थापनगृहे उभारणार
*दाबोळी, महालवाडा, पर्वरी, शिवोली, पिळर्ण व नगर्से येथे चक्रीवादळ व्यवस्थापनगृहे.
*नैसर्गिक आपत्तींची आगाऊ सूचना देणारी यंत्रणा कार्यान्वित करणार.

शेती ः
*तीन वर्षांत दहा हजार हेक्टरांत सेंद्रिय शेतीचा पुनरुच्चार
*नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेती प्रगतीशील करण्याचा प्रयत्न.
*येत्या तीन वर्षांत १०,००० हेक्टर लागवडीची जमीन सेंद्रिय शेतीखाली आणणार असल्याचा पुनरुच्चार.
*गोव्यात सेंद्रिय कृषी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा मानस.
*प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या कार्यवाहीद्वारे ७१५४ शेतकर्‍यांस ३ कोटी ६५ लाख रुपयांची मदत दिली गेली.
*भाजीपाला विकत घेऊन नागरिकांना स्वस्तात देणारे गोवा हे एकमेव राज्य. स्थानिक शेतकर्‍यांकडून ५५० मेट्रिक टन भाजी घेऊन २ कोटी ३१ लाख रुपये *त्यांना वितरीत केल्याची माहिती.
*गोवा राज्य फलोत्पादन महामंडळास सरकारकडून २२ कोटींची आर्थिक मदत.
*अन्नप्रक्रिया उद्योग स्थापनेवर भर देणार.
*स्थानिक भाजीपाला लावणार्‍या शेतकर्‍यांना बियाणी व खतांसाठी तसेच जमीन तयार करण्यासाठी सरकार मदत करणार.
*जलसंवर्धनासाठी पश्‍चिम घाट विकास योजनेची घोषणा.
*खोला मिरची जीआय टॅगिंग करण्यात आली, त्याच प्रमाणे मयडे येथील केळी, सात शिरांचे भेंडे, ताळगाव व आगशी येथील वांगी, मानकुराद व मांगेलार आंबे यांना जीआय टॅगिंग मिळवण्याचा प्रयत्न करणार.
*शेतमजुरांसाठी श्रमसन्मान योजना सुरू करणार. त्याखाली स्थानिक कष्टकरी कामगारांना सरकार आर्थिक मदत व जीवनविमा देण्याचा विचार.
*दुग्ध उत्पादनावर भर. त्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर साळ, कुंकळ्ळी व काणकोण येथे दुग्धग्राम योजना. त्याखाली दुग्धोत्पादकांना विशेष पशुवैद्यक *अधिकार्‍याकडून २४ तास साह्य, गाय खरेदीसाठी ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान, हरित चारा लागवडीसाठी यंत्र घेण्यास अनुदान, २७ महिन्यांपर्यंत वासरांना पोषक खाद्य देण्यासाठी मदतीची तरतूद.
*सहकारी दुग्धोत्पादक संस्थांना दुग्धोत्पादन वाढीसाठी आर्थिक मदत देण्याचा विचार.
*डिचोलीत नवे पशुवैद्यक इस्पितळ उभारणार.
*भटक्या गुरांचा सांभाळ करण्यासाठी पंचायतींमार्फत मिळणारे अनुदान आता बिगर सरकारी संस्थांना पशुसंवर्धन खात्यामार्फत देण्याची व्यवस्था.

सामाजिक व वनवासी कल्याण ः
*पारंपरिक व्यवसाय पुनरूज्जीवन योजना
*आदिवासींच्या वनाधिकाराच्या विषयावर लवकरच निर्णय घेणार.
*समाजकल्याण योजनांचा लाभ घेणार्‍या प्रत्येकाला प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा घेणे बंधनकारक करणार.
*संजीवनी योजनेत बदल करून ज्येष्ठ नागरिक, स्मृतिभ्रंश रुग्ण आदींसाठी काम करणार्‍या संस्थांना आर्थिक मदत.
*दिव्यांग व्यक्तींसाठी ३० शासकीय इमारतींमध्ये अंतर्गत बदल.
*कर्णबधीरांस श्रवणयंत्रासाठी आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव.
*अनुसूचित जातींसाठी शैक्षणिक अभ्यासकेंद्र उभारणार.
*पारंपरिक व्यावसायिकांसाठी व्यवसाय पुनरुज्जीवनासाठी सहायता योजना.
*अनुसूचित जाती व इतर मागासांसाठी उत्तर व दक्षिण गोव्यात दोन सार्वजनिक सभागृहे. समाजकल्याण योजनांना अधिक बळकटी देण्याचा विचार.
*पारंपरिक कारागिरांसाठी स्वावलंबन योजना. हस्तकारागीर व निवृत्त कुशल कारागीर यांच्यामार्फत तरुणांना प्रशिक्षण देण्याची योजना.

*गोवा हस्तकला महामंडळामार्फत त्यांच्या वस्तूंच्या विक्रीस सहाय्य देणार.
*अनुसूचित जमातींतील बांधवांसाठी ‘वनवासी भवन’ उभारणार.

पर्यटन ः
*अंतर्भागातील पर्यटनावर भर
*पर्यावरणीय पर्यटन, अंतर्भागातील पर्यटन, साहसी पर्यटन व वैद्यकीय पर्यटन यांवर भर देणार असल्याचा पुनरुच्चार.
*पर्यटन खात्याकडे नोंदणी करणार्‍या व्यवसायांना योग्य प्रसिद्धी देणार.
*पर्यटकांची गोव्यात फसवणूक होऊ नये यासाठी ‘पर्यटक मार्गदर्शक पाठबळ योजना.’ (टुरिस्ट गाईड सपोर्ट स्कीम)
*गोव्यात थीम पार्क, अम्युझमेंट पार्क असे नावीन्यपूर्ण प्रकल्प सुरू करण्यावर भर देणार.
*डिचोली व सत्तरी तालुक्यांत हेरिटेज सर्कीट. जैनमंदिर, सूर्यमंदिर यांची पर्यटनवाढीसाठी सुधारणा.
*नेत्रावळी धबधबा, स्ट्रॉबेरी लागवड, कोळंब येथील प्राचीन प्रस्तरचित्रे आदींसह सांगे हे पर्यटन सर्कीट विकसित करण्याचा विचार.
*बोंडला अभयारण्य परिसर जैवउद्यान म्हणून विकसित करण्याचा प्रयत्न.
*दूधसागर, भगवान महावीर अभयारण्य परिसर तसेच सुरल धबधबा आदी भागांत स्थानिक तरुणांच्या साह्याने गिरीभ्रमणास प्रोत्साहन देणार.

उद्योग व कामगार
*एक खिडकी योजनेची ग्वाही
*गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळातर्फे व्यवसाय सुलभीकरण.
*सध्या १० सरकारी खात्यांच्या ५० सेवा एकल खिडकींतर्गत उपलब्ध आहेत. इतर खात्यांचाही त्यास समावेश करणार.
*औद्योगिक वसाहतींच्या कर्मचार्‍यांसाठी दूरस्थ ठिकाणांहून शटल बससेवा.
*गोवा इमारती व अन्य बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडील ३०० कोटींच्या निधीचा वापर मजुर कल्याणासाठी करणार.
*मजुरांसाठी एकल वैश्विक मजूर व रोजगार स्मार्टकार्ड.
*भारतीय उद्योग महासंघाच्या साह्याने व्यवसाय समुपदेशन केंद्र

पर्यावरण ः
*किनारी विभाग व्यवस्थापन प्रकल्प
*राज्य जैववैविध्य मंडळाच्या स्थापनेची प्रक्रिया गतिमान करणार.
*किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा २०११ व २०१९ प्राधान्यक्रमाने अधिसूचित करणार.
*जागतिक बँकेच्या मदतीने एकात्मिक किनारी विभाग व्यवस्थापन प्रकल्पाची येत्या पाच वर्षांत अंमलबजावणी. त्यासाठी २०० कोटी रू. चा अपेक्षित खर्च. *वाळूच्या तेंबांची जपणूक, नद्यांची धूप होणे, गाळ साचणे आदींचा अभ्यास तसेच जैववैविध्य क्रमवारी आदी उपक्रम हाती घेणार.

क्रीडा ः
*राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांची तयारी
*२० ऑक्टोबर पासून ४ नोव्हेंबरपर्यंत गोव्यात राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा. ३७ क्रीडाप्रकारांमधून ९५०० खेळाडू व २ हजार अधिकारी सहभागी होणार. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनासाठी २५० कोटी रू. ची तरतूद.

हवाई वाहतूक ः
*मोपा विमानतळ २०२२ मध्ये
*मोपा विमानतळावरून पहिले विमानोड्डाण २०२२ च्या पहिल्या तिमाहीत.
*मोपा येथे कौशल्य विकास केंद्र उभारणार असल्याचा पुनरुच्चार.

आरोग्य ः
*गोमेकॉत आरोग्यविमा सुविधा केंद्र
*दीनदयाळ आरोग्य विमा योजनेचा २ लाख ३२ हजार कुटुंबांना लाभ. आयुष्मान भारत व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचीही कार्यवाही. ११ सार्वजनिक व १३ खासगी इस्पितळांचा समावेश.
*गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात विमा कंपन्यांचे आरोग्यविमा सुविधा केंद्र स्थापन करणार.
*दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली १ लाख३६ हजार ७४९ लाभार्थींना २२८ कोटी १७ लाख रुपयांचे वाटप झाल्याची माहिती. १० हजार लाभार्थींना गृह आधार मंजुरीपत्रे देणार.

माहिती व प्रसिद्धी ः
*पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी कायदा
*५००० क्षमतेच्या अद्ययावत परिषदगृहाच्या पीपीपी तत्त्वावर उभारणीचा पुनरुच्चार.
*माहिती व प्रसिद्धी खात्याचे आधुनिकीकरण करणार.
*सरकारी जाहिरात धोरण आखणार.
*सेवारत पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी ‘गोवा पत्रकार कल्याण विधेयक’ अमलात आणणार.

कौशल्य विकास ः
*तंत्रशिक्षणात सहा नव्या प्रशिक्षणांचा समावेश. मल्टीमीडिया ऍनिमेशन, स्पेशल इफेक्टस् यासारख्या तंत्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रमात समावेश.
*शिक्षण व रोजगार यांच्यात समन्वयासाठी सरकारी आयटीआय व एमएसएमई यांच्यात सामंजस्य करार.
*दारिद्य्ररेषेखालील घटक, अनुसूचित जाती, जमाती, दिव्यांग प्रशिक्षणार्थींना मासिक ६०० रू. ची आर्थिक मदत.
*अनुसूचित जाती जमाती प्रशिक्षणार्थींस अडीच हजार रुपयांची प्रशिक्षणार्थी साधने देण्याची तरतूद.
*केंद्र सरकारच्या एनएसडीसीमार्फत कौशल्य विकास केंद्र स्थापना करणार.

माहिती तंत्रज्ञान ः
*तुये येथे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन सुविधा
*१७ नव्या स्टार्टअप्सच्या नोंदणीस मंजुरी. त्यांना ८१ लाख ८४ हजारांचे साह्य.
*मे. एसटीपीआयशी अद्ययावत इनक्युबेशन सेंटर सुविधा दोनापावला येथे उभारण्यासाठी सामंजस्य करार.
*तुये येथे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन सुविधा उभारणीचा पुनरुच्चार.

नागरी पुरवठा ः
*स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या लाभात वाढ.
*धान्यपुरवठा करणार्‍या वाहनांना जीपीएस बसवून गैरव्यवहास लगाम.
*धान्य साठवणुकीसाठी दोन नवी गोदामे.

वीज ः
*दुर्गम भागाला विनाव्यत्यय वीज
*भूमीगत वीजवाहिन्यांच्या कामास वेग देणार. दुर्गम भागांत विनाव्यत्यय वीजपुरवठ्याची ग्वाही.