>> यापुढे सदर कलमाखाली परवाने जारी न करण्याचा सरकारला आदेश; तूर्त आदेशाच्या कार्यवाहीला सहा आठवड्यांची स्थगिती

नगरनियोजन कायद्याचे कलम 17 (2) चे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्दबातल केली. तसेच, यापुढे कलम 17 (2) खाली परवाने जारी न करण्याचा आदेशही दिला. राज्य सरकारने या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केल्यानंतर खंडपीठाने या आदेशाच्या कार्यवाहीला सहा आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. तथापि, कलम 17 (2) खाली अर्जाची कार्यवाही करू नये, असा स्पष्ट निर्देश देखील न्यायालयाने दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांनी हा महत्त्वपूर्ण निवाडा दिला. गोवा फाउंडेशन, गोवा खाजन सोसायटी आणि गोवा बचाव अभियान यांनी नगरनियोजन कायद्याच्या कलम 17 (2) ला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. ही आव्हान याचिका 2023 मध्ये दाखल करण्यात आली होती.

राज्य सरकारने 1 मार्च 2023 रोजी कायद्यात सुधारणा करून नगरनियोजन कायद्यात कलम 17 (2) समाविष्ट केले होते. कलम 17 (2) अंतर्गत तयार केलेल्या नियमांमुळे खासगी व्यक्तींना प्रादेशिक योजना 2021 मध्ये अनवधानाने झालेल्या त्रुटींची दुरुस्ती किंवा सुधारणा आणि विसंगत झोनिंग प्रस्तावाची दुरुस्ती करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
या याचिकेमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी जागेनुसार बदलल्या जाणाऱ्या क्षेत्र बदलाला विरोध करण्यात आला होता. गोवा खंडपीठाने ही याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर टीसीपी कायद्यातील दुरुस्ती 17 (2) नुसार क्षेत्रबदलासाठी दिलेली मंजुरी ही याचिकेवरील निर्णयावर अवलंबून असेल असे स्पष्ट केले होते. सदर याचिकेत 24 मंजुरी दिलेल्या अधिसूचनांचा समावेश करण्यात आला होता.

गोव्याची भौगोलिक रचनाच बदलेल : याचिकाकर्ते
प्रादेशिक आराखडा 2021 अजूनही वैध आहे आणि गोव्याच्या लोकांसाठी फायदेशीर आहे. मात्र प्रादेशिक आराखडा 2021 ला बाजूला ठेवले होते. कलम 17 (2) फक्त प्रादेशिक आराखड्यातील भूवापर तरतुदींच्या अनुषंगाने विचारात घेता येईल. या तरतुदीचा स्वतंत्रपणे विचार केल्यास ती प्रादेशिक आराखड्याशी विसंगत ठरतील आणि त्यातून गोव्याची भौगोलिक रचना बदलून जाईल. प्रत्येक प्रस्तावाला प्रादेशिक आराखड्याच्या अनुषगांने विचार करून आणि छाननी करून त्याबाबतचा निर्णय घेणे गरजेचे आहे, अशी माहिती याचिकादारांच्या वकील ॲड. नॉर्मा आल्वारिस यांनी दिली.

300 हून अधिक अर्जांवर परिणाम होणार
गोवा खंडपीठाने नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे रद्द केल्याने आत्तापर्यंत ज्यांना मंजुरी दिली आहे, त्यांना या आदेशाची अंमलबजावणी करताना सुरू असलेले काम जैसे थे ठेवावे लागणार आहे. सुमारे 300 हून अधिक अर्जांना मंजुरी देताना सुमारे 26 लाख चौरस मीटर जमिनीचे क्षेत्रबदल आत्तापर्यंत करण्यात आले आहेत. चार आठवड्यानंतर ही याचिका पुन्हा सुनावणीला येणार आहे.

सध्या 39 (अ) चा वापर
कलम 17 (2) ला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने जमीन रुपांतरासाठी 39 (अ) हे नवीन कलम लागू केले आहे. या 39 (अ) मध्ये जमीन रूपांतरासाठी नागरिकांच्या सूचना आणि आक्षेप घेण्याची तरतूद आहे, असे मंत्री विश्वजीत राणे यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार : राणे
नगरनियोजन कायद्यातील कलम 17 (2) बाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे, अशी माहिती नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली. उच्च न्यायालयाने कलम 17 (2) रद्द केलेले नाही, असे स्पष्ट करतानाच, नियमांत बदल करण्याची आपली तयारी आहे, असेही राणे यांनी सांगितले.

पुढील 3 महिन्यांत खारफुटी क्षेत्र घोषित होणार
राज्यातील सर्व्हे क्रमांक 3555 मधील खारफुटी क्षेत्र म्हणून आगामी तीन महिन्यांत घोषित केले जाणार आहे. या 3555 सर्व्हे क्रमांकांत काहीच करता येणार नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष यांच्याशी या विषयावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे. खारफुटी क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी एजन्सी नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, असे मंत्री विश्वजित राणे यांनी म्हटले आहे.

बेकायदा जमीन रुपांतर उघड : अमित पाटकर
नगरनियोजन कायद्याच्या कलम 17 (2) अंतर्गत करण्यात येत असलेले बेकायदा जमीन रूपांतर न्यायालयाने उघड केले आहे. या कलम 17 (2) खाली करण्यात आलेली सर्व जमीन रूपांतरे पूर्वपदावर आणावी आणि नवीन प्रादेशिक आराखडा तयार करावा, अशी मागणी गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी काल केली.