राज्यातील खासगी इस्पितळांकडून कोरोना रुग्णांची लूटमार होत असल्याची चौफेर टीका जनतेमधून झाल्यानंतर सरकारने तत्परतेने हे शुल्क काही प्रमाणात कमी करण्याचे आणि या शुल्कामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी समाविष्ट असतील ते जाहीर करण्याचे पाऊल उचललेे. सोमवारी या विषयाकडे आम्ही सरकारचे लक्ष वेधताना ‘खासगी इस्पितळांवर ही मेहेरबानी का?’ असा सवाल केला होता. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी या विषयात लक्ष घालून जनरल वॉर्डासाठी बारा हजारांऐवजी दहा हजार, एका खोलीत दोन रुग्ण असतील तर पंधरा हजारांवरून तेरा हजार, स्वतंत्र खोलीसाठी अठरा हजारांवरून सोळा हजार, व्हेंटिलेटरयुक्त आयसीयूसाठी पंचवीस हजारांवरून चोवीस हजार वगैरे कपात जातीने करवून घेतली आहे. प्रत्येकी एक ते दोन हजार रुपयांची ही कपातही तशी कमीच असली तरी त्यामध्ये काही नव्या गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे, जो तज्ज्ञ समितीने आधी केलेला नव्हता व त्यासाठी रुग्णांकडून अतिरिक्त शुल्क उकळले जात होते. मात्र, अजूनही रुग्णांना लागणारी खास औषधे, उपकरणे, अतिरिक्त प्राणवायू, शस्त्रक्रिया आणि ‘डायग्नोस्टिक इंटरवेन्शन’ च्या नावाखाली तज्ज्ञांकरवी होणार्या उपचाराचा समावेश या शुल्कात नाही.
वर दिलेले शुल्क केवळ एका दिवसाचे असेल हे लक्षात घेतले, तर कोरोना रुग्ण किमान आठ दिवस इस्पितळात राहिला तरी त्याचे एकूण बिल लाखाच्या घरात गेल्याखेरीज राहणार नाही. शिवाय हे एका रुग्णाच्या बाबतीत झाले. कोरोना जेव्हा होतो, तेव्हा त्याचा संसर्ग कुटुंबातील सर्वांना होत असतो. चौघांचे कुटुंब जर असेल आणि त्यांना इस्पितळात उपचार घेण्याची वेळ आली तर एका आठवड्यात इस्पितळाचे चौघांचे बिल चार किमान चार लाख रुपये होईल, जे सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे असेल. शिवाय खासगी इस्पितळात प्रवेश देतानाच लाखोंची रक्कम डिपॉझिट म्हणून घेतली जाते त्याचे काय? कोविड रुग्णांना प्रवेश द्या असे सरकारने फर्मावून देखील राज्यातील एक खासगी इस्पितळ सरकारलाही जुमानत नसल्याचे दिसून आले आहे. निरुपायाने कोविड रुग्णांना प्रवेश देणे भाग पडल्याने डिपॉझिट म्हणून प्रचंड रकमेची मागणी केली जाते आहे. सरकार अजूनही यासंदर्भात कारवाई का करीत नाही?
खरे तर कोरोनावर सर्व नागरिकांना समान उपचार सुविधा पुरविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. कोविड इस्पितळे खचाखच भरल्याची कबुली आरोग्यमंत्री देत आहेत. असे असूनही दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळाचा काही भाग खासगी महाविद्यालयासाठी राखून ठेवल्याची जी चर्चा चालली आहे, त्यासंबंधीही सरकारने स्पष्टीकरण द्यायला हवे. कोरोनासाठी अतिरिक्त सुविधा निर्माण करीत असताना अशा प्रकारे कोणाचे हितसंबंध आड येत असतील तर ते आक्षेपार्ह आहे. सरकारी कोविड इस्पितळांमध्ये खाटा उपलब्ध नाहीत आणि ज्या उपलब्ध होत आहेत, त्यामध्ये वशिलेबाजी चालल्याचेही आरोप सातत्याने होत आहेत. रिकाम्या होणार्या खाटा नव्या रुग्णांना उपलब्ध करून देण्याचे निकष काय? खाटा उपलब्ध करून देण्यासाठी आपल्याला रुग्णांच्या नातलगांचे विदेशांतूनही फोन येत असल्याचे आरोग्यमंत्रीच सांगत आहेत. पारदर्शकतेसाठी गरजू रुग्णांची प्रतीक्षा यादी तयार करून त्यानुसार कोविड इस्पितळांतील खाटा रुग्णांना उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात.
खाटा उपलब्ध नसल्याने नाईलाजाने जीव वाचवण्यासाठी खासगी इस्पितळांकडे जाणे रुग्णांना भाग पडते. त्यामुळे त्यांच्या त्या खर्चाचा काही भार तरी सरकारने उचलणे खरे आवश्यक आहे. त्यासाठी किमान दीनदयाळ आरोग्य विमा योजनेखाली कोविड संरक्षक कवच पुरविण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. मुळात खासगी इस्पितळांचे शुल्क निश्चित करीपर्यंतच सप्टेंबर महिना संपत आला. इतर राज्यांनी गेल्या जूनमध्ये हे दर निश्चित केले.
रुग्णसंख्या तर वाढतेच आहे. ऑगस्ट महिन्याशी तुलना करता सप्टेंबर महिन्यातील रुग्णांचे प्रमाण तर जास्त आहेच, परंतु झालेल्या मृत्यूंचे प्रमाणही मोठे आहे. हे रुग्ण उशिरा इस्पितळात उपचारासाठी येत असल्यानेच दगावत असल्याचा युक्तिवाद सरकार करते आहे. पण हे रुग्ण उपचारांसाठी उशिरा का आले असतील याचा विचार सरकारने केला आहे काय? सरकारी कोविड इस्पितळात त्यांना खाटा उपलब्ध झाल्या नाहीत आणि खासगी इस्पितळांचे शुल्क आवाक्याबाहेरचे आहे, त्यामुळेच रुग्णांना इस्पितळांत नेण्यास विलंब होतो आहे हे सरकारने समजून घेतले पाहिजे. दीनदयाळ आरोग्यविमा योजनेखाली खासगी इस्पितळे आली, तर सर्व खासगी इस्पितळे या रुग्णांना दारे मोकळी करतील आणि किड्यामुंग्यांप्रमाणे रोज जी माणसे दगावत आहेत, त्यांचे जीव वाचतील! सर्वसामान्यांना कोरोनाने बसणारा प्रचंड आर्थिक फटकाही टळू शकेल.
Sign in
Welcome! Log into your account
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.