- ऍड. असीम सरोदे
बहुचर्चित नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक अखेर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत संमत झालं. परंतु या विधेयकाच्या विरोधात ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मोठा उद्रेक पाहायला मिळत आहे. मुख्यत्वे या सुधारित कायद्याबाबत पुरेशी स्पष्टता दिसून येत नाही. शिवाय यासंदर्भात अनेक प्रश्‍न समोर येत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर नागरिकत्वाच्या संपूर्ण संकल्पनेला बदलण्याचा प्रयत्न होतोय हा आरोप करत हा लोकशाहीचा मुद्दा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकेल.
बहुचर्चित नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेप्रमाणे राज्यसभेतही संमत झालं. त्याचवेळी ईशान्य भारतात या विधेयकाच्या विरोधात तणाव निर्माण झाला. आसाम, मणिपूर, त्रिपुरा, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश आणि मेघालय या राज्यांमध्ये आंदोलकांनी वाहनांची जाळपोळ करत सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस केली. अनेक ठिकाणी रास्ता रोको करण्यात आले. बेभान झालेल्या आंदोलकांना पांगवण्यासाठी आसाममध्ये सुरक्षा दलांना गोळीबार करावा लागला. त्यामध्ये दोन आंदोलकांचा मृत्यू झाला. याच राज्यात माहिती अधिकार कार्यकर्ते अखिल गोगोई यांना अटक करण्यात आली. एकंदर आसाममध्ये या आंदोलनाची तीव्रता अधिक आहे. त्यामुळे या राज्यातील दहा जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणची इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली आहे.
दरम्यान या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाची पंजाबमध्ये अंमलबजावणी न करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांनी केली. सा सार्‍या घटना-घडामोडींवरून ‘नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयका’चा अट्टाहास का किंवा या विधेयकानं काय साधणार, असे प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. त्यादृष्टीने काही महत्त्वाच्या मुद्यांवर प्रकाश टाकणं गरजेचं ठरेल. खरं तर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाबाबत व्यापक प्रमाणात विचारमंथन होण्याची आवश्यकता आहे.
भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा आपण सर्वसमावेशक समानतेवर आधारित कोणत्याही जात, धर्म, पंथ, वंश आणि दर्जा याला विशेष महत्त्व न देता सर्वजण समान असतील हे तत्त्व स्वीकारलं. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ५ ते ११ यामध्ये नागरिकत्व म्हणजे काय याचे वेगवेगळे प्रकार तसेच प्रक्रियेची सविस्तर चर्चा केली आहे. २६ जानेवारी १९५० रोजी आपण संविधानाची चौकट स्वीकारली. तो दिवस गणराज्य दिवस म्हणून साजरा करतो. या देशाचे गण म्हणजे नागरिक कोण हे संविधानानं नक्की केलं. त्यातला मुख्य मुद्दा म्हणजे सर्व धर्म, जाती, परंपरा, वंश, भाषा आणि लैंगिकता यांच्याबाबत कोणताही भेदभाव न करता सर्वजण भारताचे नागरिक असतील असं वचन देण्यात आलं. या पार्श्‍वभूमीवर आता संमत झालेलं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे घटनेच्या मूलभूत संरचनेला धक्का देणारे आहे का, हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. खरं तर यानिमित्ताने एक प्रकारे भारतीय गणराज्यांचं पुनर्लेखन सुरू झालं आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकत्वाच्या संपूर्ण संकल्पनेला बदलण्याचा प्रयत्न होतोय हा आरोप करत हा लोकशाहीचा मुद्दा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकेल. त्यामुळे या मुद्याबाबतची चर्चा येत्या काळातही सुरूच राहण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, या विधेयकाबाबत विविध प्रश्‍न उपस्थित होत असून त्यांची समाधानकारक उत्तरं मिळण्याची आवश्यकता आहे.
१९८५ मधील आसाम ऍकार्ड हा एकमतानं घेण्यात आलेला ठराव ऐतिहासिक मानण्यात येतो. त्यातील भाग पाचमध्ये ‘एक जानेवारी १९६६’ ही बेस लाईन ठरवण्यात आली आणि त्यानुसार त्या तारखेपूर्वी भारतात आलेल्या सर्वांना भारतीय नागरिक समजलं जाईल असं म्हटलं. आता नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या निमित्ताने अचानक अशा अनेक लोकांना ‘तुम्ही देशाबाहेर जा’ असं आपण सांगू शकत नाही. अगोदरच एनआरसीच्या मुद्यावरून असंतोष निर्माण झाल्याचं दिसून आलं. आता या विधेयकामुळे हा असंतोष आणखी वाढल्याचे पाहायला मिळत आहे. मुख्यत्वे या सुधारित कायद्याबाबत स्पष्टता दिसून येत नाही. चांगल्या कायद्याचं स्वरूप नेहमी पारदर्शक असतं. तसं या विधेयकाबाबत म्हणता येणार नाही. या विधेकाच्या संदर्भातील काही बाबी नंतर स्पष्ट करू, असं सांगण्यात आलं. परंतु हे योग्य नाही. या दुरुस्ती विधेयकामुळे धार्मिक अल्पसंख्याकांमध्ये भीतीची भावना निर्माण झाली आहे. या नव्या विधेयकानुसार आता कागदपत्र आणि इतर बाबींवरून नागरिकत्व ठरवलं जाणार आहे. परंतु ही प्रक्रियाही पारदर्शक वा प्रभावी ठरण्याची चिन्हं नाहीत. याचं मुख्य कारण युनिसेङ्गच्या आकडेवारीवारीनुसार देशातील ५८ टक्के लोकच जन्म- मृत्यूची नोंद करतात. याचा अर्थ देशातील जवळपास ४० टक्के लोकांकडे जन्म-मृत्यूची कागदपत्रं नाहीत. मतदार म्हणूनही १०० टक्के नोंदणी होत नसल्याचा निष्कर्ष आहे. शिवाय २०११ च्या जनगणनेनुसार देशातील साधारणत: ३५.६७ कोटी लोक घरांमध्ये राहतात. याचा अर्थ उर्वरित बेघर आहेत, शहरी गरीब म्हणूनही अनेकजण राहतात. त्यांच्याजवळ घर नाही आणि निवासी दाखलाही नाही. अशांची संख्याही मोठी आहे.आणखी एक लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा म्हणजे युनेस्कोच्या आकडेवारीनुसार या देशातील ७०.४१ टक्के लोक साक्षर आहेत. असं असेल तर उर्वरित अशिक्षित असणार्‍यांकडे कागदपत्रं कोठून येणार? मग ते नागरिक आहेत का नाहीत हे कशाच्या आधारावर तपासणार? त्यामुळे एकंदरितच हा प्रयत्न नव्याच प्रश्‍नांना जन्म देणारा ठरणार आहे.
जगात ङ्गार पूर्वी वर्णभेदाचा लढा उभारण्यात आला होता. त्यानंतर वर्णभेद बर्‍याच प्रमाणात दूर करणं शक्य झालं. असं असताना आता या नव्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे केवळ दिसण्यावरून त्या-त्या व्यक्तीबाबत अंदाज बांधला जाईल, अशीही शक्यता व्यक्त होत आहे. ही आणखी चिंतेची बाब म्हणायला हवी. अशा प्रकारे विशिष्ट समुदायाला आपल्या देशात प्रवेश नाकारून वा राहण्यास अनुमती न देऊन त्यांचा रोष पत्करून घेत आहोत. हा रोष पुढे वाढत जाऊन काय होईल, हाही भाग विचारात घेण्यासारखा आहे. अमेरिका युरोपिनयन देशांमध्ये झाला, आता तो भारतात आला आहे.
संयुक्तराष्ट्र संघाचा निर्वासितांसाठी काम करणारा रेफ्युजी नावाचा गट आहे. या गटाच्या म्हणण्यानुसार, ‘एखाद्या व्यक्तीला किंवा समूहाला, धर्माच्या, वंशाच्या राष्ट्रीयत्वाच्या वा तयार झालेल्या राजकीय मतांच्या आधारावर अमानुष वागणूक दिली जात असेल, त्यांचे नागरिक म्हणून अधिकार काढून घेतले जात असतील ते इतरांकडे शरण येतात. त्यांना निर्वासित म्हटलं जातं.अशा निर्वासितांची त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवणी करता येते किंवा त्यांचे प्रत्यार्पण केले जाते. मात्र, अशा पध्दतीने एखादी व्यक्ती वा समूहाचा छळ करणं हे मृत्युदंड देण्यासारखं आहे, असंही मत व्यक्त करण्यात आलं. यावरून निर्वासितांची अवस्था कशी असते, याची कल्पना येऊ शकते. खरं तर कोणत्याही देशाकडूनअन्याय होत असेल तर तो गरीब मुस्लिमांवर तसेच हिंदूंवरही होतो. यात आपण मानवतेनं वागतो. हिंदू, मुस्लिम या दोन्ही निर्वासितांना आश्रय देतो. असं असताना निर्वासित मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्याबाबत का नाकारलं जात आहे, हा खरा वादाचा मुद्दा आहे. यासंदर्भात मुस्लिम नेत्यांनी भीती व्यक्त केली. भारतात हिंदुत्ववाद पोसला जातोय. म्हणून या देशातील मुस्लिमांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागली असल्याचा दावा करण्यात येत असून तोही विचारात घेण्यासारखा आहे.
या काही महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घेता नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाद्वारे आपण देशात भेदभावाची प्रक्रिया सुरू करत आहोत की काय, असा प्रश्‍न पडतो. किंबहुना या विधेयकाद्वारे विशिष्ट समुदायाला देशातून बहिष्कृत करण्याचा प्रयत्न होत आहे. इतर देशांतील बिगर मुस्लिमांनी आमच्या देशात यावं, आम्ही त्यांना नागरिकत्व देऊ असं सांगण्यात आलं आहे. नागरिकत्वाबरोबर संबंधितांना इतर अनेक अधिकार मिळतात. परंतु जीवन जगण्याचा हक्क सर्वांना मिळतो, हे लक्षात घ्यायला हवं. आणखी एक बाब म्हणजे आपण परदेशी असणार्‍यांप्रती अचानक प्रेम दाखतवतोय, त्यांना आपल्या देशात येण्याचं निमंत्रण देतोय आणि दुसरीकडे या देशातील विशिष्ट समुदायाला नागरिकत्व द्यायला नकार देतोय, हे केव्हाही राज्यघटनेत बसणारं नाही. त्यामुळेच या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाण्याची शक्यता अधिक आहे. साहजिक या संदर्भातील पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवणं गरजेचं ठरणार आहे.
