>> पंचायत निवडणुकांमुळे कालावधी कमी करण्याचा निर्णय; विरोधकांची टीका
राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर गोवा विधानसभेच्या ११ जुलैपासून सुरू होणार्‍या पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी २५ दिवसांवरून १० दिवसांवर आणण्याचा निर्णय विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती सभापती रमेश तवडकर यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
विधानसभा अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्यात आल्याने विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी सरकारवर जोरदार टीका करत विधानसभा सत्र स्थगित करून पंचायत निवडणुकीनंतर घेण्याची मागणी केली.
सभापती रमेश तवडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक गुरुवारी घेण्यात आली.
राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका १० ऑगस्ट रोजी होणार असल्याने सरकारी कर्मचारी निवडणूक कामात व्यस्त राहणार असल्याने विधानसभा अधिवेशनाचे कामकाज जास्त दिवस चालवणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे अधिवेशनाचा कालावधी २५ दिवसांवरून १० दिवस करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या बैठकीत मांडला.
दुसर्‍या बाजूला या बैठकीत विरोधी आमदारांनी अधिवेशनाचा कालावधी कमी करू नये अशी मागणी केली. तसेच अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर अधिवेशन स्थगित करून पंचायत निवडणुकीनंतर ते घ्यावे, अशी मागणी केली. तथापि, विरोधकांची मागणी फेटाळण्यात आली.
विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांनी विधानसभा अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्याच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. पंचायत निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा विधानसभा अधिवेशनावर कोणताही परिणाम होत नाही, असा दावा लोबो यांनी केला.
भाजप सरकार विधानसभा अधिवेशनाचा कालावधी कमी करून विरोधकांचा आवाज दाबून ठेवू पाहत आहे. विरोधकांच्या प्रश्‍नांना उत्तर देणे टाळले जात आहे. आपण पोगो हे खासगी विधेयक दाखल करून घेण्याची विनंती सभापती रमेश तवडकर यांना केली आहे, असे गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.
धिरयोंसाठी खासगी विधेयक सादर
बाणावलीचे आपचे आमदार वेन्झी व्हिएगस यांनी धिरयोंना कायदेशीर मान्यता मिळावी, म्हणून खासगी विधेयक विधानसभेत सादर केले आहे. धिरयोला कायदेशीर मान्यता दिल्यास सरकारला ५०० कोटींचा महसूल प्राप्त होऊ शकतो, असा दावा व्हिएगस यांनी केला आहे. जनावरांचा छळाच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढला जाऊ शकतो, असेही ते म्हणाले. गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी व्हिएगस यांच्या धिरयो कायदेशीर करण्याच्या खासगी विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. राज्यातील धिरयो या विषयावर गोवा विधानसभेत यापूर्वी चर्चा झालेली आहे.
