>> मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता; अधिवेशनाचा कालावधी नंतर ठरणार
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली काल घेण्यात आलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन येत्या ११ जुलैपासून घेण्यात मान्यता देण्यात आली आहे. पावसाळी अधिवेशन दोन आठवडे किंवा पंधरा दिवसांचे असू शकते. राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरचे पहिलेच पावसाळी अधिवेशन ठरणार आहे.
राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या कालावधीबाबत काही दिवसांनी निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
या बैठकीत कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागात नवीन ५२ जागांच्या निर्मितीला मान्यता देण्यात आली. तसेच आग्वाद कारागृहाच्या देखभालीचे कंत्राट वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली. वीज खात्याच्या आयटी विभागासाठी साहाय्य करणार्‍या सेवा कंपनीला आणखी १ वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे, तर गोमेकॉतील १.७९ कोटींच्या यंत्रसामग्रीच्या खरेदीला मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच गोमेकॉमध्ये एका डॉक्टराच्या नियुक्तीला मान्यता देण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
राज्यातील १८६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांबाबत राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी अजूनपर्यंत आपला कायदेशीर सल्ला दिलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या निवाड्याबाबत कायदेशीर सल्ला मागविण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
धोकादायक खाणींबाबत दक्षता
राज्यात पावसाळ्यात खाणींत साचलेल्या पाण्यामुळे गंभीर समस्या निर्माण होऊ नये, म्हणून दक्षता घेतली जात आहे. आपत्कालीन व्यवस्थापनअर्तंगत जलस्रोत आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून गरज भासल्यास खाणींतील पाण्याचा उपसा केला जाणार आहे. राज्यातील खाणमालकांनी खाणीवरील यंत्रसामग्री हटविण्यास प्रारंभ केला आहे; मात्र खाणमालकांना पंप, जलवाहिन्या आदी यंत्रसामग्री न हटविण्याची विनंती करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
