वैज्ञानिक संशोधनाच्या क्षेत्रात भारताची पीछेहाट होत असून चीनने भारतापेक्षा पुढे मजल मारली आहे, अशी स्पष्ट कबुली पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी नुकतीच भुवनेश्वरला सुरू असलेल्या ९९ व्या राष्ट्रीय विज्ञान कॉंग्रेसमध्ये दिली. वैज्ञानिक संशोधन आणि विकास यासंदर्भातील सरकारी अर्थसहाय्यात येत्या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत वाढीव तरतूद करण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली आहे. विज्ञान क्षेत्रातील भारताची पीछेहाट हे काही गुपीत नव्हे. गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनच नव्हे, तर अगदी ब्राझीलसारख्या देशानेही भारताला मागे टाकले आहे आणि सरकारने आणि आपल्या औद्योगिक विश्वाने परस्पर सहकार्याने काही ठोस पावले उचलली नाहीत, तर येत्या काही वर्षांतच भारत आणखी पिछाडीवर जाणे हे अटळ आहे. एकेकाळी वैज्ञानिक संशोधनक्षेत्रात रशिया आघाडीवर होता, परंतु विघटनानंतर त्याची झपाट्याने पीछेहाट झाली. भारतीय विज्ञान क्षेत्रही त्याच वाटेने चालले आहे. ती रोखण्यासाठी केवळ वैज्ञानिक संशोधनासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सध्याच्या ०.०९ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांवर नेणेच पुरेसे ठरणार नाही. त्याच्या जोडीनेच चीनप्रमाणे आणखीही गोष्टी घडणे आवश्यक असेल.
चीनच्या वैज्ञानिक संशोधनक्षेत्रातील प्रगतीची काही ठळक कारणे आहेत. पहिले म्हणजे तेथील सरकारने वैज्ञानिक संशोधनासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक केलेली आहे. अगदी शालेय विज्ञान शिक्षणापासून पदव्युत्तर पातळीपर्यंत विज्ञान विषयाच्या पद्धतशीर शिक्षणाकडे कसोशीने लक्ष पुरवले गेले आहे. शाळा, विद्यापीठे, संशोधन संस्था यामधून चीन सरकारने केलेल्या या गुंतवणुकीचे लाभ आता दिसू लागले आहेत. शैक्षणिक पातळीवर केल्या जाणार्या संशोधनाची सांगड आपल्या औद्योगिक नीतीशी घालण्यात चीनला आलेले यश हे त्यांच्या प्रगतीचे दुसरे कारण म्हणता येईल. शैक्षणिक संशोधन केवळ वैज्ञानिक नियतकालिकांतील प्रबंधांपुरते सीमित न राहता ते प्रत्यक्षात व्यावसायिकदृष्ट्या वापरात यावे या दृष्टीने चीनमध्ये प्रयत्न होत आहेत. या उलट आपल्याकडे मात्र संशोधन संस्था आणि उद्योग जगत यांची सांगडच घातली जात नाही. चिनी विद्यार्थी हे रसायनशास्त्र, मटेरियल इंजिनिअरिंग आदींमध्ये निष्णात मानले जातात. त्यांच्या या बुद्धिमत्तेचा प्रत्यक्ष व्यावसायिक क्षेत्रात तेथे वापर केला जातो आहे. ब्राझीलमध्ये कृषी संशोधन, जीवशास्त्र संशोधन यांना मोठा वाव दिला जातो आहे. त्यामुळे एकेकाळी भारताच्या एक सप्तमांश वैज्ञानिक संशोधने होत असलेल्या ब्राझीलने आज भारताशी जवळजवळ बरोबरी साधली आहे. चीनमध्ये तर गेल्या ३० वर्षांत ३४ पटीने संशोधन वाढले आहे. ही गती अशीच राहिली तर सन २०२० मध्ये चीन जगात संशोधनाच्या बाबतीत प्रथम स्थानी पोहोचेल असा अंदाज आहे. याउलट आपल्याकडे विज्ञानातील उच्च शिक्षण घेतलेल्यांना त्यांच्या प्रतिभेला, बुद्धिमत्तेला वाव मिळवून देईल अशा योग्य संधीच मिळत नाहीत. मागे आपल्याकडे विज्ञानामध्ये पीएच. डी. केलेल्या सुमारे दोन हजार विद्यार्थिनींचे सर्वेक्षण केले गेले तेव्हा असे आढळून आले की त्यापैकी जवळजवळ साठ टक्के बेरोजगार आहेत. भारतातील विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन यासंबंधीच्या दुरवस्थेचा अभ्यास करून लंडनच्या रॉयल सोसायटीेने या घसरणीची हीच तीन कारणे सांगितली आहेत. विदेशांत गेलेली आपली वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता भारतात परत यावी आणि तिचा लाभ आपल्या नव्या पिढीला मिळावा या दिशेने प्रयत्न होत नाहीत हे आणखी एक कारण त्यांनी सांगितले. वैज्ञानिक संशोधनावर खर्च केला जाणारा निधी वाट्टेल तसा खर्च न करता देशाच्या गरजांनुरूप वैज्ञानिक संशोधन झाले पाहिजे, तरच त्याचा लाभ भारतीय जनतेला होऊ शकेल. आंधळेपणाने निधी खर्च न करता देशाच्या गरजांशी संशोधनाची सांगड घातली जाणे आवश्यक आहे. वैज्ञानिक संशोधनाला वाढीव गुंतवणुकीद्वारे, पूरक साधनसुविधांद्वारे चालना देऊन त्यांचा उपयोजित व्यावसायिक वापर वाढावा या दिशेने गांभीर्याने प्रयत्न झाले आणि कृषीपासून ऊर्जेपर्यंत देशाच्या गरजांनुरूप संशोधन होईल याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले, तर आपली वैज्ञानिक पीछेहाट तर थांबेलच, परंतु त्याचा देशालाही नक्कीच लाभ होईल.