>> मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयास मान्यता
>> येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंतच कपात लागू
राज्यात नव्याने खरेदी करण्यात येणार असलेल्या सर्व प्रकारच्या वाहनांवरील रस्ता कर ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही कपात ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंतच लागू राहणार असल्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यानी सांगितले. यासंबंधीची अधिसूचना काढल्यानंतर ऑक्टोबर, नोव्हेंबर व डिसेंबर ह्या तीन महिन्यांच्या काळात खरेदी करण्यात येणार असलेल्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना ५० टक्के कमी रस्ता कर भरावा लागणार आहे.
आर्थिक मंदीमुळे राज्यातील वाहन विक्री व्यवसाय संकटात सापडल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर वाहन विक्रेत्यांनी रस्ता करात कपात करण्याची मागणी केली होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर काल मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारी नर्सिंग संस्थेच्या नर्सना
१ वर्ष सरकारी सेवा सक्ती
गोवा नर्सिंग इन्स्टिट्यूटमधून शिक्षण घेणार्‍या सर्व बीएससी नर्सिंग विद्यार्थ्यांना आपले शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर आता एका वर्षासाठी सरकारी इस्पितळात नोकरी करण्याची सक्ती होणार आहे. त्यासाठी त्यांना एका वर्षाच्या बॉण्डवर सही करावी लागणार आहे. काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय झाला. ह्या एका वर्षाच्या काळात त्यांना गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, गोवा दंत महाविद्यालय, आरोग्य सेवा संचालनालय, तसेच मनोचिकित्सा इस्पितळ आदी ठिकाणी काम करावे लागेल. या काळात त्यांना मासिक ३० हजार रुपये एवढे वेतन मिळेल.
कला आणि संस्कृती खात्याची वास्को येथे असलेली जमीन पंचायत प्रशासनाकडे सोपवण्याचा निर्णयही कालच्या बैठकीत घेण्यात आला.
अनुसूचित जाती व जमातींतील विद्यार्थ्यांना आयटीविषयक प्रशिक्षण देण्यासाठीच्या अभ्यासक्रमाला आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
‘त्या’ १ हजार पदांबाबत
मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय मान्य ः राणे
आरोग्य खात्यातील सुमारे १ हजार पदे भरण्यासाठी जी जाहिरात देण्यात आली होती त्यासंबंधी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो काही निर्णय घेतील तो आपणाला मान्य असेल, असे आरोग्यमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. यासंबंधी मुख्यंमत्री जो काही निर्णय घेतील तो निर्णय सरकारचा असेल, असे राणे म्हणाले. प्रमोद सावंत यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की सरकारने गेल्या विधानसभा अधिवेशनात गोवा कर्मचारी निवड आयोग विधेयक २०१९ संमत केलेले आहे आणि ‘क’ वर्गातील सर्व कर्मचार्‍यांची निवड यापुढे ह्या आयोगामार्फत केली जणार आहे. हे विधेयक संमत केल्यानंतर ज्या जाहिराती देण्यात आलेल्या आहेत त्या मागे घ्याव्या लागणार असल्याचे सावंत यानी म्हटले होते.
