राज्य सरकारच्या दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, गृह आधार आणि लाडली लक्ष्मी या तिन्ही प्रमुख सामाजिक कल्याणयोजनांमधील गैरप्रकारांची पोलखोल महालेखापालांच्या अहवालातून झालेली आहे. अर्थात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात हा विषय चर्चेला आला होता आणि या योजनांसाठी खोटी माहिती हा फौजदारी गुन्हा ठरवला जाईल अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी त्यात केली आहे. दोन ऑगस्टचा अग्रलेखही त्याच विषयावर होता. या योजनांमागील सरकारचे हेतू कितीही उदात्त असोत, राजकीय पाठबळावर त्यांचा गैरफायदा उपटणार्‍यांची चांदी झालेली स्पष्ट दिसते आहे. महालेखापालांच्या अहवालामध्ये उघड झालेल्या गैरप्रकारांत बोगस लाभार्थींपासून अपात्र लाभार्थींपर्यंत अनेक प्रकार दिसतात. या योजनांसाठी पात्रता निकष असलेल्या उत्पन्नाच्या कैक पटींनी अधिक उत्पन्न असलेल्यांनी योजनांचा लाभ घेतल्याची प्रकरणे तर मोठ्या प्रमाणात आहेत. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्न २४ हजारांची अट असताना वर्षाला तेरा लाखांवर उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींनीही या योजनेचा फायदा उपटल्याचे अहवाल सांगतो. एकाहून अधिक योजनेचा लाभ घेणारी मंडळीही खूप आहे. त्यातही एकीकडे दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभ घेणार्‍या काही महिला गृह आधारचाही लाभ घेताना आढळल्या आहेत. पती सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभार्थी असताना पत्नी गृह आधारची लाभार्थी आहे. शिवाय सरकारच्या कला सन्मानापासून पत्रकार निवृत्ती वेतनापर्यंतच्या ज्या अन्य योजना आहेत, त्यांचा लाभ घेणार्‍यांनीही वरील योजनांचा दुहेरी फायदा घेतल्याचे दिसते आहे. काही ‘निराधारां’पाशी चार चाकी वाहने आहेत. काहींजवळ तर एकाहून अधिकही आहेत. एकाच योजनेचा एकाहून अधिक वेळा वेगवेगळ्या नोंदणी क्रमांकांखाली लाभ घेणारे महाभागही निघाले आहेत. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेसाठी पात्र वयोमर्यादा साठ असताना वयाची साठ वर्षे होण्याआधीच फायदा घेणारे पाच हजारांहून अधिक लाभार्थी आढळले आहेत. लाभार्थी मृत पावल्यानंतरही ती माहिती सरकारला न देता त्याच्या खात्यात जमा होत राहणारा पैसा उकळणारे कुटुंबीय आहेत. या योजनांबाबत सर्वांत आक्षेपार्ह बाब म्हणजे अर्जदारांच्या उत्पन्नाच्या दाखल्यांवर विसंबून त्यातील माहितीच्या सत्यतेची कोणतीही छाननी न करता त्यांना लाभ दिला गेलेला आहे. योजनांची कार्यवाही करणार्‍या खात्यांकडून होणारी छाननी अपुरी असल्याचे रास्त निरीक्षण महालेखापालांनी नोंदवले आहे. योजनेच्या कार्यवाहीसाठी वापरल्या जाणार्‍या सॉफ्टवेअरमध्येही बनावट अथवा दुहेरी लाभार्थी शोधण्याची काही सोय नाही. बायोमेट्रिक्स सर्वेक्षणाद्वारे खर्‍या लाभार्थींचा शोध घेता आला असता, परंतु तो प्रस्ताव शीतपेटीत टाकला गेला. लाभार्थींच्या दुसर्‍या सर्वेक्षणाअंती पंचवीस हजारांहून अधिक व्यक्ती अशा सापडल्या की ज्यांचे पत्तेच सापडत नव्हते. चौकशीत त्यातील ११,१४७ जणांचा माग काढता आला, तेरा हजारांचा पत्ताच सापडत नाही आणि ३२५ जण तर अपात्र आढळले. या सगळ्याला सावळागोंधळ म्हणायचे नाही तर काय? त्यामुळे आंधळे दळतेय आणि कुत्रे पीठ खातेय असे रूप या योजनांना आलेले आहे. सरकारने या योजनांच्या अंमलबजावणीचे फळ काय हे शोधण्याचा प्रयत्न जरूर केला. त्यासाठी दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या बाबतीत सर्वेक्षणे करण्यात आली, परंतु गृह आधारच्या बाबतीत तेही घडलेले नाही. बनावट प्रकरणे सापडल्यानंतर सरकारने त्यांना दिली जाणारी मदत थांबवली, परंतु त्यासंदर्भात सरकार अधिक खोलात गेलेले दिसत नाही. वास्तविक, अशा फसवणुकीसंदर्भात फौजदारी कारवाई व्हायला हवी होती. आता उशिरा का होईना सरकार त्या दिशेने पावले टाकणार आहे. या योजनांसाठी लागणारा पैसा नेत्यांच्या खिशातून येत नाही. तो जनतेने कररूपाने दिलेला पैसा आहे. त्याची राजकीय फायद्यासाठी अशी उधळपट्टी होणे सर्वथा गैर आहे. या योजनांतून सामाजिक कल्याणाचा हेतू कितपत साध्य झाला शंका आहे, परंतु लोकप्रतिनिधींना राजकीय लाभ मात्र जरूर मिळाला आहे. या योजनांचे अर्जवाटप आमदारांच्या माध्यमातून करण्याचे कारणच काय? सरकारी प्रशासन, ग्रामपंचायती एवढ्या कुचकामी आहेत काय? ह्या कल्याणयोजना म्हणजे सरळसरळ आपल्या मतपेढ्या घडवण्याची साधने बनलेल्या आहेत. गोवा हे एक समृद्ध राज्य आहे. देशाच्या अन्य राज्यांमध्ये आढळणारी आत्यंतिक गरीबी येथे नाही. त्यामुळे घरचे खाऊन पिऊन सुखी असलेली माणसे जेव्हा असल्या योजनांच्या अधीन होतात तेव्हा ते हानीकारक असते. खरोखरच्या गरजू व्यक्तींना या योजनांचा आधार जरूर मिळावा, परंतु त्यांना खिरापतीचे रूप येऊ नयेे. या योजनांवर ३ लाख ३६ हजार जणांना २५९० कोटी रुपये वाटले गेले आहेत. उघड झाले ते हिमनगाचे टोक आहे. लाभार्थींच्या उत्पन्नाच्या दाखल्यांची छाननी झाली तर अजून सुरस कहाण्या सापडतील. ही कोटीच्या कोटी उड्डाणे सार्थकी लागावीत. या योजना सामाजिक कल्याणाचे साधन असायला हव्यात, आपल्या मतांची बेगमी करण्याचे नव्हे!
