आयआयटी प्रकल्पावरून झालेल्या आरोप – प्रत्यारोपांनंतर अपक्ष आमदार प्रसाद गावकर यांनी राज्यातील डॉ. प्रमोद सावंत सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. अर्थात, सत्तावीस आमदारांचे भरभक्कम पाठबळ असलेल्या भाजप सरकारचा त्यामुळे केसही वाकडा होणार नसल्याने त्यांच्या या पाठिंबा काढण्याच्या निर्णयाला कोणी फारसे महत्त्व दिलेले नाही. खरे सांगायचे तर मुळात गावकर यांचा या सरकारला पाठिंबा आहे की नाही हे कोणाच्या खिजगणतीतच नव्हते. वनविकास महामंडळाचा त्यांनी नाराज होऊन राजीनामा दिला तेव्हाही असेच घडले होते. त्यामुळे खरे तर ते भाजप सरकारसोबत राहणे ही गावकरांची गरज होती, भाजपची नव्हे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार चर्चिल आलेमांव हे देखील सरकारच्या कनवटीला असेच धरून राहिले आहेत. आपल्या भक्कम संख्याबळामुळे भाजप सरकारने ‘सोबत याल तर तुमच्यासह, विरोधात जाल तर तुमच्या नाकावर टिच्चून’ हेच गुर्मीचे धोरण अवलंबिलेले दिसत आहे.
कॉंग्रेस आणि मगोच्या आमदारांचे घाऊक पक्षांतर घडवून आणल्यापासून राज्यातील भाजप सरकार अतिशय मजबूत स्थितीत आहे आणि नेत्यांचे मनोबल तर सातव्या अस्मानात जाऊन पोहोचल्याचे दिसते आहे. पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी असल्याने त्यांच्याविरोधात उचापती करण्याची कोणा असंतुष्टांची अद्याप हिंमत झालेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदाचे इच्छुक देखील मुख्यमंत्र्यांचे आपण कसे आज्ञाधारक आहोत हेच सतत दाखवण्यासाठी धडपडताना दिसतात. या सगळ्याची परिणती म्हणून सत्ताधीश जोशात जरी असले, तरी येणार्‍या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील घडामोडींकडे कानाडोळा करणे म्हणजे स्वतःच्याच पायांवर कुर्‍हाड मारणे होईल याचे भानही त्यांनी ठेवणे जरूरी आहे.
सरकारच्या कोरोनाच्या हाताळणीवरून जनतेमध्ये असंतोष आहे. सरकारची कार्यशैली आणि कार्यक्षमता याच्या बाबतीतही नाराजी आहे. याचा राजकीय फायदा उठवण्यासाठी कॉंग्रेस पक्ष म्हणावा तेवढा पुढे होताना दिसत नाही. मगोचे आमदार फोडले गेल्यानंतर बसलेल्या धक्क्यातून तो पक्ष अद्यापही उभारी घेताना दिसलेला नाही. खरी विरोधकाची भूमिका बजावत राहिला आहे तो गोवा फॉरवर्ड. गेल्यावेळी पहिल्याच प्रयत्नात तीन आमदार निवडून आणून घवघवीत यश संपादन करणार्‍या गोवा फॉरवर्डला यावेळी आपला विस्तार करायचा आहे आणि त्यासाठी एकेका आंदोलनामध्ये सहभाग नोंदवत आपली मतपेढी अचूकपणे तो जवळ करीत सुटला आहे. आम आदमी पक्षानेही यावेळी गोव्यात नव्याने कंबर कसली आहे. आजवर ‘आप’ गोव्यात विशिष्ट कंपूच्या ताब्यात अडकला होता. त्यामुळे गोव्यात त्यांना गेल्यावेळी जनतेने दूरच ठेवले. त्या चुका दूर करून भाजपला पर्याय म्हणून स्वतःला पुढे करण्यासाठी यावेळी ‘आप’ ने नेटाने पावले टाकलेली दिसतात. या सगळ्या राजकीय घडामोडींची म्हणावी तशी दखल भाजपने घेतलेली नाही. केंद्रात सत्ता असल्याने गरज भासेल तेव्हा घाऊक पक्षांतरे करून सत्ता ताब्यात ठेवता येईल ही बेफिकिरी त्यामागे असू शकते, परंतु राजकारणात नेहमी बेरजेचे गणीत करायचे असते. वजाबाकीचे नव्हे. सत्तेच्या नशेत अशी माणसे दूर जात राहिली तर अंतिमतः ते हिताचे नक्कीच नसेल. गावकरांची समजूत काढून त्यांना सोबत ठेवता आले असते, परंतु त्याची गरजही भाजपला भासलेली दिसली नाही त्यामागे सांगे मतदारसंघातील आपल्या वाढत्या ताकदीची गणिते असावीत. अर्थात गावकर स्वस्थ बसलेले नाहीत. त्यांनी जोरदार पलटवार केला आहे, तो सरकारच्या प्रतिमेला डाग लावणारा आहे. शेवटी जनमानसातील सरकारची आणि नेत्यांची प्रतिमाही महत्त्वाची असते. ती सांभाळायची असेल तर माणसेही सांभाळावी लागतात!
