५ ऑक्टोबर २०११ रोजी हे विधेयक गोवा विधानसभेत संमत झाले होते. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मान्यतेकरिता ते दिल्लीस पाठविण्यात आले होते. दिल्लीत विधी खाते व गृह खात्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर ते दहा दिवसांपूर्वी राष्ट्रपती भवनात मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते.
मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा ताबा घेतल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच लोकायुक्त विधेयकास राष्ट्रपतींकडून लवकरात लवकर मान्यता मिळावी यासाठी केंद्रीय पातळीवर पाठपुरावा चालवला होता. विधेयकास मान्यता लाभल्यानंतर तातडीने लोकायुक्त स्थापन करून भ्रष्टाचाराची सर्व प्रकरणे त्यांच्याकडे सोपवणार असल्याचे पर्रीकर यांनी याआधीच जाहीर केले आहे.
दरम्यान, विधेयकास मान्यता लाभल्यामुळे भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केला असून भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांशी निगडित असलेल्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
लोकायुक्त विधेयक सर्वप्रथम २००३ साली आणले होते त्यानंतर ते रखडून पडले व शेवटी २०११मध्ये काही दुरुस्त्यांनंतर त्याला विधानसभेत संमत करण्यात आले होते.