राज्य सरकारच्या मजूर खात्यातील बांधकाम कर्मचारी कल्याण निधी मानधन वितरणातील गैरव्यवहार प्रकरणी लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी भ्रष्टाचार विरोधी विभागाकडून काल चौकशीचा आदेश दिला.
या चौकशीमध्ये निधी गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये राजकीय व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे आढळून आल्यास सीबीआय चौकशी करण्याचे निकालपत्रात नमूद केले आहे. या योजनेतील बोगस लाभार्थींच्या विरोधात गुन्हा नोंदविण्याची शिफारस लोकायुक्तांनी केली आहे.
मजूर खात्यातील इमारत बांधकाम कामगार कल्याण निधीचा गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी केला होता.
मजूर खात्याने कोरोना महामारीच्या काळात बांधकाम कामगारांना मानधनाचे वितरण केले होते. मजूर खात्याकडे बांधकाम मजूर म्हणून नोंद असलेले काहीजण एका राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते असल्याचे उघड झाले. त्यानंतर लोकायुक्तांकडे ५ जून २०२० ला या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली. लोकायुक्तांसमोर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सात ते आठवेळा सुनावणी घेण्यात आली होती. गेल्या ९ सप्टेंबरला शेवटची सुनावणी घेण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी लोकायुक्तांनी मजूर खात्याला या याचिकेच्या संबंधात सविस्तर माहिती सादर करण्याची सूचना केली होती. या याचिकेबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्यासाठी बराच कालावधी लागणार असल्याचे मजूर खात्याने सुनावणीच्या वेळी सांगितले होते.
दरम्यान, गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी लोकायुक्तांच्या आदेशाचे स्वागत केले आहे. राज्यात अस्तित्वात नसलेल्या मजुरांच्या नावाने नेत्यांनी हा घोटाळा केला आहे. अशा प्रकारामुळे सरकारी यंत्रणेवर लोकांचा विश्वास राहणार नाही, असेही आमदार सरदेसाई यांनी म्हटले आहे.
लोकायुक्तांचा
आज कार्यकाळ पूर्ण
लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांचा कार्यकाळ आज गुरुवार दि. १७ सप्टेंबरला पूर्ण होत आहे. गोव्याचे पहिले लोकायुक्त सुदर्शन रेड्डी यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने लोकायुक्तपदी निवृत्त न्यायमूर्ती मिश्रा यांची एप्रिल २०१६ रोजी नियुक्ती केली होती. निवृत्त न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी गोवा मानव हक्क आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून काम केले आहे.
