पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणातील लोकसंख्या नियंत्रणाचा विषय विरोधी पक्षनेत्यांनीही उचलून धरल्याने सध्या चर्चेत आलेला आहे. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी देखील लोकसंख्या नियंत्रणाच्या मोदींनी व्यक्त केलेल्या आवश्यकतेला दुजोरा दिला आहे. खरे तर आजवर भारताचे कुशल मनुष्यबळ हीच या देशाची शक्ती असल्याचे मोदी सतत जागतिक व्यासपीठांवर ठसवत आले होते. सव्वाशे करोड देशवासीयांचा उल्लेख त्यांच्या भाषणात असायचाच. आताही एकशे तीस करोड देशवासीयांचा उल्लेख ते गौरवाने करीत असतात. परंतु एकीकडे भारताचे हे मनुष्यबळ उचलून धरतानाच, दुसरीकडे लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रणाची जी गरज मोदींनी व्यक्त केली, त्यातून भारताच्या या मनुष्यबळाची केवळ संख्यात्मक वाढ उपकारक नसून अपायकारकच आहे हेच सत्य अधोरेखित झाले आहे. मनुष्यबळ ही भारताची ताकद आहे असे म्हणणारे मोदीच जेव्हा लोकसंख्या नियंत्रणाची गरज व्यक्त करतात त्याचाच अर्थ ही संख्यात्मक वाढ जरी असली तरी ती गुणात्मक नाही आणि त्यामुळे खाण्यास काळ, भुईला भार ठरत चाललेली आहे असेच मोदींना म्हणायचे आहे. लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रणाचा विषय ही काही ‘लोकप्रिय’ घोषणा नव्हे. उलट लोकसंख्या नियंत्रणाचा विषय आग्रहपूर्वक मांडला तर त्यावर जनतेच्या एका मोठ्या वर्गाकडून प्रतिकूल प्रतिक्रियाच येण्याची अधिक शक्यता आहे. असे असूनही मोदींनी या विषयाला हात घातला आहे. एकेकाळी इंदिरा गांधींनी लोकसंख्यावाढीच्या प्रश्नाला देशात ऐरणीवर आणले होते. ‘छोटे कुटुंब, सुखी कुटुंब’ चा जोरदार प्रचार त्या काळी झाला, परंतु संजय गांधी यांनी नसबंदी शस्त्रक्रियांची जी काही सक्तीने कार्यवाही सुरू केली, त्यातून कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाचा तमाशा झाला. लोकसंख्येचा विषय हा तसा गुंतागुंतीचा विषय आहे. त्याचा समतोल बिघडला तर समस्या उद्भवतात, स्त्री पुरुष प्रमाण व्यस्त राहिले तर त्यातूनही समस्या उभ्या राहतात. जपानसारख्या देशामध्ये आज वृद्धांची संख्याच प्रचंड वाढलेली आहे, याउलट भारत हा तरुणांचा देश गणला जातो, कारण आपली बहुसंख्य लोकसंख्या ही सक्रिय तरुणाईत आहे. देशातील प्रजनन दराचा आढावा घेतला तर त्यात घट झालेली दिसून येते आहे. सध्या तो २.२ वर आहे. बहुतेक राज्यांमध्ये प्रजनन दर अपेक्षित नियंत्रणात असल्याचेही आकडेवारी सांगते. दक्षिणेकडील राज्ये, महाराष्ट्र, गोवा, जम्मू काश्मीर, पंजाब, बंगाल आदी प्रांतांमध्ये लोकसंख्या वाढ नियंत्रणाबाहेर गेलेली नाही. मात्र, देशाच्या हिंदीभाषक पट्‌ट्यांमध्ये – विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये प्रजनन दर तीनपेक्षा अधिक आहे असेही सरकारची आकडेवारी सांगते. अनेकदा लोकसंख्या वाढीसाठी एका अल्पसंख्यक समुदायास जबाबदार धरले जाते, परंतु त्यांची संख्या जास्त असलेल्या केरळ, जम्मू काश्मीर, बंगाल सारख्या राज्यांमध्ये प्रजनन दर प्रमाणात असल्याचे आकडेवारी सांगते आहे. दहा पंधरा वर्षांपूर्वी साडे तीनच्या आसपास असलेला प्रजनन दर त्या समाजात आज २.६२ पर्यंत खाली आलेला आहे म्हणजे तेही बदलत आहेत. म्हणजेच केवळ एखाद्या समाजघटकाला जबाबदार धरण्यासारखी परिस्थिती आज नाही. मोदींनी केवळ विशिष्ट धर्मियांना लक्ष्य करण्यासाठीच हे पाऊल उचलले आहे असे म्हणणे त्यामुळे गैर आहे. अल्पसंख्यकांचे नेते आज मोदींच्या या घोषणेमुले ऊर बडवून घेत असले, तरी राष्ट्रीय हित कशामध्ये आहे हे त्यांनीही ओळखण्याची जरूरी आहे. छोटे कुटुंब, सुखी कुटुंब हा मंत्र आजच्या महागाईच्या काळामध्ये मोलाचा ठरत असल्याची जाणीव सर्व समाजघटकांना होते आहे. त्यामुळे सर्व धर्मीयांमधील प्रजनन दरांमध्ये घट झालेली आहे. उगाच पूर्वीसारखे मुलांचे लेंढार जन्माला घालणारे आजच्या काळात फारच कमी आहेत. पोर्तुगीज राजवटीत धार्जिण्या मंडळींना डझनांवारी मुले जन्मास घालण्यास प्रोत्साहन दिले जाई. डझनभर मुले ही मुक्तिपूर्व गोव्यात आम बाब होती. परंतु विद्यमान काळामध्ये तो प्रकार राहिलेला नाही. वंशाचा दिवा वगैरे कल्पनांवरील विश्वास बर्‍याच कुटुंबांत आजही कायम असला तरी सुशिक्षित समाजामध्ये, मुलगी झाली तरी हरकत नाही असाच समंजस विचार रुजतो आहे. काळाची ती गरज बनलेली आहे. अनेक भागांमध्ये स्त्रीभृणहत्येसारख्या विषयांवर झालेली जागृतीही मोलाची ठरलेली आहे. परंतु हे सगळे असले तरी देखील लोकसंख्येचा फुगा फुगवत नेण्यात काही अर्थ नाही हेही तितकेच खरे आहे. देशाच्या वाढत्या समस्यांचे मूळ वाढत्या लोकसंख्येमध्ये आहे, कारण जेवढी लोकसंख्या वाढते, तेवढी संसाधने कमी पडतात हे साधे गणित आहे. त्यामुळे पुढील काळामध्ये लोकसंख्येचा हा भस्मासुर नियंत्रणात आणण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे. मात्र, हे सक्तीने नव्हे, तर स्वेच्छेने झाले पाहिजे. जनजागृती हाच यावरील सर्वोत्तम उपाय आहे आणि मोदी सरकारने संजय गांधींच्या मार्गाने न जाता सामाजिक जागृतीवर भर देणे उपयुक्त ठरेल!
