– डॉ. राजीव कामत खोर्ली-म्हापसा.

भारत हा जगातला सर्वांत मोठा लोकशाहीप्रधान देश आहे असे आपण सतत वाचतो व ऐकतो. पण प्रत्यक्षात याला लोकशाही म्हणावी की ठोकशाही याबद्दल वाद असू शकतो. सध्या राजकारण हा एक पूर्णवेळ बिनभांडवली धंदा बनला असून त्यात उतरून कमीत कमी वेळात स्वतःची पोळी भाजून घेण्याचा पुष्कळ लोकांचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे अनेक घोटाळ्यांचा जन्म होतो. पण सरकारी यंत्रणा त्यांच्याच हातात असल्यामुळे या घोटाळ्यांच्या चौकशीचे नेमके काय होते, हे बहुतेकवेळा लोकांच्यासमोर येतच नाही. किंबहुना लोकांची या बाबतीतली हीच उदासीनताच या घोटाळ्यांना प्रोत्साहन देते. जर प्रवाहाविरुद्ध पोहता येत नसेल, तर मग प्रवाहाबरोबर पोहून त्याचा आनंद लुटण्यातच धन्यता मानावी अशी आमची सध्याची मानसिकता बनली आहे. त्यानुसार मी खालील काही गोष्टींचा विचार आपणासमोर मांडू इच्छितो, ज्यामुळे सध्याची ‘‘आपली लोकशाही’’ आणखी मजबूत होण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल.

१) सध्या राजकारण्यावर घराणेशाहीचा आरोप होतो. गोव्यापुरते बोलायचे झाल्यास वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी प्रत्येक घराण्यातल्या एकालाच उमेदवारी देण्याची अट ठेवलेली होती. पण सध्याच्या स्थितीनुसार ‘‘घराणे’’ या शब्दाचा अर्थ पूर्णतः बदललेला आहे. आता प्रत्येक व्यक्ती ही पूर्णतः स्वतंत्र असल्यामुळे ती स्वबळावर निवडणूक तिकीटावर आपला हक्क सांगू शकते आणि भारताच्या स्वातंत्र्यापासूनच केंद्रात घराणेशाहीचाच पूर्ण वावर असल्यामुळे इतरांना त्याबद्दल वंचित करण्याचे प्रयोजन काय? पुढे जाऊन मी असे म्हणेन की कायद्यात बदल करून जास्तीत जास्त सदस्य असलेल्या कुटुंबालाच निवडणुका लढविण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. किंबहुना तशी अटच असावी आणि मतदारांनीसुद्धा सूज्ञपणा दाखवून अशा कुटुंबांना निवडून येण्यास मदत करावी. त्यामुळे नंतर सरकारच्या विविध योजनांवर घरच्या घरी चहापानाच्या किंवा भोजनाच्यावेळी सल्लामसलत होऊ शकते. यामुळे सगळ्यांचाच मौल्यवान वेळ वाचेल व त्यामुळे त्वरित निर्णय होऊन योजनांची कार्यवाही लवकर होईल. या सूचनेवर जरूर विचार व्हावा.

२) सध्या पुष्कळ मंत्री व आमदार विविध घोटाळ्यांत अडकून तुरुंगात दिवस कंठीत आहेत. नजीकच्या काळात या आकड्यात भरीव अशी वाढ अपेक्षित आहे. पुष्कळ राजकारणी जेव्हा त्यांना कोर्टाद्वारे शिक्षा होते, तव्हा त्वरित प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे इस्पितळात दाखल होऊन ‘‘आयसीयू’’त उपचार घेतात व जामीन मिळाल्यानंतर लगेच आपला आजार विसरून आनंदोत्सव करीत आपल्या घरी जातात. सामान्य कैद्यांना जेलमध्ये फारशा सोयी उपलब्ध नसतात, किंबहुना गैरसोयीच जास्त असतात. पण या ‘‘व्हीआयपी’’ कैद्यांना अनधिकृतरित्या एकदम ‘फाईव्ह स्टार’ दर्जाच्या सोयी उपलब्ध होतात. त्यामुळे पुष्कळ वेळा गदारोळ होतो. जर कायद्यात बदल करून प्रत्येक राज्यात एक स्वतंत्र तुरुंग बनविला, ज्यात फाईव्ह स्टार सुविधा व इस्पितळातील सर्व उपचार उपलब्ध झाले, तर सरकारचा (म्हणजे जनतेचा) पुष्कळ खर्च वाचेल व सर्व कायदेशीर असल्यामुळे गदारोळपण होणार नाही. हे सर्व थोर नेते स्वतःचा बिलकूल विचार न करता जनतेसाठी इतक्या खस्ता भोगतात, तेव्हा जनतेने पण त्यांच्यासाठी थोडा त्याग करायला नको का?

३) एक सर्वसामान्य माणूस जेव्हा कुठलाही कर (आयकर, विक्रीकर, जकातकर किंवा अन्य) चुकवतो, किंवा घरपट्टी, पाणीबिल किंवा वीजबील भरत नाही, तर लगेच त्याला जबर कारवाईला सामोरे जावे लागते. पण हेच जेव्हा एका राजकारण्याकडून घडते (नकळत किंवा विसरल्यामुळे) तेव्हा त्याला कुठलीही शिक्षा होत नाही किंवा कुठल्याही कारवाईला त्याला सामोरे जावे लागत नाही. उलट सरकारकडून त्याला त्याची बक्षिसीच मिळते. त्याची चुणूक हल्लीच सरकारने एका माजी मुख्यमंत्र्याला ८८ लाख रूपयांची सूट देऊन दाखवलीच आहे. अशावेळी लोक त्याविरुद्ध आपला आवाज उठवतात. पण त्याचा काहीच परिणाम होताना दिसत नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे एखादा पार फाटका माणूस राजकारणात शिरून अल्पावधीत मालामाल होऊन अगणित संपत्तीचा मालक होतो, तेव्हापण लोक त्याविरुद्ध चर्चा करतात. पण हे सर्व उघडउघड दिसत असताना सरकारचे आयकर खाते त्याविरुद्ध कारवाई करताना दिसत नाही. तेव्हा या सर्व गोष्टी टाळण्यासाठी जर सरकारने कायद्यात बदल करून राजकारण्यांना या सर्व करांतून अधिकृतरित्या वगळले, तर जे जास्त संयुक्तिक होईल व हे सर्व कायद्यानुसार असल्यामुळे लोकानांही त्याविरुद्ध आपला आवाज उठवता येणार नाही.

४) सध्याचा पक्षांतरविरोधी कायदा पूर्णतः रद्द करून लोकप्रतिनिधींना मुक्तपणे पक्ष बदलण्याची संधी द्यावी. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या पक्षबदलासाठी राजीनाम्यामुळे होणार्‍या पोटनिवडणुका टळून देशाचा फार मोठा आर्थिक फायदा होऊन लोकशाही अधिक मजबूत होऊ शकेल.

५) कायद्यांत आवश्यक ते बदल करून लोकप्रतिनिधींच्या सग्यासोयर्‍यांना, (ज्यात त्यांची मुलेबाळे, भावंडे व नजीकचे नातेवाईक आले), सरकारी नोकर्‍यांत सामावून घेण्यासाठी प्राधान्य द्यावे जेणेकरून भविष्यात अशा गोष्टी समोर आल्या तर ते सर्व कायद्यांत बसत असल्यामुळे लोकांना किंवा अन्य राजकीय पक्षांना त्याचे भांडवल करून गदारोळ माजवता येणार नाही.