>> न्यायालयाचे सरकारला निर्देश; २७ मेपर्यंत मुदत
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला राज्यातील कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाची सविस्तर माहिती येत्या गुरुवार दि. २७ मेपर्यंत सादर करण्याचा निर्देश काल दिले. तसेच, राज्य सरकारला आयव्हरमेक्टिन गोळ्यांच्या वापराबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा निर्देश दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण, आयव्हरमेक्टिन गोळ्या, कोरोनाची तिसरी लाट आदी विषयावर जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. न्यायालयाने राज्य सरकारला आयव्हरमेक्टिनचा वापर, म्युकरमायकोसिस, वेगवेगळ्या वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण, लस खरेदी, कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेच्या तयारीसंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडून लसीकरणासाठी पूर्ण सहकार्य मिळेल, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. कोरोना लसीकरणाच्या विषयावर राज्य सरकारकडून सूचना घेऊन गुरुवारपर्यंत न्यायालयात माहिती सादर केली जाईल, असे ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी न्यायालयाला सांगितले.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या लसीकरणास अडचणी येत असल्याने घरोघरी जाऊन लसीकरण करावे. न्यायालयाने तसा राज्य सरकारला आदेश द्यावा. देशात कोरोना लस उपलब्ध नसल्यास जागतिक पातळीवर निविदा जारी करून लस खरेदी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
यावर उत्तर देताना देविदास पांगम यांनी सांगितले की, ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळलेल्या आजारी व्यक्ती आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी फिरते लसीकरण केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच कोविडच्या तिसर्‍या लाटेचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने कृती दल आणि तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आरोग्य खात्याने आयव्हरमेक्टिन गोळ्या वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारकडे या गोळ्यांच्या वापराबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
