गोव्याचे शिष्टमंडळ पाहणी करणार
२००६ सालापासून महाराष्ट्राने गोव्याच्या विरोधाला न जुमानता विर्डी धरणाचे काम कित्येक वर्षे चालूच ठेवले होते. मात्र, हल्लीच म्हादई पाणी वाटप लवादाने महाराष्ट्र व कर्नाटकाला धरण व कालव्याचे काम ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिलेले असताना महाराष्ट्राने रडीचा डाव खेळताना विर्डी धरणाचे काम चालूच ठेवले आहे. यामुळे लवादाच्या आदेशाचे सरळ सरळ उल्लंघन झालेले आहे.पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी परवाच विर्डी धरणाला भेट दिले असता महाराष्ट्राचा हा खोटारडेपणा उघडकीस आला. त्याठिकाणी जेसीबी, ट्रकांचा वावर चालूच असून बोगद्याचे काम चालूच असल्याचे त्यांना दिसून आले.
याबाबत व्ही. आय. शेट्टी कंपनीचे उल्हास नाईक यांना विचारले असता त्यांनी सदर कामकाज बंद ठेवण्यात आल्याचे सांगितले. याठिकाणी विर्डीहून तळेखोल आई, गिरोडे भागात पाणी नेण्यासाठी जो बोगदा खोदला आहे त्याचे काम २०१० मध्ये पूर्ण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
श्री. केरकर यांनी महाराष्ट्र सरकारने लवादाच्या आदेशानुसार सर्व कामकाज बंद ठेवणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. परंतु सध्या छुप्या रितीने धरणाचे काम चालू ठेवण्यात आले आहे. एका बोगद्याचे काम जवळपास पूर्ण झालेले असून याठिकाणी दोन क्रशर युनिट चालू आहेत. कामासाठी खडीचे ढीग ठिकठिकाणी केले जात आहेत.
याविषयी गोव्याच्या जलसंसधान खात्याचे अधीक्षक अभियंता श्रीकांत पाटील यांच्याकडे संपर्क साधला असता लवादाच्या आदेशानुसार दोन्ही राज्यांनी ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. विर्डी येथे महाराष्ट्राने धरणाच्या ठिकाणी कोणत्या स्वरुपाचे कामकाज चालू ठेवलेले आहे ते पाहण्यासाठी गोव्याचे शिष्टमंडळ येत्या चार दिवसांत भेट देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राने २००६ सालापासून धरणाचे काम सुरू केले होते. मात्र, गोव्याला विश्वासात न घेता कटरीचा नाला या उपनदीवर काम सुरू केले होते. लवादाच्या आदेशानुसार बराच काळ हे काम बंद होते. सदर धरणामुळे डिचोली, सत्तरी, बार्देशला पेयजलाचा पुरवठा करणार्या साखळी पडोशे व अस्नोडा य जलशुद्धीकरण प्रकल्पांवर परिणाम होणार असून परिसरातील जंगले व जैविक संपदेवर गंभीर दुष्परिणाम होण्याचा धोका आहे.