गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांच्या दिल्ली भेटीमुळे राजकीय चर्चांना पुन्हा ऊत आला आहे. अर्थात, भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत्प्रकाश नड्डा यांनी देशातील भाजपशासीत सरकारांच्या मुख्यमंंत्र्यांच्या व प्रदेशाध्यक्षांच्या बोलावलेल्या बैठकीसाठीच मुख्यमंत्री दिल्लीला गेले होते हे आधी लक्षात घ्यायला हवे. अर्थात, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांच्याशी गोव्यातील राजकीय परिस्थितीबाबत यावेळी चर्चा होणेही स्वाभाविक आहे, परंतु ती किती तपशीलात झाली असेल याबाबत शंका आहे. ती विस्ताराने झाली असे मानले तर गोव्यातील लोकसभेच्या दोन्ही जागा जिंकणे आणि राज्यसभेसाठीचा पक्षाचा गोव्यातील उमेदवार निश्चित करणे ह्या दोन विषयांचा समावेश या चर्चेत असेलच. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या सरकारांना पक्षाला लोकसभेच्या शतप्रतिशत जागा जिंकून देण्याचे उद्दिष्ट घालून देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे गोव्यातील लोकसभेच्या दोन्हीही जागा कोणत्याही परिस्थितीत जिंकण्याची रणनीती आखण्याचे आदेश मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना देण्यात आले आहेत. राज्यसभेच्या गोव्यातील एकुलत्या एका जागेसाठी विद्यमान प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांच्या नावावर जवळजवळ सर्वसहमती झालेली आहे. तानावडे हे निष्ठावंत आणि निरुपद्रवी, सुस्वभावी कार्यकर्ते असल्यामुळे त्यांच्या नावावर सर्वसहमती होणे कठीण नव्हते. शिवाय स्वतः मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा त्यांना पाठिंबा राहिला आहे आणि त्यांच्याच मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात भाजपच्या गोव्यातील अधिवेशनात तानावडे यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नेमणूक पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना यांनी केलेली होती. येथे एका योगायोगाकडे लक्ष वेधले पाहिजे. तानावडेंच्या आधी विनय तेंडुलकर यांच्याकडे भाजप प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा होती. 2012 पासून लागोपाठ दोन कार्यकाळ ते प्रदेशाध्यक्ष राहिले आणि नंतर जुलै 2017 मध्ये त्यांची राज्यसभेवर पाठवणी झाली. अर्थात, तेंडुलकर यांच्या कार्यपद्धतीवर लक्ष्मीकांत पार्सेकरादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते नाराज होते. खास करून दयानंद सोपटे यांना पक्षात प्रवेश दिल्याने पार्सेकरांनी तेव्हा तेंडुलकरांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली होती. आता प्रदेशाध्यक्षपदावरून राज्यसभेवर जाण्याची संधी तानावडे यांना लाभणार आहे, परंतु त्यांची प्रदेशाध्यक्षपदाची कारकीर्द विवादित नव्हती. मात्र, तेंडुलकरांनी लोकसभेच्या दोन्ही जागा जिंकून दिल्या होत्या.
तानावडे यांची राज्यसभेवर वर्णी लागणार असली, तरी येत्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत त्यांच्याकडेच प्रदेशाध्यक्षपद राहील असे दिसते, कारण त्या पदावर एकाएकी नवा माणूस आणणे पक्षहिताचे ठरणार नाही. लोकसभेची उत्तर गोव्याची जागा श्रीपाद नाईक यांनाच मिळेल अशी घोषणा खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी केलेली होती, त्यामुळे श्रीपाद यांची ही सहावी वेळ जरी असली, तरी त्यांच्यासारख्या मनमिळावू व सर्वांना सोबत घेऊन जाणाऱ्या शांत, सच्छील नेत्याला दुसरा सक्षम पर्याय उत्तरेत पक्षापाशी दुसरा नाही. अर्थात, केंद्रीय नेते जे ठरवतील ते बाबा वाक्यं प्रमाणम्‌ मानावे लागेल हा भाग वेगळा. दक्षिण गोव्याच्या जागेसाठी दिगंबर कामत यांच्या नावाचा गांभीर्याने विचार चालला आहे. ही नुसती पत्रकारांनी उठवलेली अफवा नव्हे. याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळात कार्यक्षम, प्रभावी नेत्यांची वानवा आहे. मनोहर पर्रीकर यांना गोव्यातून बोलावून घेण्यात आले होते त्याचे कारण तेच होते. दिगंबर कामत यांची ज्येष्ठता व अनुभव पाहता ते केंद्रीय स्तरावर उत्तम कामगिरी करून दाखवतील असे पक्षाला वाटते. शिवाय दिगंबर दिल्लीत गेले तर आपला एक प्रतिस्पर्धी दावेदार कमी होईल असे स्थानिक नेत्यांना वाटते हाही भाग आहेच. नरेंद्र सावईकर यांना गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. दक्षिण गोव्यातील ख्रिस्ती मतदारांनाही जवळ करू शकेल असा उमेदवार पक्षाला दक्षिण गोव्यात हवा आहे. सावईकर यांच्या विनेबिलिटीबाबत पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांना साशंकता आहे. दिगंबर ती जागा निश्चित खेचून आणतील असे त्यांना वाटते. अर्थात यावेळी भाजप – मगो युती आहे. त्यामुळे मगो पक्षाचे मतही पक्षाला विचारात घ्यावे लागेल. राज्याचा मंत्रिमंडळ फेरबदल रखडला असला तरी भाजपमध्ये आता सगळे लक्ष लोकसभा निवडणुकीकडे लागले आहे. त्यामुळे ती गणिते विचारात घेऊनच यापुढचे सगळे निर्णय होतील. संपर्कसे समर्थनपासून महाजनसमर्थन अभियानपर्यंत सगळे लक्ष आता व्यापक जनसंपर्कावर केंद्रित राहील.
