राजकीयदृष्ट्या देशातील सर्वांत महत्त्वाचे राज्य मानल्या जाणार्‍या उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली आहे. सत्ताधारी समाजवादी पक्ष आणि कॉंग्रेस एकत्र आले आहेत आणि एकजुटीने पुन्हा एकवार सत्ता हस्तगत करण्याचे स्वप्न मुख्यमंत्री अखिलेश पाहात आहेत. दुसरीकडे, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ८० पैकी तब्बल ७१ जागा जिंकून इतिहास घडवणार्‍या भारतीय जनता पक्षाच्या आशाही या निवडणुकीत पल्लवीत झाल्या आहेत. तिसरीकडे, गेल्या निवडणुकीत धूळधाण झालेला मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष समाजवादी पक्षातील यादवीचा फायदा उठवीत पुन्हा सत्ता हस्तगत करण्यासाठी उतावीळ झाला आहे. या सगळ्या धुमश्चक्रीत सत्ता कोणाच्या हाती येते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या थोडथोडक्या नव्हे, तर ४०३ जागा आहेत. त्या राज्याचा विस्तार पाहाता तेथे वेगवेगळ्या भागांत वेगवेगळी समिकरणे चालतात. पश्‍चिम उत्तर प्रदेशमधील गणिते उत्तरेत चालतील असे नाही आणि दक्षिणेतील समीकरणे पूर्व भागात चालणार नाहीत. जातीपातींचे जंजाळ तर प्रचंड आहे. त्यामुळे अशा संमिश्र मतदारांचे राज्य जिंकणे सोपे नाही. त्यासाठी सारी राजकीय कौशल्ये पणाला लावावी लागतात. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मतांचे ध्रुवीकरण करण्यात भाजपाला यश आले होते. मुझफ्फरनगर दंगलीनंतर जाटांची मते राष्ट्रीय लोक दलाकडून भाजपाने खेचून घेतली होती. मुजफ्फरनगर, कैराना, दादरीची भुतावळ या निवडणुकीतही आपला प्रभाव दाखवू शकते. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी समाजवादी पक्षाला अंतर्गत यादवीने ग्रासले. खुद्द मुलायम व अखिलेश हे पिता पुत्र आमनेसामने आले. मात्र, कॉंग्रेसशी हातमिळवणी करून आणि ‘‘काम बोलता है’’ चा नारा देत अखिलेश व राहुल यांची युवा शक्ती एकत्र आल्याचे वातावरण निर्माण करण्यात सपाच्या निवडणूक सूत्रधारांना यश आले असल्याने त्या यादवीचा परिणाम विरण्याची शक्यता दिसते आहे. दोन्ही पक्षांनी ‘प्रगतीके १० कदम’ म्हणत दहा आश्वासने मतदारांना दिलेली आहेत. त्यात युवकांना मोफत स्मार्टफोन, मुलींना सायकली, एक कोटी कुटुंबांना दरमहा एक हजार मानधन वगैरे वगैरे भरघोस आश्वासने आहेत. लोकसभा निवडणुकीतील यशामुळे आत्मविश्वास वाढलेला भाजप सपाकडून सत्ता हिसकावून घेण्याच्या प्रयत्नात असला तरी त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार काही देता आलेला नाही. भाजपाची सारी भिस्त मोदींवर आहे. त्यामुळे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी देखील ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनलेली आहे. उत्तर प्रदेशच्या एकोणिस कोटी जनतेची विभागणी विविध जातीजमातींमध्ये झालेली आहे. त्यात सर्वाधिक ४५ टक्के यादव, कुर्मी, मौर्य, लोधी असे इतर मागासवर्गीय येतात. शिवाय जातव व जातवेतर दलित आहेत, मुस्लीम आहेत आणि ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, भूमीहार असे उच्चवर्णीयही. विविध पक्षांनी या मतपेढ्या वर्षानुवर्षे सांभाळल्या गेल्या आहेत. एकमेकांच्या मतपेढ्यांवर डल्ला मारण्याची धडपडही अर्थातच चालते. सोशल इंजिनिअरिंगच्या गोंडस नावाखाली नवी समीकरणे घडवली जात असतात. उत्तर प्रदेशच्या या निवडणुकीला येणार्‍या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी असल्याने अतोनात महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. त्यामुळे भाजपाने आपली सारी शक्ती येथे पणाला लावलेली आहे. आपले राष्ट्रीय पक्षाचे स्वरूप झपाट्याने गमावत चाललेल्या कॉंग्रेससाठी पुनरुज्जीवनाची ही मोठी संधी आहे. आता नाही तर कधीच नाही हे उमगलेल्या राहुल गांधींनी अखिलेश यांच्यासमवेत जाण्याचा शहाणपणा दाखवला आहे. ‘यूपी को ये साथ पसंद है’ कितपत खरे आहे ते या निवडणुकीत दिसेलच!
