- दत्ता भि. नाईक
लक्षद्वीपमधील स्थानिक जनतेचे पर्यटनामुळे जीवन उद्ध्वस्त होईल, त्यांची सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये समाप्त होतील यांसारखे आरोप करून या घटनाक्रमाला राष्ट्रीय संकटाचे रूप देण्याचे प्रयत्न काही स्वयंघोषित विचारवंत, राजकीय नेते करत आहेत.
दि. ८ डिसेंबर २०२० रोजी श्री. प्रफुल्ल पटेल यांची लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक म्हणून केंद्रसरकारने नियुक्ती केल्यापासून देशातील कित्येक राजकीय नेते व स्वयंघोषित मानवाधिकारवाद्यांनी देशात काहीतरी भयंकर घडत असल्याचा प्रचार सुरू केलेला आहे. प्रसारमाध्यमांच्या द्वारा चर्चा घडवून आणणे, वर्तमानपत्रे व नियतकालिके यांतून लेख लिहून सामान्य दर्शकांच्या व वाचकांच्या मनात संभ्रम पैदा करणे असा सपाटा सुरू झालेला आहे. आतापर्यंत फारसा माहीत नसलेला केंद्रशासित प्रदेश प्रसिद्धीच्या झोतात आलेला आहे. जिथे आधुनिक सुखसोयी पोहोचल्या नाहीत तिथे विकासाच्या नावाने व विकास करण्याचा प्रयत्न केल्यास पर्यावरणाच्या नावाने ठणाणा करणे हा स्वतःला विचारवंत म्हणवून घेणार्‍यांचा नेहमीचा धंदा बनलेला आहे.
नायब राज्यपालांच्या नियुक्त्या
केरळच्या पश्‍चिम किनार्‍यावर अरबी समुद्रात हा छत्तीस बेटांचा द्वीपसमूह आहे. बत्तीस चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असून केवळ दहा बेटांवर वस्ती आहे. तरीसुद्धा या केंद्रशासित प्रदेशाचा समुद्रातील व्याप पाहता देशातील सगळ्यात मोठा पसरट प्रदेश म्हणून लक्षद्वीपचा क्रमांक लागतो. हा द्वीपसमूह पूर्वी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी बनवलेल्या अवाढव्य मद्रास प्रांताचा भाग होता. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी मद्रास राज्याचे विभाजन करण्यात आले व केरळबरोबरच हा द्वीपसमूहही वेगळा काढण्यात आला. कवरत्ती ही राजधानी ठरण्यापूर्वी या केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासन केरळमधील कोझिकोडे येथून चालत असे. लक्षद्वीप, मिनिकॉय व अमिनदिवी या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या या द्वीपसमूहाचे १ नोव्हेंबर १९७३ रोजी ‘लक्षद्वीप’ असे सुटसुटीत नामकरण करण्यात आले. २८ खेडी व ३ शहरे आता याचा संसार असून एक जिल्हा व चार तालुके अशी व्यवस्था आहे. कमी लोकसंख्या असल्यामुळे येथे विधानसभा नाही व लोकसभेवर एकच प्रतिनिधी जात असतो. सद्याच्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या ६४ हजार चारशे तीस एवढी आहे. जेसेरी व मगल या दोन बोलीभाषा प्रचलित असून मल्याळम ही सर्वांना जोडणारी भाषा आहे. कोची येथील उच्च न्यायालय हे लक्षद्वीपचे एकच न्यायालय असून एकूण लोकसंख्येपैकी ९६.५८ टक्के जनता मुस्लीम आहे. विकासाला चालना देण्याकरिता व शिक्षण व सर्व शासकीय सुविधा जनतेपर्यंत जाव्यात म्हणून प्रदेशातील सर्व नागरिकांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा दिलेला आहे.
श्री. पटेल हे केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पार्टीचे एकेकाळचे सक्रिय कार्यकर्ते असल्यामुळे विरोधक व टीकाकारांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. यापूर्वी त्यांनी दमण-दीव व दादरा-नगरहवेली या पुनर्रचित केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक म्हणून काम पाहिलेले आहे. त्यामुळे ते अननुभवी आहेत असे म्हणता येत नाही. केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक म्हणून सनदी अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्याचा आतापर्यंतचा शिरस्ता होता. गोवा, दमण व दीव केंद्रशासित प्रदेश असताना बर्‍याच वेळेस निवृत्त सनदी अधिकारी व राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी यांवर राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले जायचे. अनुभव पाहता राजकीय नियुक्ती चालेल पण सनदी अधिकारी नको असा इतिहास आहे.
प्रशासकावर केले जाणारे आरोप
अधिकारपदाचा ताबा घेतल्याच्या दुसर्‍या दिवशी प्रशासक प्रफुल्लभाई पटेल यांनी प्रदेशात चालू असलेल्या बांधकामांना भेटी देऊन चालू असलेल्या प्रकल्पांची चौकशी केली हा त्यांच्यावर विचारस्वातंत्र्याच्या रखवालदारांकडून केला गेलेला सर्वात मोठा आरोप आहे. यामुळे ही आरोपांची मालिका किती हास्यास्पद आहे हे लक्षात येते. १८ जानेवारी २०२१ रोजी ते मुळा नावाच्या समुद्रकिनार्‍यावर गेले व ही जागा साहसी पर्यटनासाठी योग्य आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले, हा त्यांच्यावर केला जाणारा दुसरा आरोप आहे. त्यांनी लक्षद्वीप पशुसंरक्षण कायदा २०२१ चे प्रारूप तयार केलेले आहे. यात योग्य अधिकार्‍याच्या परवानगीशिवाय खाटिकखाना चालवला जाऊ शकणार नाही असे प्रावधान आहे, हा त्यांच्यावरील तिसरा आरोप आहे. ‘पटेल या शांततापूर्ण जीवन जगणार्‍या लोकांवर पोलीस राज्य थोपवू पाहतात. त्यांनी कोणत्याही सार्वजनिक स्थानावर उपस्थित राहून चौकशी करण्याचे अधिकार आपल्या हातात घेतले आहेत. कुठेही, केव्हाही उपस्थित राहतात’ यांसारखे नेहमी केले जाणारे आरोपही त्यांच्यावर केले जातात.
लक्षद्वीपमधील स्थानिक जनतेचे पर्यटनामुळे जीवन उद्ध्वस्त होईल, त्यांची सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये समाप्त होतील यांसारखे आरोप करून या घटनाक्रमाला राष्ट्रीय संकटाचे रूप देण्याचे प्रयत्न आहेत. स्थानिक जनतेला केंद्रसरकारविरुद्ध उठाव करण्यासाठी उद्युक्त करणार्‍या कारवाया सुरू झाल्याबरोबर पटेल यांनी अशा मंडळीना कायद्याचा बडगा दाखवल्यामुळे स्वयंघोषित विचारवंत त्यांना मोदींचा कार्यक्रम राबवणारे हुकूमशहा आदी विशेषणे चिकटवत आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे पिनरई विजयन् यांची केरळ राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड झालेली आहे. राजकीय सूडबुद्धीसाठी विजयन बरेच प्रसिद्ध आहेत. आपल्या अधिकाराची जाणीव न ठेवता त्यांनी केरळ विधानसभेत लक्षद्वीपमधील प्रशासकाच्या विरोधात ठराव पारित केलेला आहे.
सिव्हिल डिप्लोमा इंजिनिअर
पटेल यांच्या नियुक्तीबद्दल प्रचंड आक्षेप उपस्थित करण्याचे कारण म्हणजे, ते भारतीय जनता पार्टीचे सदस्य व कार्यकर्ते आहेत. ते पूर्वी गुजरात विधानसभेचे आमदार होते. त्याकाळी अमित शहा हे राज्याचे गृहमंत्री होते. सोहराबुद्दीन कांडामुळे अमित शहा यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला तेव्हा हेच पटेल गुजरात राज्याचे गृहमंत्री बनले. त्यानंतरच्या निवडणुकीत भाजपाला पुन्हा सत्ता मिळाली, परंतु पटेल विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाले. सत्ताधारी पक्षाला अशा व्यक्तींचे योग्य प्रकारे पुनर्वसन करावे लागते हा देशातील सर्व राजकीय पक्षांचा अनुभव आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय जनता पार्टी अपवाद ठरू शकत नाही.
प्रफुल्ल पटेल हे सिव्हिल डिप्लोमा इंजिनिअर आहेत, म्हणजे खूप शिकलेले नाहीत हा एक मुद्दा विरोधकांकडून उपस्थित केला जातो. यापूर्वी निवृत्त सनदी अधिकारी नियुक्त केले जात असत यावरून तुलना करणे व्यर्थ ठरेल. डिप्लोमा आहे की डिग्री आहे यापेक्षा प्रशासकाजवळ अनुभव व विकासाचे मॉडेल असले पाहिजे. देशात उपलब्ध असलेल्या सर्व सुखसोयी मागे पडलेल्यांना मिळाल्या पाहिजेत, समाजाचा विकास झाला तर ही जनता आपल्या भूलथापांना बळी पडणार नाही हीच या विचारवंत मंडळींसमोर चिंता आहे. लक्षद्वीपमधील जनता आहे तशी खूश आहे असे मानणारेही लोक आहेत. गोव्यात मुक्तीपूर्वी डांबरी रस्ते, पूल, शाळा इत्यादी आवश्यक सोयी नव्हत्या तरीही पोर्तुगिजांचे राज्य चांगले होते म्हणणारे लोक अजूनही सापडतात. याच विचारसरणीच्या लोकांनी कोकण रेल्वे प्रकल्पाला विरोध केला व याच मनःस्थितीचे लोक लक्षद्वीपमधील विकासकामांना विरोध करताहेत.
लक्षद्वीपचे सामरिक महत्त्व
लक्षद्वीपमधील कित्येक निर्जन बेटांवर भारतीय नौदलाच्या तुकड्या आहेत. पूर्वेकडे जशी अंदमान-निकोबार बेटे, तशीच पश्‍चिमेची लक्षद्वीप बेटे देशाला सामरिकदृष्ट्या बलवान बनवणारी आहेत. शांततेचे गाजर दाखवून देशाला निःशस्त्र व दुर्बल करू पाहणारी, देशाचे तुकडे पाडू पाहणारी तुकडे गँग, पर्यावरणाचा बाऊ करणारे विकासविरोधी अशा प्रसंगी एकत्र आलेले दिसून येतात. लक्षद्वीपच्या दक्षिणेला मालदीव नावाचा देश आहे. हासुद्धा एक द्वीपसमूह आहे. या देशाचा भारत सरकारशी संरक्षणविषयक करार आहे. हा करार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेला नसून तो स्व. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना केला होता. लक्षद्वीप येथे नाविक तळ असल्यामुळे मालदीवच्या रक्षणार्थ धावून जाणे त्यावेळी शक्य झाले होते.
लक्षद्वीपवर मोदी सरकार बेटाबाहेरची जीवनप्रणाली राबवू पाहतेय, त्यांच्या भारतीय संस्कृतीचे हे उदार व उदात्त स्वरूप आहे यांसारखे आरोप सरकारवर केले जातात. एकदा तर्कविसंगत बोलायचे ठरवले की त्याला धरबंध नसतो हेच खरे आहे. भारतीय संस्कृती शरणागताला आश्रय देणारी आहे, तर मग आता भारतीय संस्कृतीचा अभिमान असलेले मोदी सरकार रोहिंग्यांना का आश्रय देत नाहीत यांसारखे व्यवहारशून्य प्रश्‍न विचारले जातात. अशा परिस्थितीत या प्रश्‍नांना उत्तरे न शोधणे हाच शहाणपणा आहे.
