रुग्णांच्या संपर्कात रहा

0
290

राज्यातील कोरोना रुग्णांची अधिकृत एकूण संख्या पंचवीस हजारांच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. आकड्यांच्या तपशिलात जायचे झाले तर यापैकी ७८.९१ टक्के लोक आजवर बरे झाले, १९.८७ टक्के लोक अजूनही आजारी आहेत, तर १.२२ टक्के लोक मृत्युमुखी पडले. सरकारच्या म्हणण्यानुसार राज्यातील सध्याची रुग्णसंख्या ५१०२ आहे. इस्पितळांमध्ये ६६७१ रुग्ण उपचार घेत आहेत आणि आणखी ९८६३ रुग्ण होम आयसोलेशनखाली आहेत असेही सरकार आपल्या सोमवारच्या पत्रकात सांगते आहे. म्हणजे वर उल्लेखिलेली ५१०२ ही रुग्णसंख्या कोविड चाचणीत पॉझिटिव्ह आढळलेल्या रुग्णांची आहे. कोरोनाची लक्षणे दिसत असूनही ज्यांची अजून चाचणीच केली गेलेली नाही, वा ज्यांच्यात बाह्य लक्षणे नाहीत, अशा व्यक्तींना सरकारच्या परिभाषेत ‘रुग्ण’ मानले जात नाही.
राज्यात अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार गेल्या पंधरा दिवसांत १२३ लोक कोरोनाने मृत्युमुखी पडले. हे लोक उशिरा उपचारासाठी आले म्हणून मृत्युमुखी पडले असा सरकारचा युक्तिवाद आहे. हे लोक तत्पूर्वी होम आयसोलेशनखाली होते का? तेथे त्यांची प्रकृती बिघडल्यावर त्यांना इस्पितळात दाखल केले गेले का? होम आयसोलेशन दरम्यान त्यांच्या प्रकृतीची दैनंदिन देखभाल कोण करीत होते? आरोग्य खात्याचे कोणते कर्मचारी त्यांच्या नित्य संपर्कात होते? त्यांचे तापमान, रक्तातील प्राणवायूचे प्रमाण तपासणे हे काम कोण करीत होते? लक्षणे दिसू लागल्यानंतर त्यांना इस्पितळात हलविण्यात उशीर झाला का? कोविड इस्पितळात त्यांच्यासाठी खाटा उपलब्ध होत्या का? वेळेत त्यांना रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिली गेली होती का? मृत्यूचे खापर त्या रुग्णांवरच फोडण्यापूर्वी या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने आधी द्यायला हवीत.
राज्यातील कोविड केअर केंद्रांमध्ये खाटा रिकाम्या असल्याचे दिसू लागले आहे. याचे मुख्य कारण लोक घरीच आयसोलेशनखाली राहणे पसंत करू लागले आहेत. मात्र, होम आयसोलेशनखालील या रुग्णांची देखभाल करण्याची जबाबदारी कोणाची? भारतीय वैद्यक संघटनेची गोवा शाखा त्यासाठी पुढे आली. त्यांनी रुग्णांना दिलासा दिला. आम आदमी पक्ष आता या संधीचा फायदा घेत रुग्णसेवेचा आव आणून, परंतु मनात भावी मतांची बेगमी ठेवून ‘ऑक्सिमित्र’ योजना घेऊन पुढे आला आहे. ‘आप’ च्या आगमनामुळे खडबडून जागे झालेल्या सरकारनेही रुग्णांना कीट देण्याचा निर्णय घेतला, परंतु होम आयसोलेशनखालील रुग्णांना नुसते कीट देणे पुरेसे नाही. त्यांना नियमित वैद्यकीय मार्गदर्शन, तपासणी व उपचार ही सर्वस्वी राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी आहे. होम आयसोलेशनला परवानगी देताना त्यापुढील या जबाबदारीपासून सरकारने हात झटकू नयेत! काल आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी एक बैठक घेऊन होम आयसोलेशनखालील रुग्णांच्या संपर्कात आरोग्य खात्याचे कर्मचारी राहतील, लक्षणे दिसल्यास इस्पितळात हलवतील वगैरे घोषणा केल्या आहेत. राज्यातील सध्याचे मृत्युसत्र थांबवायचे असेल तर होम आयसोलेशनखालील रुग्णांचे योग्य व्यवस्थापन व त्यांना वैद्यकीय मार्गदर्शन नितांत गरजेचे आहे आणि सरकारने त्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. केंद्र सरकारच्या होम आयसोलेशनच्या एस. ओ. पी. नुसार ते राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे याकडेही आम्ही लक्ष वेधू इच्छितो.
यापुढे नुसत्या कोविड केअर केंद्रांमध्ये नव्हे, तर राज्यातील कोविड इस्पितळांमध्ये आणि गोमेकॉतील कोविड वॉर्डांमध्ये मिळून किती खाटा उपलब्ध आहेत त्याची आकडेवारीही आरोग्य खात्याने रोज द्यावी. सध्या रुग्णांना या खाटा मिळवून देण्यासाठी वशिलेबाजीचा सर्रास आसरा घेतला जाताना दिसतो, हे प्रकार मुख्यमंत्र्यांनी जातीने लक्ष देऊन ताबडतोब थांबवावेत. कोविड इस्पितळात खाटा उपलब्ध नसल्याचे सांगून रुग्णांना खासगी इस्पितळांत जाण्यास भाग पाडले जाते आहे. तेथील शुल्क सामान्यांना परवडणारे नाहीत. ते शुल्क सरकारने आता निश्‍चित केले, परंतु त्यासाठी पाच महिने का जावे लागले? सध्या ठरवून दिलेले शुल्कही केवळ प्राथमिक उपचारांचे आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरच्या भेटी, विशेष तपासण्या, उपचार, शस्त्रक्रिया, औषधे इ. इ. साठी रुग्णांना अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. डबघाईला आलेली आणि दिवाळखोरीत गेलेली खासगी इस्पितळे कोरोनाच्या कृपेने ऊर्जितावस्थेला आली, परंतु जनतेचा सरकारच्या आरोग्य यंत्रणेवरील आणि सरकारी इस्पितळांतील उपचारांवरील भरवसा पुनर्प्रस्थापित करण्याची वेळ आलेली आहे. आरोग्य संचालक आणि आमदारच खासगी इस्पितळांत धावू लागले आहेत, तेथे सर्वसामान्यांची काय कथा!