कन्नड अभिनेता किच्छा सुदीप याने केजीएफ – २ चित्रपटाच्या यशानंतर बेंगलुरूत एका कार्यक्रमात हिंदी ही देशाची राष्ट्रभाषा नाही असे केलेले विधान आणि अभिनेता अजय देवगण यांनी त्याला ट्वीटरवरून दिलेले प्रत्युत्तर यामुळे या देशाच्या राष्ट्रभाषेचा विषय पुन्हा एकवार ऐरणीवर आला आहे. सुदीप याने आपल्या विधानाचा विपर्यास झाल्याचा खुलासा केलेला असल्याने त्या दोघांतील वाद मिटला असला तरी यानिमित्ताने हिंदीचे पुरस्कर्ते आणि विरोधक एकमेकांना भिडले. हिंदी ही या देशाची राष्ट्रभाषा मानण्यास दाक्षिणात्य राज्ये आजही तयार नाहीत. मात्र, त्यांना इंग्रजीचा वापर चालतो. या संघर्षाला अर्थातच उत्तर भारतामध्ये केंद्रित झालेली राजसत्ता आणि दक्षिणेकडील राज्यांना तितकीच प्राचीन संस्कृती आणि इतिहास असूनही मिळालेली दुय्यम वागणूक कारणीभूत आहे. त्यातून हिंदी आणि हिंदी भाषकांविषयीचा हा रोष आहे. एखादे निमित्त होते आणि मग या वादाचा भडका उडू लागतो. उत्तर आणि दक्षिण भारतामध्ये दरी उत्पन्न करणारा हा भाषेचा प्रश्न संवेदनशील विषय आहे याची जाणीव म्हणूनच राज्यकर्त्यांनी आणि या विषयावर आग्रही असलेल्या मंडळींनी ठेवायला हवी.
खरे तर सुदीप यांनी जे म्हटले ते चित्रपटांच्या संदर्भात म्हटले होते. एकेकाळी हिंदी चित्रपट देशभरामध्ये प्रदर्शित होत असत. मात्र, आजच्या काळात ते चित्रपट विविध राज्यांमध्ये त्या त्या भाषांमध्ये डबिंग करून प्रदर्शित केले जातात एवढाच त्यांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ होता. त्यात काहीही चुकीचे नाही. खरोखरच आज अशा प्रकारच्या स्थानिकीकरणाकडे सर्वांचाच कल राहिलेला आहे, मग त्या बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेअर कंपन्या असोत, आंतरराष्ट्रीय ओटीटी मंच असोत किंवा आपला मनोरंजन उद्योग असो. सर्व स्थानिक भाषांमधून आपले उत्पादन उपलब्ध करण्याचा आणि त्याद्वारे विशाल देशी बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न हे सारेच करीत असतात.
मुळात आपला देश हा वैविध्यपूर्ण देश आहे आणि भाषावैविध्य हेही त्याचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. प्रत्येक भाषेशी त्या त्या प्रदेशाची अस्मिता आणि संस्कृती निगडित असते. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशामध्ये भाषावार प्रांतरचना झाली, परंतु या बहुविधतेमुळे अनेक राज्यांमध्ये एकाहून अधिक भाषांचा प्रभाव दिसतो आणि त्यामुळेच एकाहून अधिक भाषांना राजभाषेचे स्थानही अनेक राज्यांत दिले गेलेले दिसते. हे झाले राज्यांपुरते. परंतु जेव्हा देश म्हणून आपण पाहतो, तेव्हा सर्व सरकारी कामकाजाची भाषा इंग्रज आपल्या देशातून गेले त्याला पंच्याहत्तर वर्षे उलटली तरी देखील इंग्रजीच दिसते ही दुर्दैवाची बाब आहे. भारतीय संविधानाने सरकारी कामकाजाची भाषा म्हणून इंग्रजीबरोबर हिंदीला स्थान दिलेले असले, तरी तिला राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकारण्यास अनेक राज्ये तयार नसल्याने राष्ट्रभाषेचा हा विषय तसाच रखडला आहे. मुळात हिंदी असे जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा संस्कृतनिष्ठ हिंदी की ऊर्दू व फारसी मिश्रित हिंदी हाही प्रश्न उभा राहतो. त्यावरही पूर्वी वाद झालेले आहेत. ऊर्दू व फारसी मिश्रित हिंदीला हिंदुस्थानी म्हटले जायचे. महात्मा गांधींनी देखील तिचा पुरस्कार चालवलेला होता. सावरकर संस्कृतनिष्ठ हिंदीचे पुरस्कर्ते होते. गोव्यातून प्रसिद्ध होणार्‍या कला या फटू बाबूराव आगशीकर संपादित मासिकामध्ये १९३४ साली सावरकरांचा हिंदी हीच आमची राष्ट्रभाषा हा लेख प्रसिद्ध झाला आहे, त्यामध्ये त्यांनी संस्कृतनिष्ठ हिंदीचा जोरदार पुरस्कार केलेला होता.
अनेकदा भाषेचे हत्यार हाती घेऊन विघटनवादी शक्ती पुढे सरसावताना दिसतात. देशातील केवळ चाळीस टक्के लोक हिंदी बोलतात असे हिंदी विरोधकांचे म्हणणे आहे. पण त्यांचा इंग्रजीला विरोध मात्र दिसत नाही. देशातील किती टक्के लोक अस्खलित आणि व्याकरणशुद्ध इंग्रजी बोलू शकतात? संवादासाठी आणि व्यवहारासाठी जी हिंदी बोलली जाते तीही कितपत साहित्यिक हिंदी असते? कामचलावु भाषेचा वापर या संवादासाठी होतो, त्यामुळे केवळ बोलण्यातील भाषा हा राजभाषेचा निकष ठरू शकत नाही. हा देश बहुभाषिक देश आहे आणि सर्व भाषांचा सन्मान येथे राखला गेला पाहिजे. पण इंग्रजीचे प्राबल्य कमी करायचे असेल तर आपल्याला राष्ट्रीय संवादासाठी एखादी भाषा असायला नको? देशी भाषांचा विचार करता त्यातल्या त्यात या देशामध्ये सर्वांत अधिक प्रसार असलेली भाषा हिंदीच आहे. दक्षिणी भाषा जरी प्राचीन आणि समृद्ध असल्या, तरी त्या प्रादेशिक मर्यादा ओलांडू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे विदेशी इंग्रजी कवटाळण्यापेक्षा देशी हिंदीचा अधिकाधिक वापर सक्तीने नव्हे, स्वेच्छेने करायला हरकत का असावी?
