गेली जवळजवळ दहा वर्षे रखडलेल्या ‘राफेल’ लढाऊ विमानांच्या खरेदी करारावर येत्या २३ सप्टेंबरला शिक्कामोर्तब होणार आहे. हा करार अंतिम टप्प्यात आल्याचे वृत्त अलीकडेच केवळ ‘नवप्रभा’ने दिले होते. फ्रान्सचे संरक्षणमंत्री जीन-यीव्हस् ली ड्रायन हे त्यासाठी भारतात येणार असून ते व संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यात या करारावर सह्या होतील.
११.६ अब्ज युरोंवरून या लढाऊ विमानाची किंमत ७.८७ अब्ज युरोंवर आणण्यात संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना यश आले आहे. या ३६ विमानांसोबत अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, सुटे भाग, देखभाल यांचाही भार या विमानांची उत्पादक असलेली फ्रान्सची ‘दासॉल्ट एव्हिएशन’ उचलणार आहे.
अत्याधुनिक ‘मिटिऑर’ क्षेपणास्त्रे हे या ‘राफेल’ विमानांवरील शस्त्रसामुग्रीतील एक ठळक वैशिष्ट्य असून पाकिस्तानजवळील क्षेपणास्त्रांपेक्षाही अधिक दूरवर मारा करण्याची त्यांची क्षमता आहे.
आधीच्या ३० टक्के ऑफसेट ऐवजी ५० टक्के ऑफसेटलाही सदर कंपनीने मान्यता दिलेली आहे, म्हणजेच भारताकडून मिळणार्‍या महसुलाच्या ५० टक्के रक्कम सदर कंपनी पुन्हा भारतात गुंतवणार आहे.
फ्रान्स आणि भारत या दोन्ही सरकारांदरम्यान या विमानांचा व्यवहार झाला असून आपल्या फ्रान्स दौर्‍यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंबंधीची घोषणा केली होती. त्यानंतर किमतीसंदर्भात जोरदार घासाघीस सुरू होती. आधीच्या मागणीपेक्षा सहाशे दशलक्ष युरोंनी किंमत कमी करण्यात भारताला यश आले आहे.
गेल्या जानेवारीत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रांकोईज होलांद हे प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याला उपस्थित होते, त्यावेळी या करारावर सह्या होतील अशी अटकळ होती, परंतु त्यानंतरही किंमतींसंदर्भात वाटाघाटी सुरू होत्या.
फ्रान्सकडून मिळणार असलेल्या या अत्याधुनिक ‘राफेल’ विमानांच्या दोन स्कॉड्रनपैकी एक स्कॉड्रन म्हणजे १८ विमाने हरियाणातील अंबालाच्या तळावर ठेवली जातील, तर दुसरी स्कॉड्रन अरुणाचल प्रदेशमध्ये चीनच्या सीमेवर तैनात केली जातील असे समजते.
कॉंग्रेस सरकारच्या काळात १२६ राफेल विमाने खरेदी करण्यासंंबंधी व्यवहार सुरू करण्यात आला होता, परंतु तो नंतर रद्द करण्यात आला. ही ३६ अत्याधुनिक विमाने भारतीय हवाई दलात २०१९ पासून सामील होतील असा कयास आहे.
