गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांना आजीवन कॅबिनेट दर्जा देण्याचा जो निर्णय सरकारने घेतला आहे त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आज दि. २५ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. राणे यांना आजीवन कॅबिनेट दर्जा देण्याच्या गोवा सरकारच्या निर्णयाला ऍड्. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. याप्रकरणी ऍड्. रॉड्रिग्ज यांनी गोवा सरकार व प्रतापसिंह राणे यांना प्रतिवादी बनवले आहे.
प्रतापसिंह राणे यांना कॅबिनेट दर्जा देण्याचा निर्णय गेल्या ६ जानेवारी रोजी राज्य सरकारने कसा घाईगडबडीत घेतला त्याकडे ऍड्. रॉड्रिग्ज यांनी आपल्या आव्हान याचिकेतून न्यायालयाकडे लक्ष वेधले आहे. एखादी व्यक्ती जेव्हा मंत्रिपदी असते तेव्हाच त्याला कॅबिनेट दर्जा देता येतो. अन्य कोणत्याही व्यक्तीला तसेच माजी मंत्र्यालाही हा दर्जा देता येत नसल्याचे ऍड्. राड्रिग्ज यांनी आपल्या याचिकेतून सरकारच्या नजरेत आणून दिले आहे.
घटनेच्या १६४ कलमानुसार गोवा मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या ही १२ च्या वर नेता येत नाही, असे न्यायालयाच्या नजरेत आणून देऊन राणे यांना कॅबिनेट दर्जा दिल्यास राज्यात कॅबिनेट दर्जा असलेल्या व्यक्तींची संख्या ही १३ वर जाणार असल्याचे या याचिकेतून स्पष्ट केले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाचा आकार हा मोठा होऊ नये व सरकारच्या तिजोरीवर नको तेवढा भार पडू नये या उद्देशाने घटनेमध्ये जी ९१ वी दुरुस्ती करण्यात आली आहे तिचा उद्देशच राणे यांना कॅबिनेट दर्जा दिल्याने नष्ट होणार असल्याचे ऍड्. रॉड्रिग्ज यांनी म्हटले आहे.
एखाद्या व्यक्तीला अशा प्रकारे आजीवन कॅबिनेट दर्जा देण्याचा कायदेशीर अधिकार सरकारला नसल्याचेही ऍड्. रॉड्रिग्ज यांनी याचिकेतून स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्यासंबंधी काढले अधिसूचनाही बेकायदा असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
