राज्यातील सहकार क्षेत्रातील शिखर बँक असलेल्या गोवा राज्य सहकारी बॅकेंची खालावलेली आर्थिक स्थिती गेल्या दीड वर्षात सुधारण्यात यश प्राप्त झाले असून सुमारे ६३ कोटी रुपयांची बुडीत कर्जाची थकबाकी वसुली करण्यात यश मिळाले आहे. आगामी वर्षाच्या काळात बँक पूर्णपणे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणार आहे, अशी माहिती सरकारने नियुक्त केलेल्या तीन सदस्यीय व्यवस्थापकीय समितीचे अध्यक्ष तथा चार्टर्ंड अकाउंटंट वासुदेव प्रभू वेर्लेकर यांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली.
माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या शिखर बँकेची आर्थिक स्थिती खालावल्याने बँकेचा कारभार चार्टंड अकाअटंट वेर्लेकर यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय समितीकडे सुपूर्द केला होता. सरकारने नियुक्त समितीने बँकेच्या कारभाराचा ताबा घेतल्यानंतर एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेऊन अवास्तव खर्चाला आळाबंद घातला. बँकेच्या तोट्यात चालणार्‍या ६ शाखा बंद करण्यात आल्या. तसेच कर्मचार्‍याची संख्या जास्त असल्याने स्वेच्छा निवृत्ती योजना तयार करून ७९ कर्मचार्‍याना स्वेच्छा निवृत्ती देण्यात आली. तसेच २० कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले होते. त्यांच्याजागी नवीन कर्मचार्‍याची नियुक्ती करण्यात आली नाही. या मुळे बँकेचे वार्षिक ७ कोटी रुपये वाचविण्यात आले. विजेचे वार्षिक बिल ३५ लाखांवरून १२ लाखांवर आणण्यात आले. इतर अनेक अवास्तव खर्चावर नियंत्रण आणण्यात आले. सरकार नियुक्त तीन सदस्यीय संचालक मंडळ मानधन सुध्दा घेत नाही, असेही वेर्लेकर यांनी सांगितले.
बँकेच्या कारभारात सुसूत्रता आणण्यासाठी एसबीआयच्या साहाय्याने बँकेचे अधिकारी व कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. जुन्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी खास पथकाची नियुक्ती करण्यात आली. तसेच सर्व शाखांच्या व्यवस्थापकांना बँकेचा आर्थिक व्यवहार वाढविण्यासाठी आवश्यक सहकार्य देण्यात आले. त्यामुळे बँकेच्या ठेवीमध्ये २५५ कोटीची वाढ झाली. तर, कर्जाचे वितरण २६६ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यश प्राप्त झाले. सरकारी व स्वायत्त संस्थांत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी वैयक्तिक कर्ज योजना राबविण्यात आली. केवळ ४८ तासांत कर्जांना मंजुरी दिला जाते, असेही वेर्लेकर यांनी सांगितले.
सर्व शाखांमध्ये आधुनिक साधन सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहे. बँकेच्या कारभारात सुधारणा झाल्याने सरकारने १५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. एनपीएचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. वर्ष २०१८ अखेर १०.८८ कोटीचा नफा झाला होता. तर वर्ष २०१९ अखेर ३४.६२ कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे, असेही वेर्लेकर यांनी सांगितले.
बँकेच्या दमण व दीव येथील शाखा विभक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या निर्णयाला तांत्रिक कारणास्तव आरबीआयची मान्यता मिळालेली नाही. बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर दमण व दीव येथील शाखांच्या विभाजनाला मान्यता मिळणार आहे. तोपर्यंत तेथील शाखांचा कारभार हाताळला जाणार आहे, असेही वेर्लेकर यांनी सांगितले.
