>> मंत्री दीपक पाऊसकर यांची विधानसभेत माहिती
>> सात नवीन जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारणार
राज्य सरकारने २०२५ पर्यंत चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. राज्यात ६३२ एमलडी पाण्याचे शुद्धीकरण केले जात असून आणखीन ९५ एमएलडी क्षमतेचे सात नवीन जलशुद्धीकरण प्रकल्पांच्या बांधकामांचे आदेश येत्या २ महिन्यांत जारी केले जाणार आहेत, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री दीपक पाऊसकर यांनी विधानसभेत सार्वजनिक बांधकाम व इतर खात्याच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना काल दिली.
पाणीपुरवठा विभागात कंत्राटदाराच्या हाताखाली पाच वर्षे काम पूर्ण केलेल्या कर्मचार्‍यांना पीडब्लूडी सोयायटीमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. कंत्राटदाराच्या हाताखाली काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बांधकाम खात्यातील सोसायटीमधील कर्मचार्‍यांना नियमित करण्याबाबत मुख्यमंत्री निर्णय घेणार आहेत, असेही मंत्री पाऊसकर यांनी सांगितले.
नवीन जलशुद्धीकरण प्रकल्प
ओपा येथील नवीन २७ एमएलडी शुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. गांजे येथील २५ एमएलडी प्रकल्पाचे रेंगाळलेले काम वनखात्याच्या सहकार्याने सोडविले जाणार आहे. पर्वरी, चांदेल, तुये, गिरी, नेत्रावळी, कुळे, उगे येथे नवीन जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची कामे हाती घेतली जाणार आहेत, असेही मंत्री पाऊसकर यांनी सांगितले.
गढूळ पाण्यावर लवकरच तोडगा
सरकारची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. मागील सहा महिन्यांत कंत्राटदाराची ४५ कोटी रुपयांची बिले ङ्गेडण्यात आली आहेत. खात्याकडून कंत्राटदारांची बिले प्रलंबित ठेवली जात नाहीत. पावसाळ्यात विविध भागात गढूळ पाण्याचा पुरवठा होत असल्याच्या तक्रारींची दखल घेण्यात आली आहे. पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पातील ङ्गिल्टर जुने झालेले आहेत. सल्लागारांची नियुक्ती करून जलशुद्धीकरण प्रकल्पांचा दर्जा वाढविला जाणार आहे, असेही मंत्री पाऊसकर यांनी सांगितले.
जुन्या जलवाहिन्या बदलणार
केंद्र सरकारच्या जलशक्ती अभियान योजनेखाली प्रत्येक मतदारसंघातील जुन्या जलवाहिन्या बदलण्यात येणार आहेत. राज्यातील काही भागात दिवसाआड, दोन दिवसांनी होणारा पाणीपुरवठा सुधारला जाणार असून गोवा राज्य टँकरमुक्त केले जाणार आहे, असेही मंत्री पाऊसकर यांनी सांगितले.
महामार्गाचे बांधकाम
पुढील वर्षांपर्यंत पूर्ण
पत्रादेवी ते काणकोण या राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकाम २०२० मध्ये पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पावसामुळे केरये – खांडेपार आणि काणकोण येथे नव्याने बांधलेल्या संरक्षण भिंती कोसळल्या आहेत. कंत्राटदार आणि अधिकारी यांची बैठक घेऊन रस्त्यांच्या कामाचा आढावा घेतला आहे. या नवीन रस्त्याची ठेकेदाराकडून तीन वर्षे देखभाल केली जाणार आहे. रस्त्याच्या कामाबाबत कंत्राटदाराबरोबरच बांधकाम खात्याच्या विभागीय अधिकार्‍यांना सुध्दा जबाबदार धरले जाणार आहे, असेही मंत्री पाऊसकर यांनी सांगितले.
डांबर उपलब्ध नसल्याने रस्त्याच्या डांबरीकरणाची ३० टक्के कामे प्रलंबित राहिली. राज्यातील रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी ३० हजार टन डांबराची आवश्यकता आहे. डांबराअभावी रस्त्याची कामे अडून राहू नयेत म्हणून डांबर विदेशातून आणण्यात येणार आहे. रस्त्यावर पडलेले खड्डे बुजविण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर एका एजन्सीची निवड केली जाणार आहे. हे काम करताना स्थानिक कंत्राटदारांवर अन्याय केला जाणार नाही, असेही मंत्री पाऊसकर यांनी सांगितले.
मलनिस्सारण योजनेखाली जोडण्या त्या विभागातील प्रत्येक घरासाठी सक्तीच्या केल्या जाणार आहे. या जोडण्यामुळे शुल्कात २५ टक्के वाढ केली जाणार आहे.
बोरीे येथील नवीन पुलाच्या बांधकामाच्या प्रस्तावाला गती देण्यात येणार आहे. बोरी पुलाच्या देखभालीकडे लक्ष देण्यात आले आहे. या पुलाचे सस्पेशन हालल्याने हादरे बसत होते, असेही मंत्री पाऊसकर यांनी सांगितले.
