>> उत्तर गोवा न्यायदंडाधिकार्यांचा आदेश जारी
लेला वादग्रस्त बनलेला जमावबंदीच्या आदेश अखेर काल मागे घेण्यात आला. उत्तर गोव्याचे न्यायदंडाधिकारी गोपाळ पार्सेकर यांनी यासंबंधी आदेश काल सोमवारी जारी केला आहे.
उत्तर गोव्याच्या न्यायदंडाधिकारी आर. मेनका यांनी दि. १० फेब्रुवारी २०२० रोजी जमावबंदीचा आदेश दोन महिन्यांसाठी (६० दिवस) जारी केला होता. पश्चिम किनारपट्टीवर दहशतवादी हल्ल्याची शक्यता गुप्तचर विभागाने वर्तविल्याने जमावबंदीच्या आदेशामध्ये म्हटले होते. घरमालक, हॉटेलमालकांनी भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना देण्याची सक्ती जमावबंदीच्या आदेशात करण्यात आली होती. तसेच सायबर कॅफे चालकांना सायबरमध्ये नेटचा वापर करणार्याची माहिती व ओळखपत्र घेण्याची सक्ती करण्यात आली होती.
या जमावबंदीच्या आदेशाबाबत विरोधी पक्ष, पर्यटन क्षेत्रातील संस्था तसेच इतर अनेकांनी नाराजी व्यक्त करून जमावबंदीचा आदेश मागे घेण्याची मागणी केली होती. या जमावबंदीच्या आदेशामुळे गोव्यात येणार्या पर्यटकांच्या संख्येवर विपरित परिमाण होण्याची शक्यता विरोधकांनी व्यक्त केली होती. तसेच, जमावबंदीच्या आदेशामुळे गोवा पर्यटनासाठी सुरक्षित नसल्याचा संदेश जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.
या जमावबंदीच्या आदेशाबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना अनेकदा खुलासा करावा लागला होता. मुख्यमंत्र्यांना गोव्यात दहशतवादी हल्ल्याची शक्यता नसल्याचे अनेकदा जाहीर करावे लागले. हा आदेश पोलीस व जिल्हाधिकारी यांच्यातील नेहमीच्या कामकाजाचा भाग असल्याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. तसेच हा आदेश मागे घेण्याची घोषणा करावी लागली होती. दरम्यान, दक्षिण गोव्यातूनसुद्धा जमावबंदीचा आदेश मागे घेण्यात आला आहे.
