मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर पुढील वैद्यकीय उपचारासाठी मुंबई येथील लीलावती इस्पितळामध्ये काल दाखल झाले असून डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार पुढील उपचारार्थ अमेरिकेला जाण्याची शक्यता मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय उपचारानिमित्त सहा आठवडे परराज्यात राहण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईला रवाना होताना मुख्यमंत्रिपदाचा ताबा कुणाकडे सुपूर्द केलेला नाही. तथापि, आपल्या अनुपस्थितीत विकास व इतर कामांबाबत गैरसोय होऊ नये म्हणून राज्यकारभार हाताळण्यासाठी तीन मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या गट समितीची नियुक्ती केली आहे.
या खास समितीमध्ये भाजप आघाडी सरकारातील ज्येष्ठ मंत्री सुदिन ढवळीकर, नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाई आणि नगरविकास मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांचा समावेश आहे. या खास मंत्री गट समितीला ५ कोटी रुपयांपर्यंत विकास कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. तसेच मंत्र्यांना ५० लाख रुपयांपर्यंत विकास कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळाची बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून घेतली जाणार आहे. महत्त्वाच्या कामाबाबत ई मेलच्या माध्यमातून कारभार हाताळला जाणार आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
मंत्री, वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी चर्चा
काल सकाळी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी राज्याचे मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा आणि आपले प्रधान सचिव पी. कृष्णमूर्ती यांच्याशी चर्चा केली. आपल्या अनुपस्थितीत सरकारी कामकाज सुरळीत ठेवण्याबाबत सविस्तर आराखडा तयार करण्यात आला. त्यानंतर भाजप आघाडी सरकारमधील नगरविकास मंत्री विजय सरदेसाई, वीज मंत्री पांडुरंग मडकईकर, महसूल मंत्री रोहन खंवटे, कला व संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, पर्यटन मंत्री मनोहर आजगावकर, उपसभापती मायकल लोबो, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे आमदार चर्चिल आलेमाव यांच्याशी चर्चा केली. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी अर्थ खात्याच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा करून आवश्यक सूचना केल्या आहेत.
कायदा – सुव्यवस्थेचा आढावा
पोलीस महासंचालक मुक्तेश चंदर, पोलीस महानिरीक्षक जसपाल सिंग, उत्तर गोव्याच्या अधीक्षक चंदन चौधरी यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. दुपारी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी पणजी महानगरपालिकेच्या भाजप नगरसेवकांशी चर्चा केली आहे. मार्च महिन्यात महानगरपालिकेच्या महापौर व उपमहापौर यांची निवड केली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्याकडून राज्यातील अनुपस्थितीच्या काळात सरकारी कारभार सुरळीत राहावा म्हणून योग्य नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
मुख्यमंत्री पर्रीकर यांना फेब्रुवारी महिन्यापासून आरोग्य समस्येला तोंड द्यावे लागले आहे. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी पोटात त्रास होत असल्याने मुंबईतील लीलावती हॉस्पिटलमध्ये सात दिवस उपचार घेतलेले आहेत. त्यानंतर अचानक गोव्यात परत येऊन २२ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला. गोव्यात परतल्यानंतर केवळ चार दिवसांत मुख्यमंत्री पर्रीकर यांना डिहायड्रेशन व कमी रक्तदाबाचा त्रास होऊ लागल्याने गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते.
डॉक्टरांनी सल्ला दिल्यास
विदेशात उपचार : पर्रीकर
आजारातून पूर्ण बरा होण्यासाठी डॉक्टरांनी सल्ला दिल्यास पुढील उपचारासाठी देशाबाहेर जाऊ शकतो, असे स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मुंबईला उपचारार्थ जाण्यापूर्वी तमाम जनतेला दिलेल्या खास संदेशात दिले आहेत. आपल्या संदेशात मुख्यमंत्र्यांनी सर्व गोमंतकीयांचे आभार मानले आहे. सर्वांनी पंधरा दिवस प्रार्थना केली. त्यामुळे आजारातून बरा होण्यास मदत झाली आहे. यापुढेही आपली प्रार्थना व आशीर्वाद कायम राहावेत. आता वैद्यकीय उपचारानंतरच्या पहिल्या तपासणीसाठी मुंबईला जात आहोत. आजारातून बरा होण्यासाठी काही दिवस बाहेर राहून उपचार घेणार आहे. तमाम जनता मला विश्रांती व उपचार घेण्यासाठी काही दिवस सुट्टी निश्‍चितच मंजूर करेल, असा विश्‍वास मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी व्यक्त केला.
निर्णय घटनाबाह्य ः कॉंग्रेस
गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आपल्या गैरहजेरीत राज्याचा कारभार तीन वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या हाती सोपवण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे तो अयोग्य, चुकीचा व घटनाबाह्य असा आहे. या व्यवस्थेमुळे राज्याचे तीन मुख्यमंत्री असल्यासारखी स्थिती निर्माण होणार आहे, असे प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष शांताराम नाईक यांनी काल येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.
अशा प्रकारे तीन व्यक्तींच्या हातात मुख्यमंत्र्यांचा कारभार सोपवण्याची तरतूद नसताना पर्रीकर यांनी हा निर्णय घेऊन संपूर्ण गोव्यालाच एका प्रकारे ओलीस ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे नाईक म्हणाले. तीन व्यक्तींच्या हातात कारभार सोपवलेला असल्याने सरकारी फाईल्स तीन वेगवेगळ्या व्यक्तींकडे सहीसाठी जाव्या लागतील. मात्र, घटनेत तशी तरतूद नसल्याचे नाईक म्हणाले. या पार्श्‍वभूमीवर सरकार त्यासाठीची आवश्यक ती घटना दुरुस्ती करणार आहे काय, असा सवालही नाईक यांनी पत्रकार परिषदेतून बोलताना केला. मुख्यमंत्री व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सरकारी कामकाज चालवणार असल्याचेही म्हणतात असे सांगून या परिस्थितीत फाईल्सवर सही कोण करेल, असा प्रश्‍नही नाईक यांनी केला.
फाईल्स या एका मंत्र्यांकडून दुसर्‍या मंत्र्यांकडे जात असतात. सरकारी कामकाजाची ती पद्धत आहे, असे सांगून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कारभार कसा चालवणार हेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे, अशी मागणी यावेळी नाईक यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी जी व्यवस्था केलेली आहे त्या व्यवस्थेमुळे कोणत्या अडचणी येऊ शकतात याची भाजपचे मंत्री व अध्यक्षांना जाणीव नसल्याचा दावा नाईक यांनी केला. या परिस्थितीत किमान समान कार्यक्रमाचे काय होईल, असा प्रश्‍नही नाईक यांनी केला व सरकारने त्याचे उत्तर द्यावे, अशी मागणी केली.दरम्यान, राज्यातील खाणपट्ट्यांचे नूतनीकरण रद्द न करता खाण व्यवसाय चालू ठेवावा, अशी मागणी घेऊन नवी दिल्लीला गेलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी अशी मागणी केल्यास तुमच्यावर तुरुंगात जाण्याची पाळी येऊ शकते, असे त्यांनी त्यांना सांगितल्याचे नाईक म्हणाले.
