राजस्थानमध्ये नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या दोन व विधानसभेच्या एक मिळून तिन्ही जागांवर कॉंग्रेसने चारलेली धूळ हा भाजपसाठी मोठा धडा आहे. केवळ राजस्थानपुरताच या निकालाचा विचार करून चालणार नाही, तर येणार्‍या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने संपूर्ण देशाच्या परिप्रेक्ष्यामध्ये या निकालाकडे पाहिले जाणे आवश्यक आहे. कोठे काही चुकते आहे का याचा शोध घेण्याची आवश्यकता राजस्थानच्या या निकालाने निर्माण केलेली आहे. खरे तर राजस्थानमध्ये २०१३ पासून भाजपाने घवघवीत यश कमावले आहे. मोदी लाट केंद्रात सत्तारूढ होण्यापूर्वीच विधानसभेच्या निवडणुकीत वसुंधरा राजेंनी दोन तृतीयांश जागा जिंकत दिमाखदाररीत्या सत्ता काबीज केली होती. त्यानंतर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तर मोदींच्या पारड्यात राजस्थानमधील पैकीच्या पैकी म्हणजे २५ पैकी २५ जागा टाकून राजस्थानने इतिहास घडवला होता. परंतु एवढे देदीप्यमान यश संपादन केलेल्या भाजपावर आज त्या राज्यात तिन्ही पोटनिवडणुका गमावण्याची पाळी का आली असावी याचा विचार पक्षनेतृत्वाने करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. या पराभवाचे खापर केवळ ‘पद्मावत’ चित्रपटाच्या वादावर फोडता येणार नाही. कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट आणि त्यांच्या तरुणाईच्या झंझावाती प्रचारापुढे वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री असूनही निष्प्रभ ठरल्या हे चित्र नामुष्कीजनक आहे. वास्तविक अजमेर आणि अलवर या लोकसभेच्या दोन्ही जागा म्हणजे भाजपचे बालेकिल्ले. दोन्ही जागा गेल्यावेळी पावणे दोन ते पावणे तीन लाखांच्या आघाडीने भाजपाने जिंकलेल्या होत्या. यावेळी तेवढ्याच मोठ्या फरकाने पक्षाला त्या गमवाव्या लागल्या आहेत. अजमेरचे खासदार संवरलाल जाट तर केंद्रीय मंत्री होते. त्यांच्या निधनाने ती जागा रिक्त होताच त्यांचेच पुत्र रामस्वरूप लांबा यांना भाजपने उमेदवारी दिली होती. परंतु तेथे त्यांना तब्बल ८४ हजार मतांनी कॉंग्रेसच्या उमेदवाराने धूळ चारली आहे. अलवरमधील पराभव तर अधिक नामुष्कीजनक आहे. तेथे भाजपाचा उमेदवार तब्बल १ लाख ९६ हजार मतांनी पराभूत झालेला आहे. त्यात तेथील भाजपचे उमेदवार जसवंतसिंग यादव हे तर राज्याचे कॅबिनेट मंत्री होते. तरी देखील भाजपाला तेथे विजय संपादन करता आला नाही हे उल्लेखनीय आहे. मंडलगड विधानसभेच्या जागेवर कॉंग्रेसचा बंडखोर उमेदवार रिंगणात होता व तिहेरी लढत झाली होती. ती जागाही भाजपाला गमवावी लागली आहे. पोटनिवडणुकांतला मतदारांचा हा कल असाच राहिला तर येणार्‍या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला किमान १०९ जागा गमावण्याची पाळी येईल असे निवडणूक विश्लेषकांना वाटते आहे. या तीन पोटनिवडणुकांच्या निकालातून असे स्पष्ट दिसते की विधानसभेच्या तब्बल सतरा मतदारसंघ क्षेत्रामध्ये भाजपा पिछाडीवर राहिली आहे. ही नामुष्कीजनक स्थिती राजस्थानात भाजपावर कशामुळे आली असेल? वसुंधरा राजे सरकारच्या कार्यपद्धतीवर या पराभवांचे खापर येऊ शकते. मागील कॉंग्रेस सरकारच्या कार्यकाळातील योजनांचेच नामांतर करून त्यांनी त्या पुढे चालू ठेवल्याचा ठपका त्यांच्यावर घेतला गेला होता. मध्यंतरी ललित मोदी प्रकरणात त्यांच्यावर दोषारोप झाले होते. तेव्हा केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांची पाठराखण केली होती. परंतु आज राजस्थानमधील भाजपाची स्थिती पाहिली तर वसुंधरा राजे सरकारचे प्रशासकीय अपयश अधोरेखित होते आहे. बेरोजगारीचा मुद्दा राजस्थानमध्येही या निवडणुकांत ऐरणीवर होता. परंतु या पराभवाला केवळ वसुंधरा राजेच जबाबदार आहेत असे म्हणणे योग्य होणार नाही. भाजपा पुन्हा एकदा ‘इंडिया शायनिंग’च्या दिशेने तर चाललेला नाही ना असा प्रश्न निर्माण होण्याजोगी परिस्थिती आहे. गुजरातच्या निवडणुकीत ग्रामीण मतदारांनी भाजपाला धडा शिकवला. त्यापासून चुका सुधारून राजस्थानमध्ये आणखी दहा महिन्यांत होणार असलेल्या निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. नुकताच सादर झालेला केंद्रीय अर्थसंकल्प ग्रामीण भारताला सन्मुख ठेवून रचण्यामागे हीच जनसामान्यांभिमुख नीती आहे. परंतु त्यातून देशातील मध्यमवर्ग दुखावला गेला आहे. हा मध्यमवर्ग भाजपचा पक्का पाठीराखा मानला जातो. त्यामुळे हे पक्षाला परवडणार नाही. चमकदार आश्वासने, घोषणा, योजना, मोहिमा आजवर खूप झाल्या. भाषणांचा तर अतिरेक झाला. आता वेळ या सार्‍या संकल्पांचे प्रत्यक्ष जमिनीवरील यशापयश मोजण्याची आहे. राजस्थानने तिथला हिशेब केला. यापुढे राज्याराज्यांतून असा हिशेब मांडला जाईल. त्यामुळे धोक्याचा इशारा वेळीच ओळखून यापुढे त्यानुसार पावले टाकण्यातच शहाणपण आहे! गुजरातचा कौल आणि राजस्थानचा पोटनिवडणुकीचा कौल सार्वत्रिक ठरू नये यासाठी शिकस्त करावी लागणार आहे!
