म्हादईच्या बाबतीत केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने गोव्यावर केलेल्या अन्यायाचे तीव्र पडसाद ‘इफ्फी’च्या उद्घाटन सोहळ्यावेळी उमटले. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याविरुद्ध तेथे जोरदार घोषणाबाजीही झाली. म्हादईच्या विषयावर गोमंतकीय शांत, सुशेगाद नाहीत, तर जागृत आहेत आणि त्यांना गृहित धरता येणार नाही, हा संदेश जावडेकर महोदयांच्या कानीकपाळी जाण्याची आवश्यकता होती आणि त्यामुळे ज्यांनी हा संदेश आंदोलनाद्वारे त्यांच्या कानी पोहोचवला त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही गुन्हे सरकारने नोंदवू नयेत. ‘प्रश्न आंदोलनाने नव्हे, तर चर्चेने सुटतात’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले, परंतु येथे प्रश्न केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांनी अकारण निर्माण केलेला आहे आणि झालेली चूक मान्य करून तिचे निराकरण करण्याऐवजी गोमंतकीय जनतेला मूर्ख बनवण्याचा त्यांचा सतत प्रयत्न चाललेला आहे. निष्कारण चर्चेचा घोळ घालून आणि कालापव्यय करून जे प्रश्न निव्वळ राजकीय फायद्यासाठीच पुढे पुढे ढकलले जातात, ते सोडवण्यासाठी शेवटी रस्त्यावरच उतरणे भाग असते. तो आंदोलकांचा दोष नव्हे. त्यांच्यावर ही वेळ सरकारनेच आणलेली आहे. जावडेकर यांनी म्हादईच्या विषयावर जी काही चालढकल चालवलेली आहे ती सर्वस्वी निषेधार्ह आहे. म्हादईचे गालबोट इफ्फीच्या उद्घाटन सोहळ्यास लागू नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींशी जावडेकरांची भेट घडवून आणली आणि स्वतःही या विषयामध्ये गोमंतकीयांच्या सोबत आहोत ही भावना बोलून दाखवली याचे कौतुक करावेच लागेल, परंतु म्हादईच्या या आंदोलनाची धुरा स्वयंसेवी संस्थांच्या वा विरोधी पक्षांच्या हाती जाऊ न देता गोवा सरकारने हा विषय आपला स्वतःचा विषय आहे आणि तो आपणच सोडवायचा आहे याचे भान ठेवून त्याबाबत अधिक आक्रमक होण्याची आज आवश्यकता आहे. हा विषय काही क्लॉड आल्वारिस किंवा राजेंद्र केरकरांच्या हिताचा नव्हे. तो समस्त गोमंतकीय जनतेच्या हिताचा प्रश्न आहे आणि या जनतेचे प्रतिनिधित्व हे सरकार करते आहे. तिकडे जावडेकर मुदतीमागून मुदत मागत सुटले आहेत. त्यांना आता जी पंधरा दिवसांची मुदत हवी आहे, ती केवळ येत्या पाच डिसेंबरची कर्नाटकातील पोटनिवडणूक सुरळीत पार पडण्यासाठीच हवी आहे हे तर शेंबडे पोरही सांगेल. कळसा भांडुराचे काम बंद असल्याने आरडाओरडा करण्याची गरज नाही असे सरकार म्हणत असले, तरी हे काम गोव्याच्या भल्यासाठी वा जावडेकरांच्या सांगण्यावरून कर्नाटकने बंद ठेवलेले नाही. पोटनिवडणुकांची आचारसंहिता लागू असल्यानेच ते बंद आहे आणि एकदा का निवडणुका आटोपल्या की कर्नाटक दिवसरात्र एक करून आणि गोव्याला प्रतिकाराची संधीही न देता हे काम पुढे रेटल्यावाचून राहणार नाही. ज्या राज्याने कोणत्याही पर्यावरणीय परवानग्या नसताना प्रकल्पाचे ऐंशी – नव्वद टक्केपर्यंत काम पुढे रेटत गेले, त्याच्यावर कसला भरवसा ठेवता आहात? जावडेकर यांनी म्हादईच्या विषयामध्ये जी काही धूर्तता दाखवलेली आहे ती गोव्याच्या हिताचा बळी घेणारी आहे. अर्थात, ते केवळ निमित्तमात्र आहेत. त्यांचे बोलविते धनी वेगळेच आहेत हे सांगण्याचीही गरज नसावी. केवळ येत्या विधानसभा पोटनिवडणुकीवर डोळा ठेवून हे सगळे राजकारण खेळले गेले आहे. त्यामध्ये गोव्याच्या हिताचा बळी गेला तरी त्यांना काही सोयरसुतक दिसत नाही. जावडेकरांना आणखी पंधरा दिवसांची मुदत देताना तोवर त्यांनी कर्नाटकला दिलेले पत्र संस्थगित ठेवण्यास गोवा सरकारने भाग पाडायला हवे होते, जे घडले नाही. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गोव्याच्या हिताविरुद्ध निर्णय घेतल्यास त्यांना न्यायालयात खेचण्याचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. वास्तविक, म्हादई जल लवादाचा निवाडा अमान्य करून त्याला सर्व संबंधित पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेेले असताना व त्यावरील अंतिम निवाडा यायचा असताना जावडेकरांनी कर्नाटकला अशा प्रकारची पळवाट मिळवून देणे हाच मुळात सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे आणि त्यांच्याविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली जाऊ शकते. त्यासाठी पंधरा दिवसांची वाट पाहायचीही आवश्यकता नाही. म्हादईचा विषय गेली तीस वर्षे गोव्याची जनता लढते आहे. या दरम्यान सरकारे आली आणि गेली. प्रत्येक सरकारला या विषयामध्ये जनतेच्या सोबतच राहावे लागले आहे आणि विद्यमान राज्य सरकारला देखील अंतिमतः जनतेच्या सोबतच राहावे लागेल; पक्षहित, राजकीय हित नंतर. आधी गोव्याचे, गोव्याच्या जनतेचे हित पाहावे लागेल. पर्यावरण मंत्रालयाने पत्राद्वारे कळसा भांडुरा प्रकल्पापासून आपले हात वर केलेलेच आहेत. म्हादई जललवादाचा निवाडा अधिसूचित झालेला नसताना आणि त्यावरील सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आलेला नसताना कर्नाटकला राजकीय फायद्यासाठी पत्राद्वारे दिलेली ही पळवाट गैर आहे आणि कोणी कितीही शब्दांचे खेळ केले आणि मुदतीमागून मुदत मागत कालापव्यय केला, तरी अंतिमतः ती गैरच ठरेल. आता प्रश्न या पापाचे परिमार्जन कसे करणार आहात हा आहे!
