>> एसटी राजकीय आरक्षण मिळवल्याशिवाय माघार नाही; नेत्यांचा निर्धार; निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी अधिसूचना काढा
राज्यातील अनुसूचित जमातींना (एसटी) राजकीय आरक्षण देण्यात यावे, या आपल्या मागणीसाठी गावडा, कुणबी, वेळीप व धनगर (गाकुवेध) या संघटनेने कालपासून पणजी येथील आझाद मैदानावर साखळी उपोषण सुरू केले. एसटींसाठी राजकीय आरक्षण मिळवल्याशिवाय शांत बसणार नाही. तसेच भाजप सरकारला अनुसूचित जमातींबद्दल सहानुभूती आहे, तर सरकारने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणासाठीची अधिसूचना काढावी, अशी मागणी गाकुवेध संघटनेच्या नेत्यांनी केली. काल उपोषणस्थळी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी भेट देऊन एसटी नेत्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली.
रविवारी पणजीतील पत्रकार परिषदेत गाकुवेधच्या नेत्यांनी राजकीय आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सरकारला 48 तासांची मुदत दिली होती, ती मुदत मंगळवारी संपली; परंतु केंद्रीय पातळीवरून एसटी राजकीय आरक्षणासाठी अधिसूचना जारी झालीच नाही. सरकारने निर्धारित मुदतीत अधिसूचना काढली नाही, तर गाकुवेधतर्फे बुधवार दि. 6 मार्च रोजी पणजीतील आझाद मैदानावर एका दिवसाचे उपोषण केले जाईल आणि त्यानंतर या उपोषणाचे साखळी उपोषणात रूपांतर होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला होता. त्यानुसार कालपासून हे उपोषण सुरू करण्यात आले.
राजकीय आरक्षणाची मागणी पूर्ण होईपर्यंत गाकुवेध संघटना स्वस्थ बसणार नाही, असे संघटनेचे सरचिटणीस रुपेश वेळीप यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
अनुसूचित जमातींच्या राजकीय आरक्षणासह कित्येक मागण्या आहेत आणि त्या सर्व मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. आरक्षणाबाबतीत तर दरवेळी खोटी आश्वासने दिली जातात. भाजप सरकारला अनुसूचित जमातींबद्दल सहानुभूती आहे तर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी एसटी आरक्षणासाठीची अधिसूचना काढावी, अशी मागणी संघटनेचे नेते रामा काणकोणकर यांनी उपोषणस्थळी पत्रकारांशी बोलताना केली.
राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा हा अत्यंत महत्वाचा असून गाकुवेधने सुरू केलेल्या साखळी उपोषणाला राज्यातील विविध समाजातील नेत्यांनी पुढे येऊन पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही काणकोणकर यांनी केले.
एसटी हे मूळ गोमंतकीय असून ते खऱ्या अर्थाने गोव्याचे भूमिपुत्र आहेत. मात्र, असे असतानाही एसटी समाजावर अन्याय होत असल्याचे काणकोणकर यांनी सांगितले.
…म्हणून राजकीय आरक्षणाची गरज
अनुसूचित जमातींसाठी विविध सरकारी खात्यांत असलेल्या पदांची एकत्रित संख्या ही 3 हजारांच्या वर आहे; पण ही पदे भरली जात नाहीत. तसेच राज्याच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी अडीच हजार कोटी रुपयांची तरतूद होत असते; पण तोही खर्च त्यांच्या कल्याणासाठी खर्च केला जात नाही. त्यामुळे एसटींना त्यांचे सगळे हक्क मिळण्यासाठी राजकीय आरक्षणाची गरज असल्याचे रामा काणकोणकर यांनी स्पष्ट केले.
आजही उपोषण सुरुच राहणार
बुधवारपासून सुरू झालेले हे साखळी उपोषण गुरुवारी देखील चालूच राहील. मात्र, शुक्रवारी महाशिवरात्री असल्याने त्यात एका दिवसांचा खंड पडू शकतो. नंतर ते पुन्हा सुरू होणार असल्याचे उपोषणाला बसलेल्या एसटी नेत्यांनी स्पष्ट केले. काल उपोषणाला बसलेल्या एसटी नेत्यांमध्ये तरुण, पुरुष व महिला यांचा समावेश होता.
‘आरक्षण देऊ; उपोषण मागे घ्या’
सरकार राज्यातील अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देईल. त्यामुळे तुम्ही उपोषण मागे घ्या, असे सांगण्यासाठी उत्तर गोव्याचे खासदार व केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हे उपोषणस्थळी आले होते; पण यापूर्वीही भाजप नेत्यांनी वेळोवेळी अशी आश्वासने दिलेली असल्याने आम्ही आता त्यांच्यावर विश्वास ठेवू शकत नसल्याचे आम्ही नाईक यांना सांगितल्याचे रुपेश वेळीप म्हणाले.
