काम न करणाऱ्या आणि आश्वासने न पाळणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना (खासदार आणि आमदार) मतदारांनी पदावरून हटवण्याची ताकद देणारा ‘राईट टू रिकॉल’ कायदा देशात लागू करण्यात यावा, अशी आक्रमक मागणी आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी काल केली.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान शून्य प्रहरात बोलताना त्यांनी लोकशाही अधिक मजबूत करण्यासाठी या नवीन व्यवस्थेची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले.